काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने नेपालको आधार भएको बताएका छन् । तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि, नेपालले गरेको जनगणना, अतिक्रमित भूमिका जनताले नेपालमा कर तिरेको दस्ताबेज, नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ लगायत दस्ताबेज अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि बलियो प्रमाण भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि नेपालले आफनो अतिक्रमित भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिविपरीत नेपालको भूमि कालापानीमा सेना राख्दै आएकामा लिपुलेकमा बाटो बनाएपछि नेपालले त्यसको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेको छ । अरू देशको एक इन्च जमिन पनि नलिने र आफ्नो देशको एक इन्च भूमि पनि नदिने भन्दै लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर बलियो अडान प्रस्तुत गरेको छ । 

भारतले भने नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने र सोहीमाथि दाबी गर्ने भारतीय रबैयाको सर्वत्र विरोध जारी छ । नेपालले जारी गरेको नक्सामा सिंगो नेपाल एक ठाउँमा उभिएको छ । सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलसमेत देशको भूमिको रक्षाका विषयमा एकढिक्का देखिएका छन् । नेपालमा भारतले सौहार्दपूर्ण रूपमा अतिक्रमित भूमिबाट हट्न नमाने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघ जानुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । 

पहिले वार्ता, अन्तिम विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालत 
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरू अहिले नेपाल–भारतबीच सीमा निर्धारणको विवाद नभएको बताउँछन् । भारतले नेपालको भूमिमा अतिक्रमण गरेकाले यो विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिने उनीहरू बताउँछन् । तर, पहिलो प्राथमिकता वार्तालाई दिनुपर्ने र त्यसका लागि भारत तयार नभए अन्तिम विकल्पका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिने उनीहरूको सुझाव छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार युवराज संग्रौला भारतले अतिक्रमित गरेका भूमिबाट हटाउन वार्ता र छलफलमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भूमि अतिक्रमणको विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फलो गर्नुपर्ने बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने गलत शब्द हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फलो गर्ने हो । वार्ताबाट समाधान भएन भने हामीसँग दुईवटा विकल्प हुन्छ,” उनले भने, “नेपाल र भारतबीच मध्यस्थता गर्नसक्ने तेस्रो देश छ भने मध्यस्थताका कुरा गर्ने । त्यसो नभएमा त्यसपछि जाने भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्तअनुसार शान्तिपूर्ण मध्यस्थता वा आर्बिटेसनको प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्ने हो ।” 

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मध्यस्थता गरिदेऊ भन्नुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेर नबुझिने पनि उनले बताए । “शान्तिपूर्ण समस्या समाधानको नेपाल–भारत दुवैले स्वीकार गरेको कानुन हो त्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा मध्यस्थता गरिदेऊ भनेर हामीले अनुरोध गर्नसक्छौं,” उनले भने, “त्यो मध्यस्थतामा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल र भारत दुवैको कुरा सुन्ने, प्रमाणहरू हेर्ने र छलफल गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन सक्छ ।” यदि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सो प्रक्रियालाई पनि नमाने नेपालले जाने अन्तिम बाटो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै भएको संग्रौलाले बताए । 

उनले सन् १८१६ (सुगौली सन्धि) बाट सीमा स्थापित भइसकेकाले अहिले उठेको मुद्दा नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपको भएको बताए । नेपाली भूमिमा भारतीय सेना आउनु हस्तक्षेप भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रभित्र अर्को देशमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था यसमा आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । “नेपाल र भारत दुवैले यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ । कुनै देशले अर्को देशमा सेनासहित वा सेना नभईकन पनि हस्तक्षेप गर्ने कार्य गर्यो भने यसमा लागु हुने कानुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाजनित कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र हो । त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ,” उनले भने । 

