कोभिड – १९ को महामारीले संसारलाई त्रस्तमात्र होइन समग्र अर्थतन्त्र र अति आवश्यक नियमित कार्यलाई समेत ठप्प पारेको छ । अर्थतन्त्रमा पुग्नसक्ने क्षतिलाई कम गर्न धेरैजसो राष्ट्रले सुरक्षा प्रावधानलाई सक्रिय पारे पनि संसारका लगभग दुई तिहाइ जनता अहिले बन्दाबन्दीमा बसेका छन् । सङ्कट लम्मिदै जाँदा विश्व खाद्य संगठनले आगामी दिनमा भोकमरीको समस्या चर्कन सक्नेमा विश्व समुदायलाई सचेत बनाएको छ । 

खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादक राष्ट्रले निर्यातमा अङ्कुश लगाउने तर परनिर्भर राष्ट्रले सावधानीपूर्वक कार्यक्रम तय नगर्दा खास गरी विकासोन्मुख राष्ट्रका गरिब जनताका लागि कोभिड – १९ पछिका दिनहरु झनै कष्टकर बन्ने निश्चित छ । यस विषयलाई गम्भीररुपमा लिएर पूर्वसतर्कता अपनाउन तथा कार्ययोजना बनाउन नसक्दा नेपाली कृषकहरु झनै निराश हुँदै गएका छन् । बन्दाबन्दी दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि कृषि उपज तथा कृषिका लागि आधारभूत मल र बीउको व्यवस्थापनमा सरकार अकर्मण्य बनेपछि नेपालको कृषि क्षेत्र झन् तहसनहस बन्न थालेको हो । 

लकडाउन सुरु भएपछि कृषकहरु आफ्ना उपज बजारमा लैजान नसक्ने अवस्थामा पुगे भने उपभोक्ता महङ्गो मूल्यमा कृषि उपज किन्न बाध्य भए । यातायात, बजार र कृषि उपज विक्री कक्षहरुसमेत बन्द भएपछि कृषकका उत्पादन खेतबारीमै कुहिने अवस्था भयो । बिचौलियाले नाममात्रको मूल्यमा कृषकबाट सङ्कलन गरी चर्को मूल्यमा बेच्ने काम गरे । आफ्नो श्रम र पसिनाको फल आँखै अगाडि कुहिएर जाँदा पनि निरीह कृषकले कुनै उपाय निकाल्न सकेनन् । राज्य संयन्त्र राष्ट्रको जीवनरेखा कृषिक्षेत्रलाई संरक्षण गर्न लाग्नुको सट्टा सत्ता र कमिसनतन्त्रमा लीन भयो । राज्यको अकर्मण्यताका कारण कृषकहरु तयारी अवस्थाको नगदेबाली खेतबारीमै सडाउन र दुग्धजन्य पदार्थ खेर फाल्न विवश भए । त्यतिमात्र हैन खेतीपाती लगाउने बेलामा मल र बीउको अभावले खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने भयले पनि उनीहरू ग्रस्त बनेका छन् । नेपालमा २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले जनतामा राष्ट्रिय सहयोगी भावनामात्र बढाएको थिएन कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा समेत राम्रो सहयोग पुर्‍याएको थियो । धेरै जिल्ला तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर बनेका, पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनमा देश नै आत्मनिर्भर बनेको, दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनका लागि युवा समूह सम्मिलित सहकारी बढ्दै गएका, पढेलेखेका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवती स्वःस्फूर्त रुपमा कृषिकार्यमा संलग्न हुनथालेका जस्ता गतिविधि नाकाबन्दीपछि ह्वात्तै बढेका थिए । राजनीतिक नेताका समृद्धिका फोस्रा नारा थाहै नपाई उपर्युक्त गतिविधिका कारण चरितार्थ हुने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । परन्तु, कोभिड–१९ को त्रासले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता तथा खाद्य स्वाधीनताको यात्रालाई निरुत्साहित मात्र होइन कोमामै पुर्‍याउने सम्भावना बढ्यो ।

