केही समयअघि नेपाललाई माया गर्ने एक जना जाापनी प्राध्यापकसँग नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका बारेमा चर्चा भएको थियो । यही क्रममा उनले भने – नेपालले भारत र चीनासँगको सम्बन्धलाई कलात्मक, सन्तुलित, होसियारीसाथले उपयोग गर्न सके देशको तीव्र विकास संभव छ । किनभने चीन र भारत वर्तमान विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेका छन् । उनको भनाइ नेपालको लागि कूटनीतिक सम्बन्धका सन्दर्भमा गहिरो सुझाव हो भन्ने मनमा लागिरहयो । यद्यपि, संसारको जो सुकै कूटनयिकले पनि त्यस्तै सुझाव दिन्छ होला । त्यसलाई गुण र दोषको आधारमा ग्रहण गर्ने र सूचनालाई प्रशोधन गर्ने हक हामीमै निहित छ । 

कूटनीतिक कला हो । यसभित्र ठूला संभावना लुकेका हुन्छन् । सैद्धान्तिकरूपमा कूटनीति सहअस्तित्वमा आधारित राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर अन्य मूलुकसँग व्यापार सीमालगायत क्षेत्रमा विकास, समृद्धि, संस्कृतिको प्रवद्र्धन नै हो ।  नेपाल –भारत सम्बन्धमा इतिहासदेखि आजसम्म विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन् ।  अहिले पनि भारत सरकारले नेपालको अनुमतिविना नेपालको भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको छ । यो एउटा नेपाल राष्ट्रको निम्ति गंभीर विषय हो । 

विज्ञहरुका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने लिपुलेख, लिम्पयाधुरा र महाकाली नेपाली भूभागमा पर्छ । मानसरोवर तिब्वतको भूभागमा पर्छ । तिब्बतलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र भन्ने गरिएको छ । सन्, २०१५ मा भारत चीन सरकारले लिपुलेखलाई दुई देशबीच व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने संझौता गर्दा नै नेपालको असहमति प्रकट गरिसकेको थियो । 

सिमा विवाद सम्वन्धमा गृहकार्य 
–     सर्वप्रथम लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकालीको स्पष्ट विवरण सहित नेपाल सरकारले देशको नक्सा प्रकाशन गर्नुप¥यो । विविध कारणले प्रकाशन गर्न समस्या रहेको भनेर बहानावाजी नगरी अब तत्काल गर्न आवश्यक छ ।

–    ऐतिहासिक दस्तावेज, पुष्टि, प्रमाण, तथ्य, नक्सा, सम्पूर्ण अभिलेख तयार गर्न सीमाविद्, कूटनीतिज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श आवश्यक छ । विज्ञहरु मुलुकभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत खोजी गरिनु पर्छ ।

–     राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताजस्ता विषयमा बारम्बार आक्रमण हुनु सामान्य विषय होइन । त्यसैले नेपाललाई माया गर्ने, नेपालको प्रगतिको कामना गर्ने, चासो राख्ने विदेशमा रहेका विषय विज्ञका साथै यी विषय उठाइरहने विदेशी विशेषज्ञको पनि सहयोग लिनु आवश्यक छ । उनीहरूको तर्क, तथ्य र आधारको प्रयोग गदैं नेपालको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्छ । 

–     देशमा दक्ष कूटनयिकहरूकोे अभाव भएका कारणले नै यस्ता समस्या बारम्बार देखिएका हुन् । त्यसैले अब भरपर्दा दक्ष कूटनयिक जनशक्ति विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । अहिलेको समस्यालाई हेर्ने हो भने भारतसंग वार्ताको तयारीका लागि पठाउने कूटनीतिज्ञको नै अभाव देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतमा रहेका नेपाललाई माया र समर्थन गर्ने बुद्धिजीवीलाई परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

–     सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान पनि आवश्यक देखिन्छ । केही अध्ययन, अनुसन्धान भए पनि राज्यका सूचनाको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सकिने परिणाममुखी अनुसन्धानको आवश्यकता छ । 
–     राष्ट्रिय सहमति सिंगो देशलाई एकतामा बाँध्ने आधार हो । मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकतामा कुनै पार्टी, विशेष वा सरकारको भूमिकामात्र पर्याप्त हुँदैन । सिंगो देशको लडाइँमा सरकारबाहिर रहेका शक्तिलाई समेत साथमा लिएर राय, सल्लाह र सुझावको आधारमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । 

अन्त्यमा, कोभिड – १९ पश्चात विश्व  व्यवस्था कसरी व्यवस्थित र ध्रुवीकृत होला भन्ने पक्षेपण गर्न केही समय अवश्य लाग्नेछ । विगतको ध्रुवीकरणमा अवश्य पनि फरक पर्नेछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारबाट प्रकाशित ‘डिप्लोमेटिक नोट’ले भारत सरकारको ज्यादतीको प्रतिवाद गरेको छ । यस पटकको घटनाको लागि यो पहिलो कदममात्र हो । तर ‘डिप्लोमेटिक नोट’ले मात्र समस्याको समाधान भने हुनसक्दैन । त्यसैले कूटनीतिकरूपमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान खोज्न किन उन्मुख नहुने ? संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रयोग गरेर यस पटक नेपालले गुमाएको आफनो भूमि फिर्ता गर्न पो सफल हुनेछ कि ?