कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न अपनाइएको बन्दाबन्दीले सिंगो संसारसँगै नेपाललाई पनि आक्रान्त बनाएको छ । अरू कुनै व्यवस्था नगरी लागू गरिएको बन्दाबन्दी दुई महिना पुग्दा संक्रमितको संख्या भयावहरूपमा बढिरहेको छ । बन्दाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लागिसकेको छ । यसैले सरकारी खर्च कटौती गर्न ‘निर्मम’ हुनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूले दिनथालेका छन् । उद्यमी व्यवसायीदेखि दैनिक ज्यालादारी काम गर्नेहरू सबैले राज्यबाट सहुलियतको अपेक्षा गरेका छन् । एकातिर सहायता खोज्नेहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि हुने र अर्कोतिर राज्यको आयका सबै स्रोतहरू खुम्चिने अवस्थामा आगामी बजेटलाई यथार्थपरक र सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री सामु छ । यस्तो अवस्थामा संसारमा प्रायः सरकारी खर्च कटौती गर्ने उपाय अपनाइन्छ । यसैले नेपालमा पनि सरकारी खर्च कटौतीमा ‘निर्मम’ हुने सुझाव दिइएको हुनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै बजेटको खाका देखिनुपर्छ । परन्तु, नेपालमा यस्ता सैद्धान्तिक अभ्यासहरूको प्रायः उपेक्षा गरिन्छ । यसपटक पनि त्यस्तै भयो । कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीका कारण मुलुक संकटमा रहेको सही तस्बिर सरकारको नीति र कार्यक्रममा देखिएन । नीति र कार्यक्रममात्रै हेर्ने हो भने नेपालमा सबै सहज र स्वाभाविक रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, यथार्थ त्यस्तो हैन । देश स्वास्थ्यका साथै आर्थिक र सामाजिक देष्टिमा पनि संकटमा छ । संकटको सामना गर्न यथार्थपरक हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको यथार्थको सामना गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाउनेदेखि सरकारी खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च कटौती गर्दा भने अर्थमन्त्री कमजोर अशक्त समूहप्रति ‘निर्मम’ हैन विवेकी बन्नसक्नुपर्छ । 

विशेषगरी फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यतिबेला निजामती सेवाका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाउन सकिँदैन तर राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू घटाउनु उचित हुन्छ । उदाहरणका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सल्लाहकार हटाएर कटौती सुरु गर्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार त मन्त्री नै हुन् नि । यस्तै, मन्त्री, सांसदलगायत पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालय नभए पनि काम चल्छ । त्यसबाट पनि ठूलै रकम बचत हुन्छ । यस्तै मन्त्रीलगायतका राजनीतिक, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिएको मोटर सुविधा अत्यावश्यकबाहेक अरू हटाइदिए हुन्छ । यति गरे केही वर्षका लागि सवारी साधन किन्नै नपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि तयार भए कर्मचारी स्वतः मन्जुर हुनेछन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा देखाइने सान पनि बन्द गरौँ । राष्ट्रपतिकै अगुवापछुवा हटाउने हो भने अरूले त्यसको अपेक्ष ागर्ने पनि आँट गर्ने छैनन् । घरेलु कामदारका रूपमा कजाउन खटाइएका सुरक्षाकर्मी सबै फर्काऊँ । 

राज्यबाट उद्यमीले अनुदान हैन उत्प्रेरणा खोज्ने हो । प्रक्रिया जटिल नबनाउने र बैंकहरूलाई नियमन गर्ने हो भने व्यवसायीले आफ्नै पौरखले उद्योग व्ववसाय सञ्चालन गर्नेछन् । संकटका बेलामा त राज्य सञ्चालन गर्ने ‘निर्मम’ हैन विवेकी बन्नुपर्छ । राज्यले त गुजारा सबैको चल्ने तर विलासका लागि राज्यको ढुकुटी कसैका लागि पनि खर्च नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कम्तीमा देशको प्रतिव्यक्ति आय बराबरको नगद अत्यन्त अशक्त र विपन्न परिवारलाई उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न सके त्यो समानतातर्फको यात्रामा कोसेढुंगा हुनेछ । विपन्न वा किसानका नाममा कुनै संस्था विशेषलाई हैन सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी बजेटमा व्यवस्था होस् । अहिले नै काटिएको अति अशक्त अपाङ्गता हुने र एकल महिलाको भत्ता घटाउनु बन्द गर्नु ‘निर्मम’ हुनु हो भने राज्यको कोषबाट न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी पाउनेको तलब अनुपातमा घटाउनु ‘विवेकी’ हुनु हो ।