उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनको वार्षिक बाँडफाँट बजेट हो । सरकारको तर्पmबाट व्यवस्थापिकामा पेस गरी स्वीकृत भएको आयव्ययको विस्तृत विवरणलाई बजेट भनिन्छ । बजेटको सिद्धान्त र  क्षेत्र देशको आन्तरिक एवं बाह्य आम्दानीका स्रोतको अनुसन्धानसहित पहिचान गरी विद्यमान करको दर निर्धारण र परिमार्जन गर्नुका साथै उपलब्ध स्रोतको वैज्ञानिक तथन व्यावाहारिक प्राथमिकीकरण गर्नु हो । नेपालमा बजेटको आरम्भ राणा शासनको अन्त्यपछि २००८ बाट सुरु भएको पाइन्छ । 

विगत केही महिनादेखि कोभिड –१९ को संक्रमणको संत्रासले विश्वका धेरै देशले बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई थाती राखेका छन् । लामो समयसम्म देशलाई लकडाउनमा राख्नु पर्दा विश्वका सम्पन्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । हालको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ । 

विगत दुई महिनादेखिको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई क्षतविक्षतत बनाएको छ । मिश्रित अर्थ व्यवस्थाबाट खुल्ला अर्थतन्त्रको बाटोमा पाइला बढाउँदै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीबाट ठूलो क्षति पुगेको  छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत सम्बन्धका संयन्त्र तहसनहस हुनपुगेका छन् । अर्थतन्त्रका डाँडाभाटा प्नि भत्किन सुरु गरिसकेका छन् । 

एकातिर देशको आम्दानीका ठूला स्रोतहरु दिनानुदिन खुम्चिरहेका छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रिय व्ययभारका दायराहरु फराकिलो हुने क्रममा छन् । लकडाउनको निरन्तर विस्तारले देशभित्र र बाहिर रहेका बेरोजगार नागरिकहरू जीविकोपार्जनको लागि सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । जनताको स्वास्थ्य उपचारको दायित्व पनि बढिरहेको छ । यसकारण देशको दूरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरु थप गर्नुका साथै स्तरोन्नति तथा स्वास्थ्यकर्मीलगायत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्तिको सहभागिता बढाउन पनि बजेटमा थप भार पर्नेछ ।

देशको ठूलो भाग ओगट्ने ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि खिया लागिसकेको देखिन्छ । यसको सुधारका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेटको ठूलो हिस्साको माग गरिरहेका छन् । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लागि अनुमानित बजेट निर्माण गर्ने कसरतमा लागेको छ । देशका सबै नागरिक सरकारले ल्याउने बजेटको प्रतीक्षामा छन् । 

विगत सात दशकदेखिको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा देशको वास्तविक आवश्यकतामा भन्दा पनि नेताहरुको दबाब, ठूला व्यापारी र उद्योगपतिको पहुँचको आधारमा कार्यान्वयन हुदै आएको देखिन्छ । त्यसैले देशमा सत्तरी वर्षको निरन्तर आवधिक योजना पूरा भइसके पनि गरिबी निवारणमा सोचेजस्तो सुधार हुनसकेको छैन । त्यसैगरी आय वितरणमा समस्या रहेकोले धनी र गरिबबीचको अन्तर घट्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन कार्यले राजनीतिक दबाबभन्दा देशको वास्तविक आवश्यक प्राथमिकताका आधारमा हुने आशा गरिएको छ ।

बजेटको नीति, आधार र सिद्धान्तमा वर्तमान विषम परिस्थितिमा ध्यान दिएर निम्न शीर्षकलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

१. स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता 

वर्तमान महामारीबाट मुक्त हुन आवश्यक औषधि, उपकरण र उपचारका साथै आवश्यक पूर्वाधार तयारीका लागि बजेटले पहिलो प्राथमिकता पाउनु जरुरी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जनताको स्वास्थ्योपचारमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । देशका दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई पनि यस महामारीबाट बचाउन उच्च प्राथमिकता राखी बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

२. सरकारी खर्च कटौतीको नीति 

आगामी बजेटमा नेपाल सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा हुने अनेकौं अनावश्यक खर्च कटौतीको  नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी देखिन्छ । विगतमा यस सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन लागू गर्ने हो भने पनि अर्बाैं रुपियाँको खर्च कम हुने देखिन्छ । त्यसैगरी विगतमा महालेखा परीक्षकले औँल्याएका बेरुजलाई असुल उपर गर्ने गराउनेतर्पm पनि बजेटमा जोड दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिड – १९ को संक्रमण रोकथाम नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएका संघसंस्थामा नयाँ नियुक्तिलाई बन्द गर्न सके पनि ठूलो खर्चमा कमी हुनेछ । 

३. गरिबीलाई बढ्न नदिन रोजगार लक्षित कार्यक्रम विस्तारमा जोड 

आसन्न बजेटमा बेरोजगार श्रमिकहरुलाई समावेश गर्ने विशेष योजनासहित स्थानीय स्तरबाट नै सुरु गराउने विषयले प्राथमिकता पाउनु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली कामदारलाई समायोजन गरी उनीहरुको क्षमता र सीपअनुसार कृषि, यातायात र पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम संचालन गरी रोजगारी र उत्पादनको व्यवस्थापनमा बजेटलाई केन्दि«त गर्न जरुरी छ । 