नेपालको कृषि क्षेत्र अझै असङ्गठितरुपमै छ । यसैले कृषियन्त्रको प्रयोग र कृषि मजदुरको ठूलो सङ्ख्या एकैपटक काममा लाग्ने अवस्था छैन । घरपरिवारका सदस्य तथा छरछिमेकका व्यक्तिहरु संलग्न भएर खेतबारीमा काम गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कोभिड–१९ को त्रास देखाई सुरक्षितरुपमा घरपरिवारभित्र हुने उत्पादनमुखी कामलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा उनीहरुको उपज व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्याे । सङ्कटका क्षणमा प्रहरी तथा सेना समेतलाई खटाएर कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउन र प्रभावकारी एवं सुरक्षित वितरण योजना बनाउन सकिन्थ्यो तर सरकार यस काममा पनि पूरै असफल भयो । 

‘‘स्वदेशमै केही गरौँ भनेर काठमाडौँकै काँठमा बेमौसमी तरकारी खेती गरेँ, उपलब्धि केही हासिल भएन, ५ वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति माटोमा मिल्यो’’ यो एक जना कृषकको मात्र व्यथा होइन । सबैजसो कृषकहरु टाउकोमा हात लगाएर बसेका छन् अहिले । हिजोमात्रै पुष्प व्यवसायीहरुले बजार पाउन नसकेर उत्पादित फूलहरु गाईवस्तुलाई खुवाएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । फूललाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि फलफूल र दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानी तथा वितरणमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेको भए कृषकका सपना भताभुङ्ग हुँदैनथे । 

पर्यटन क्षेत्र शून्यमा झरेको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवाको रोजगारी धरापमा परेको, अर्थतन्त्रका अन्य सूचक नराम्ररी खस्कने निश्चितप्रायः भइसकेको वर्तमान अवस्थामा कृषिमा निराशा आउनु सम्भावित भोकमरीमात्र होइन राज्यतन्त्रकै विध्वंश र विद्रोहको लक्षण पनि हुनसक्छ ।

कोभिड – १९ पश्चात् उत्पन्न हुने आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारीबाट हात धोएर स्वदेश फर्कने अनुमान गरिएका पाँच लाखको हाराहारीको जनशक्तिलाई व्यवस्थित कृषि कार्यमा संलग्न गराई राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर तथा जनतालाई स्वरोजगार बनाउने अवसर यही महामारी बन्न सक्ने थियो । यस्तो सम्भावना रहँदारहँदै पनि राज्यले समस्याको गम्भीरता आकलन गर्न नसक्दा देशभित्रका स्वरोजगार व्यक्ति समेत बेरोजगार बन्ने अनि विदेशबाट फर्केका बेरोजगार व्यक्तिका कारण राष्ट्र नै अर्को द्वन्द्वमा जाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

सङ्क्रमण रोक्ने एउटा राम्रो माध्यम बन्दाबन्दी हो तर राज्य बन्दाबन्दी घोषणा गर्दैमा दङ्ग परेर बस्नु हुँदैन । परीक्षणको दायरा बढाउँदै कृषक, मजदुर तथा आर्थिक स्थिति न्यून भएका समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउने कार्यमा राज्यको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । महामारीका समयमा सिर्जना हुने अन्य समस्या तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । बन्दाबन्दी तुरुन्तै हटिहाल्ने अवस्था नभएकाले राज्यले कृषिमा चरम निराशा आउनुपूर्व कृषकका उपज बजार पुर्‍याउने तथा सुरक्षित र उपयुक्त वितरण प्रणालीको विकास गर्ने एवं सहज रुपमा मल र बीउबीजनको व्यवस्था मिलाउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

स्थानीय निकायको संलग्नतामा ग्रामीण क्षेत्रमा हुने कृषि कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्षेत्र छुट्याई सुरक्षित र निर्वाधरुपमा खेतबारीमा काम गर्ने वातावरण उत्पन्न गर्नुपर्छ । यसका साथै उत्पादनमूलक एवं निर्माण कार्यमा समेत मजदुरलाई आवासीय व्यवस्था गरी कार्य सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस कार्यले अन्य क्षेत्र बन्दाबन्दी भए पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कृषि क्षेत्रले केही सुविधा महसुस गर्नेछ भने महामारीपछिको भोकमरीबाट राष्ट्रलाई बचाउनेछ ।