१८१५ मा अमरसिंह थापा र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाका पक्षबाट अक्टरलोनीले हस्ताक्षर गरेको ‘मलौन कन्भेन्सन’, सुगौली सन्धिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएको प्रस्ट प्रमाण रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले नोट दिइसकेकाले वार्तामा जानुपर्ने उनी बताउँछन् । भारतसँग वार्ताका लागि आह्वान गर्ने र अरू सम्बन्ध बिगार्न नहुने पनि संग्रौलाले बताए । त्यति गर्दा पनि हस्तक्षेप रहन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अघि बढनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अर्का जानकार एवं त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयका उप-प्राध्यापक तेजमान श्रेष्ठ पनि नेपालको भूमि अतिक्रमणको विषयलाई लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानसक्ने बताउँछन् । नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि प्रमाणहरू पुग्ने पनि उनले बताए । “नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि छ । जसलाई भारतले पनि मानेको छ । त्यो आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानसक्छौं,” श्रेष्ठ भन्छन्, “दोस्रो भैरव रिसालले त्यहाँ जनगणना गराएको भन्नुभएको छ । त्यहाँका मानिसले नेपालमै कर तिरेको कुरा पनि आएको छ । त्यो पनि बलियो प्रमाण हो ।” 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन नजाने ?

सन् २०१५ को मेमा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापरिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने भनेर भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीन दुवै देशलाई लिपुलेक नेपालको भूमि भन्दै ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि ‘प्रोटेस्ट नोट’ बलियो आधार भएको उनले बताए । ८ मे मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उदघाटन गरेपछि नेपालले पुनः विरोध गर्यो । “यी सबै कुरा हाम्रा आधार हुन्,” श्रेष्ठले भने । 

चीन र भारतबीच युद्धका बेला नेपालमा २७ ठाउँमा भारतीय सेना बसेको थियो । ०१८ सालमा युद्ध सकिएपछि अन्यत्रका सेना फर्किए पनि कालापानीको सेना भने अझै फिर्ता गएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार श्रेष्ठ अनधिकृत रूपमा नेपाली भूमिमा रहेको भारतीय सेनालाई स–सम्मान फर्कन सरकारले आग्रह गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौं भनेका होइनौं । हाम्रो भूमि त छँदै छ नि । नेपाली भूमिमा तिमी अनधिकृत रूपमा आयौ । तिमी स–सम्मान फिर्ता जाऊ भन्नुपथ्र्यो ।” उनले कूटनीतिक हिसाबले समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने भन्दै सरकारलाई त्यसका लागि पहल गर्न पनि सुझाए । 

अतिक्रमणका यस्ता यस्ता घटना

सन् २००४-२००५ मा प्यालेस्टाइनको भूमिमा इजरायलले एउटा पर्खाल लगायो । त्यो पर्खालले प्यालेस्टाइनका जनताको खाद्यान्न, खानेपानी, सिँचाइ र आवागमनको हकलाई उल्लंघन गर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले प्यालेस्टाइनका जनताको अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै इजरायललाई पर्खाल नलगाउन भन्यो । तर, इजरायलले पर्खाल लगाउने कार्य रोकेन । 

त्यस्तै, अमेरिकाले आफ्नो देशमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तर्रााष्ट्रिय अदालत गयो । निकारागुवाले आफ्नो देशका विरोधी शक्तिलाई हातहतियार दिएर आन्तरिक भूगोलभित्र हस्तक्षेप गर्दै अमेरिकाको उपस्थिति भएकाले रोकी पाउँ भन्दै मुद्दा हाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनअनुसार मान्दिनँ र दुईपक्षीय सन्धिअनुसार मात्र म क्षेत्राधिकार मान्छु भनेर अमेरिकाले भन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ‘कस्टमरी इन्टरनेसनल ल’ को कुरा हो, कुनै पनि देशले अर्को देशमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्यो । सन १८८६ मा अमेरिकालाई हस्तक्षेप नगर र हस्तक्षेपका कारण भएको क्षतिबापत १४ बिलियन डलर निकारागुवालाई तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । तर, अमेरिकाले हालसम्म पनि पैसा तिरेको छैन । सो मुद्दाले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्ने भनेर बनेको साख खतम भयो भनेर अमेरिकामा पनि आलोचना हुनेगर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यस्ता भूमि अतिक्रमणका मुद्दामा शक्तिशाली ठानिने राष्ट्रविरुद्ध पनि निर्णय सुनाएको छ । तर, शक्तिका बलमा उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नमान्दा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको  अभ्यास ? 

