विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड –१९ को संक्रमणबाट बच्न नेपालमा बन्दाबन्दी लागू गरिएको करिब दुई महिना पुगेको छ । दिनहुँ संक्रमित बढ्दै गएपछि बन्दाबन्दीको अवधि थप कडाइका साथ हाललाई जेठ २० गतेसम्म थप गरिएको छ । नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी अपनाई थप कडाइ गरिरहँदा अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव तथा आगामी दिनमा नेपालले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा यो लेख तयार गरिएको छ । 

नेपालमा अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दीले कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून राख्न सफल भएको सरकारी तर्क छ । तर, नेपालमा बन्दाबन्दी र विश्वमा कोरोनाको प्रभाव बढिरहँदा नेपालमा आर्थिकरुपले भने ठूलो समस्या आउने देखिएको छ । श्रम तथा रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ५५ देखि ६० लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा कार्यरत छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अर्को एक तथ्यांकअनुसार करिब १६ लाख जनशक्ति नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी आफ्नो गर्जो टारिरहेका छन् । हाल बन्दाबन्दीका कारणले यस्ता दैनिक ज्यालादारी गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै श्रमिकले आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेका छन् । साउदी अरब र बहराइनमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेका लागि सहायताका कार्यक्रम ल्याउँदा विदेशीका लागि नल्याई आफ्ना नागरिकहरुका लागिमात्र ल्याइएको छ । यसैगरी दुबईमा कम्पनीहरुलाई विदेशी कामदारसँग गरिएका सम्झौता सहज तरिकाले तोड्न मद्दत गर्ने कानुन ल्याइएको छ भने कम तलब अनि बेतलबी बिदा लिन दबाब दिइएको छ । कुवेत सरकारले भिसा अवधि सकिएका विदेशी कामदारलाई यथाशक्य चाँडो फिर्ता गर्ने नीति लिएको छ । कोरोनाको प्रभाव लामो समयसम्म रहिरहेमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारी गुमाई विदेशबाट नेपाल फर्कनुपर्ने जोखिम बढेको छ । 

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५९ प्रतिशत सेवा क्षेत्र, २७ प्रतिशत कृषि तथा १३ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रको योगदान रहने गरेको छ । यसमध्ये सेवा क्षेत्रमा सरकारी कार्य, पर्यटन, यातायात, निर्माण क्षेत्र, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाहरु पर्ने गर्छन् । हरेक वर्ष गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ७.९ प्रतिशत योगदान हुने र १२ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिने पर्यटन क्षेत्र तहसनहस हुन पुगेको छ । होटल व्यवसायीहरुले ६ महिना होटल बन्द गर्ने तथा कामदारहरुको कुल तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र बेहोर्नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

सन् २०१८को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत रेमिट्यान्समा आधारित रहेको छ भने सन् २०१०को एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५६ प्रतिशत घरधुरी रेमिट्यान्सका भरमा चलेका छन् । रेमिट्यान्समा सबैभन्दा धेरै आधारित अर्थतन्त्रमध्ये नेपाल विश्वको पाचाैँ स्थानमा पर्छ । धेरै ठूलो जनसंख्या रेमिट्यान्समा निर्भर हुनुले आर्थिकरुपमा नेपालमा कोरोनाको प्रभाव अझ बढी पर्ने देखिएको छ । यस्तै नेपालको भन्सारबाट जम्मा हुने भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क र अन्य करहरुले नेपालको कुल राजस्वको करिब ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकोमा आयातमा कमी हुँदा देशको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम घट्न गई बन्दाबन्दीको स्थितिमै देशलाइ लामो समय धानिन गाह्रो हुने देखिन्छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रभाव पार्ने सेवा क्षेत्र नै कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको  छ । औद्योगिक क्रियाकलापमा प्रभाव परिरहेको तथा रेमिट्यान्स कम हुने देखिएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म ठोसरुपमा आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सर्वप्रथम कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र तथा हुँदा खाने वर्गका लागि सहायताका प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वका धेरैजसो विकसित मुलुकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि सहायताका कार्यक्रम ल्याएका छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि घोषणा गरेको करिब ३० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्याकेज तथा भारतमा २० लाख करोड (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत) को सहायता प्याकेजलाई लिन सकिन्छ । 

नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आधारित भए पनि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य सामाग्री विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । राजस्व विभागको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब २१६ अर्ब (कुल आयातको करिब १७ प्रतिशत)को कृषि जन्य वस्तुहरु आयात गरेको थियो भने यो संख्या हरेक वर्ष करिब १० प्रतिशतले बढ्दै गइरहेको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाअनुसार नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आधारित छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुन रोजगार जनसंख्यामध्ये करिब ७० प्रतिशत कृषिजन्य कार्यमा संलग्न छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या आधारित रहेको देखिए पनि सो अनुपातमा प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ, कोरोनाका कारण कृषि आयात तथा स्वदेशी उत्पादन घट्न जाने तर धेरै मान्छे यसैको आम्दानीमा आधारित हुँदा आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा योजनाबद्ध लगानी तथा उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । देशभित्र र बाहिर नेपाली युवा जनशक्तिको रोजगारी गुम्ने सम्भावनाबीच सरकारलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुन, देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न र औद्योगिक क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै लगानीको वातावरण बनाउन योजनाबद्ध हिसाबले अगाडी बढ्न जरुरी छ । 

एकातर्फ नेपालभित्रै उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने अवस्था छ भने अर्कातिर सर्वसाधारणले तिनै खाद्य सामाग्रीको अभावमा भोगिरहेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोनासँग जुध्न हामीले अहिले जसरी बन्दाबन्दीमा मात्र जोड दिएमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लामो समयसम्म धान्न सक्नेछैन । त्यसैले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै छिटोभन्दा छिटो मुख्यरूपमा उत्पादनमा आधारित उद्योगहरु सहजरुपले सञ्चालन हुने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने देखिन्छ भने निर्माण कार्यहरुलाई पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा राजस्व संकलन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । आगामी दिनमा साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई छोट्याई कागजीभन्दा परिणाममुखी कार्यहरुतर्फ सरकार लाग्नु जरुरी छ । 

आउँदै गरेको बजेटमा आकस्मिक सहायता प्याकेज र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने दीर्घकालीन योजनाहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आफ्ना युवा जनशक्तिलाई नेपालमै बसी व्यवसाय सञ्चालन वा जीविकोपार्जनका अन्य कार्य गर्न सक्ने वातावरण सृजना र श्रमको सदुपयोग हुने गरी उत्पादनशील कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।  

स्थानीय सरकारको पूर्ण प्रयोग गरी युवा जनशक्तिलाई छिटो प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषिजन्य उद्योगहरु सञ्चालनमा बढावा दिने र बजार व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिने गर्नुपर्छ । नेपालमा करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य भूभागमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको परिप्रेक्ष्यमा सकेसम्म थोरै लगानीबाट धेरै क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याई छिटो प्रतिफल आउन सक्ने स्थानहरुलाई प्राथमिकतामा राखी सिँचाइ सुविधा बढाउनु पर्छ । यसका साथै आगामी दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई समेत प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपालमा नगन्य मात्रामा विदेशी लगानी रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल कोरोनाको कम प्रभाव परेका चीनलगायतका अन्य देशबाट वैदेशिक लगानी भित्राउन लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति सरकारले अवलम्बन गरेमा नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुग्नेछ । 

नेपालका सम्पूर्ण भूभागमा बन्दाबन्दीको नियम लागू गरिएकाले आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् ।  कोरोनाको प्रभाव कम रहेका स्थानहरुमा समेत कडाइका साथ बन्दाबन्दी लागू गर्दा देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भने धेरै जना आर्थिक संकटसँग जुध्न बाध्य भएका छन् ।

कोरोनाको प्रभाव कम परेका वा पर्न सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा सुरक्षितरुपमा बिस्तारै आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न जरुरी छ भने कोरोनाको प्रभाव देखिएका क्षेत्रमा संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउन जरुरी छ । विश्वमा कोरोनाको प्रभाव कति समयसम्म रहने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । तसर्थ सबै आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएमा नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुको आर्थिक संकट टार्न नसक्ने हँुदो त्यो कोरोनाभन्दा अझ भयानक हुन सक्छ । त्यसैले, कोरोनाबाट बच्ने स्वास्थ्य उपायहरु अपनाउँदै हाललाई बिस्तारै आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरी दीर्घकालीन प्रभावका काममा योजनाबद्ध हिसाबले लागेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।