भारतद्वारा अतिक्रमित पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको छ । लिपुलेकलगायतको नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रलाई केही महिना पहिले भारतले आफ्नो भूभागमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा चर्को प्रतिवाद भएको थियो । भारतीय ज्यादतीको विरोधका साथै नेपालले आफ्नो भूभाग स्पष्ट देखिने गरी राजनीतिक नक्सा छापेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यापकरूपमा उठेको थियो । नेपाल सरकारले भने जनस्तरको मागलाई खासै महत्त्व दिएको थिएन । नेपालको सबै भूभाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा छाप्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनसमेत सरकारले अटेर गर्दै आएको थियो । तर, केही दिन पहिले भारतका रक्षामन्त्रीले नेपालको भूमिमा भारतले बलजफ्ती बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः सतहमा आयो । कोभिड –१९ को संकटकै बीचमा पनि सरकारमाथि ठूलो दबाब परेको थियो । अन्ततः सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरी विरोध मत्थर पार्नेमात्र हैन प्रशंसा आर्जनेसमेत काम गरेको छ । 

नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको युद्ध सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमा पुगेर टुंगिएको थियो । सुगौली सन्धिले पूर्वमा मेची नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको भूभाग कायम गरेको थियो । मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमको ठूलो भूभाग नेपालले युद्धमा गुमायो । अहिले पनि भारतले मेची र महाकालीको सीमालाई स्वीकार गरेकै छ । तर, अंग्रेजहरूकै पालामा महाकालीको शिरका रूपमा रहेको काली नदीका बारेमा भने जालझेल सुरु गरिएको थियो । कालीको शिर भनेर कृत्रिम खोला बनाएर त्यस पश्चिमको भूभागमा भारत सरकारले कब्जा गर्दै आएको छ । राणा र पञ्चायत शासनमा सुदूर पश्चिमको एउटा टुक्रा जमिनका लागि भारतसँग जोरी नखोज्ने लाचार रणनीति अपनाइयो । विसं २०४६ मा लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि मात्रै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रमा भएको भारतीय कब्जाले नेपालको राजनीतिक बहसमा स्थान पाएको हो ।

नेपाल सरकारले आफ्नो अडान नछाडे पनि कालापानी अतिक्रमणलाई दुई देशको सम्बन्धमा निहुँ बनाएको थिएन । तर, विसं २०७२ मा भारत र चीनले यही भूभागबाट व्यापार नाका खोल्न दुईपक्षीय सहमति गरे । नेपालले चीन र भारत मिलेर आफ्नो उपेक्षा गरेको ठान्यो र विरोध ग¥यो । चीनले गोलमटोल शब्दमा गल्ती स्वीकार गरे पनि भारतले नेपालको चासोलाई महत्त्व दिएन । बरु, नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भारत यात्रामै बोलाइएन । तैपनि, त्यसपछि नेपालले यस विषयलाई औपचारिक तहमै सीमित राखेको थियो । तर, भारतले भने यस क्षेत्रमा नेपालको दाबीलाई नै सधैँ अस्वीकार गर्दै आयो । सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि नेपालले जनाएको विरोधलाई पनि भारतले लभगभ बेवास्ता ग¥यो । बरु सेनापतिलाई टिप्पणी गर्न अगाडि सारेर भारत सरकारले धम्कीको संकेत गर्न पुग्यो । यसैले नेपाल सरकार सामु अतिक्रमित भूभागका सम्बन्धमा स्पष्ट अडान सार्वजनिक नगरी नहुने अवस्था उत्पन्न भएको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै आफ्नो भूभाग समेटिएको जमिन समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । भारतले सक्नेसम्मको दुःख त नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नै नेपालीले सही सकेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनेजसरी नेपाली पक्षले उत्ताउलोपन देखाउनु पनि जरुरी छैन । नेपालसँगको मित्रता भारतका लागि मिचिएको भूभागभन्दा मूल्यवान छ । नेपालीको रगत नबगेको कुनै युद्ध भारतले लडेको र जितेको छैन । वार्ताका लागि तत्पर हुनुको साटो ठूल्याइँ देखाउँदा भारतलाई नै हानि हुनेछ । नेपालले त यसै पनि अहिले त्यो बाटो प्रयोग गरेको छैन । नेपाली भूमिको प्रयोग गर्न नेपालको सहभागिताविनै भारतसँग सम्झौता गरेर चीनले पनि नेपालको निष्कपट मित्रताप्रति विश्वासघात गरेको छ । नेपालले कम्तीमा पनि चीनबाट यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गरेको थिएन । 

चीनले गल्ती महसुस गरेको होे भने सम्झौता खारेज गरी त्रिपक्षीय वार्ताका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्छ । सैनिक शक्तिका दृष्टिले त नेपाल चीन वा भारतसँग दाँजिन सक्तैन तर नैतिक शक्ति र आत्मबल नेपालको पनि कुनै महाशक्तिको भन्दा कमजोर छैन । शासकहरूले कमजोरी देखाए भने पनि जनता चुप लाग्दैनन् भन्ने त पछिल्लो घटनाबाटै स्पष्ट भएको छ । नेपालका लागि दुईपक्षीय वार्ताबाट नभए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने बाटो खुलैछ । यसैले राजनीतिक लाभ लिनका लागि कोही पनि उत्ताउलो नहून् । साथै, भारतले पनि उत्तेजना बढाउने मूर्खता नगरोस् । अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न लामो कूटनीतिक प्रयास, सुझबुझ र धैर्य आवश्यक हुन्छ । नेपाल आफ्नो अडान नछाडी विनासर्त वार्ताका लागि सधैँ नै तत्पर हुनुपर्छ । भारतले पनि नेपाललाई सताउने वा धम्क्याउने मूर्खता गर्नुको साटो वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नु हितकर हुनेछ ।