भारतको सीमा विवाद नेपालसँगमात्र नभएर उसका सीमा जोडिएका सात मुलुकमध्ये चीन, पाकिस्तान, नेपाल र म्यानमारसँग पनि  छ । बंगलादेशको सन्दर्भमा भने भारत र बंगलादेशबीच दुई पक्षीय सहमति भइसकेको छ । भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको पाइँदैन । पाकिस्तानले पटक—पटक जम्मु—काश्मीरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी भने दिइसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्ने व्यापक जनदबाब पाकिस्तान सरकारलाई परेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३३ मा कुनै झगडा लगातार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको स्थिति संकटापन्न हुनसक्ने देखिएमा यस्तो झगडामा संलग्न पक्षहरुले सबैभन्दा पहिले सम्झौतामा कुराकानी गरेर, सोधपुछ, मध्यस्थता, मेलमिलाप, पञ्चनिर्णय, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय निकाय वा प्रबन्धको आश्रय अथवा तिनका आफ्नै इच्छा अनुसारको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान खोज्नुपर्छ भनिएको छ । 

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको  धारा ३४ मा  कुनै झगडा वा कुनै परिस्थिति रहिरहेमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा संकटापन्न हुने सम्भव छ कि भन्ने निश्चय गर्नका लागि सुरक्षा– परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय तानातानी वा झगडा उठाउन सक्ने कुनै झगडा वा परिस्थितिको छानबिन गर्न सक्छ भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३६ (१) मा न्यायालयको अधिकार क्षेत्रमा, पक्षहरुले पेश गरेका सबै मुद्दा र विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रका अर्थात् लागु रहेका सन्धि वा सम्मतिपत्रहरुमा उपबन्धित भएका सबै विषय समाविष्ट हुने उल्लेख छ । 

यसरी हेर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने ढोका खुला रहे पनि त्यसअघि नेपालले मेलमिलाप अथवा वार्तामार्फत समाधान खोज्ने विकल्प रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सुझाएको छ । 

राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३८ मा कुनै झगडामा संलग्न सबै पक्षले अनुरोध गरेमा धारा ३३ देखि ३७ सम्मका उपबन्धहरुमा प्रतिकुल असर नपारीकन सुरक्षा परिषदले पक्षहरुलाई झगडा शान्तिपूर्ण छिनोफानो गर्न सिफारिस गर्नसक्ने उल्लेख  छ । 

नाइजेरिया र क्यामेरुनबीच तेल भण्डार भएको विकासन पेनिन्सुलाको स्वामित्वलाई लिएर सन् १९९४ देखि सीमा विवाद थियो । आपसी कुराकानीबाट समाधान नभएपछि दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेका थिए । अदालतले १९२९–३० मा थोम्सन मर्चान्ड घोषणापत्रले सीमा उल्लेख गरी अक्षांश, देशान्तर र उचाइ कोअर्डिनेट गरेको तथ्यांक भएको नापनक्सा एवं १९३१ मा फ्रान्स र बेलायतबीच भएको कागजातलाई आधार मानेर २००२ मा क्यामेरुनका पक्षमा निर्णय गर्‍यो । निकै समय बित्दा पनि नाइजेरियाले हारेको क्षेत्र खाली गरेन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोफी अन्नानले दुवै राष्ट्राध्यक्षलाई राखेर २००६ मा मध्यस्थता गरे । त्यसपछि नाइजेरियाले २००८ मा बिकासन क्षेत्र क्यामेरुनलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । 

नाइजेरिया र क्यामेरुनको सीमा विवादको यस उदाहरणबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला गर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विज्ञहरुले पनि अहिले यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुभन्दा पहिला द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नेतर्फ सुझाएका छन् ।