काठमाडौं । नेपाल सरकारले सोमबार साँझ नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल-भारत सीमा विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
यसअघि भारतले उक्त भूमि आफ्ना दाबी गर्दै ३ नोभेम्बर, २०१९ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सा जारी गरेपछि भारतलाई पटक-पटक वार्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि चासो नदेखाएपछि नेपालले आफ्ना नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको हो ।
यो विषयले भारतीय सञ्चारमाध्यममा विशेष स्थान पाएको छ । कोरोना महामारी बढ्दै गएको समयमा दुबै मुलुकबीचको सीमा समस्याले विशेष स्थान पाएको छ । भारतीय मिडिया हिन्दुस्तान टाइम्सले 'नेपालले भारतीय भूभाग कालापानी र लिपुलेक समेट्दै नक्सा सार्वजनिक गर्ने शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
समाचारमा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले लिपुलेक र कालापानी भारतसँगका विवादित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।"
त्यसैगरी विओनन्युज डटकमले 'नेपालले भारतीय भूमि समेटेर विवादित नक्सा स्वीकृत गर्यो' शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
समाचारमा भनिएको छ, "नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार भारतीय भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियमधुरा समेटेर नयाँ विवादित नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ ।"
अर्को भारतीय मिडिया जीन्युजले 'नेपालको क्याबिनेटद्वारा विवादित नक्सा स्वीकृत, भारतीय भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी' शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
समाचार भनिएको छ, "नेपालको क्याबिनेटले सोमबार अर्थात १८ मेमा भारतीय भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो दाबी गर्दै विवादित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।"
त्यसैगरी द हिन्दुले 'नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै' शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, "जस्तालाई त्यस्तै भनेजस्तै नेपालले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपालको भारतसँग विवाद चल्दै आएको छ ।"
बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ– नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतले तत्काल आफ्ना सेना हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।