४. मौद्रिक नीतिमा सुधार 

आगामी बजेटमा रोजगारी तथा बन्द व्यापार विस्तारका लागि आवश्यक रकम सुलभ ब्याजमा बैंकहरुमार्फत लगानी गर्न सक्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जा कोषको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिन जरुरी छ । यसबाट विदेशवाट फर्केका बेरोजगार श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउनुका साथै देशभित्र खेर गइरहेको स्रोत र साधनको प्रयोगमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसबाट राष्ट्रिय आय वृद्धिमा टेवा मिल्नुका साथै देशको आर्थिक विकासमा मद्दत हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सबै नागरिकलाई समान व्यवहारको नीति कडाइका साथ लागू गर्नु जरुरी छ । मौद्रिक नीति नियमन गर्ने संस्थाहरुबीच सामञ्जस्य ल्याइ सेवामुखी बनाउनु जरुरी छ । 

५. वित्तीय व्यवस्थामा कडाइ

यो बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारीरुपले लागु गर्न जरुरी देखिन्छ । आवश्यक परेमा थप कानुनी प्रावधानलाई समेत सुधार गर्नुपर्नेछ । एउटै पद र सेवामा रहेका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुलाई दिइआएको फरक सुविधा कटौती गर्दै समान बनाउन आवश्यक छ । केन्द्रमा बसेर बढी सुविधा लिने हालको परिपाटीलाई हटाउने निर्णय पनि यही बजेटमा आउनु आवश्यक छ । देशको कानुन सबैलाई समानरुपले लागू हुने वातावरणको सिर्जना गरी यो बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्छ । निम्न आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरु र शक्ति सम्पन्न नागरिकबीच कानुनी दृष्टिले भिन्नता नहुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारीलाई सरकारले गम्भीररुपले लिन जरुरी छ । राज्यका पूर्वपदाधिकारीले पाउने विविध सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी सुधार गर्न विशेष जोड दिन पनि आवश्यक छ । 

६. स्थानीय स्रोत साधनका साथै बौद्धिक क्षमताको परिचालनमा जोड 

किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादनका साथै देशभित्र खपत हुने विविध औद्योगिक व्यवसाय संचालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति बजेटमा आउन जरुरी देखिन्छ । यसको नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन उचित हुन्छ । देशका विभिन्न भागमा छरिएर बसेका निवृत्त कर्मचारी र व्यावसायिक विज्ञहरुको सीप र क्षमतालाई उपयोग गर्ने गरी स्थानीय सरकारहरुलाई निर्देशित गर्न उचित हुनेछ । स्थानीय विज्ञहरुको परामर्शका आधारमा स्थानीय योजनाहरु तयार गरी उत्पादनमूलक आयोजनाको थालनी गर्नुपर्छ । 

७. कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने संयन्त्रको आवश्यकता

कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाउन नसकेका धेरै उदाहरण यही बन्दाबन्दीका अवधिमा समेत प्रचारमा आएका छन् । कृषकले मेहनत गरी उब्जाएको फलपूmल, तरकारी सहित खाद्यान्नबाली र नगदेबालीको बजार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थामा  स्थानीय तहमार्फत सहकारीहरुलाई जिम्मा दिने र देशभित्रको उत्पादनले नपुगेमात्र विदेशबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । 

८. कृषि र भूमिसुधार आयोजनाहरु

कृषिमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा विस्तारका लागि बजेटमा उत्प्रेरणामूलक अवसरहरु बढाई रोजगारीमा सकारात्मक अवसर बनाउन जरुरी छ । आगामी बजेटमा भूमिसुधारमार्पmत जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोगी भूमिका खेल्ने आयोजनालाई ग्राह्यता दिनु आवश्यक छ । 

९. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति तथा वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा

लामो बन्दाबन्दीबाट थिलथिलो हुनपुगेका जनतालाई करको भार लाद्नु अर्थतन्त्रकै लागि पनि राम्रो होइन । विलासिताको सामानका साथै मदिराजन्य पेय पदार्थको आयातमा करको दर वृद्धि गर्नेबाहेक अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा करको भार बढाउनु उचित देखिँदैन । 
विश्वभर महामारीको संक्रमण जारी भइरहेको समयमा मित्रराष्ट्रहरुले गर्ने सहयोगमा पनि ह्रास आउनु स्वाभाविक नै हो । यसैले सहयोगमा आधारित आयोजनाहरु प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुनेछैन । महँगो सरसामान खरिद, मोटर गाडीलगायत विदेशी मुद्रा खर्चहुने सरकारी खर्चलाई कम गर्न बजेटमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

१०. सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाको पुँजी परिचालन गर्ने नीति 

विभिन्न सरकारी संस्थाहरुको नाममा रहेको मौज्दात पुँजीलाई सरल ब्याजदरमा बैंकमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी देशभित्रका व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यमा पनि यो बजेट सकारात्मक हुन जरुरी  देखिन्छ ।  

आउँदो बजेट राजनीतिभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नेपालीहरुले आशा गरेजस्तो प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र पहिचान गरी प्रस्तुत भएमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका साथै कोभिड १९ को महामारीसँग संघर्ष गर्न पनि सजिलो हुनेछ । वितरण प्रणालीमा सुधार, उत्तरदायी सरकार र पारदर्शी प्रशासन हुन सकेमा कृषिमा यन्त्रीकरण, रोजगारीमा उल्लेख्य वृद्धि र उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा नयाँ गति संचार हुनेछ । देशको 

समृद्धिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि बजेटले समेटेमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सजिलो हुनेछ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको लागि  आगामी बजेट अवसर साबित हुनेछ । 
 
(सामाजिक अर्थशास्त्री )