नेपाल सरकार पनि बेलाखखत ‘कुम्भकर्ण’ निद्राबाट बिउँझिन्छ । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी चीन प्रवेश गर्ने नाकासम्म पुग्ने सडक बनाएर उद्घाटन ग¥यो । यही नै बेला चीनको सरकारी सञ्चार माध्यममा नेपालमा पर्ने सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई चिनको भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरियो । यसअघि भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा नेपाली भूमि भएर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरिएको थियो । अर्थात्, नेपालको सीमा जोडिएका दुवै छिमेकी मौका परे साँध चेप्न हिचकिचाउँदैनन् । यसैले हामी नेपाल सरकार सीमा सुरक्षामा बढी सजग हुनुपर्छ । सायद, यही कारणले आगामी वर्षको सरकारको नीति र कार्यक्रममा ‘‘सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिसहित थप बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिनेछ ’’ भन्ने उल्लेख भएको हो । 

नेपालको सीमा अतिक्रमणका घटनामा छिमेकीहरू त्यसमा पनि भारतको नियतमा खोटे देखिँँदै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले पनि सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक साधन स्रोत, जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्था गर्न उदासीन रहिआएको छ । यसैले विभिन्न रूपमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ । नेपालका वास्तविक सीमा रक्षकहरू बर्सेनि डुबानदेखि भारतीय सीमा प्रहरीको यातना सहन विवश भएका छन् । सीमा सुरक्षामा खटाइएका मूलतः सशस्त्र प्रहरीलाई पर्याप्त साधन स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराइएको छैन । नेपालको सीमातर्फको दयनीय अवस्थाले पनि सीमाका बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनाएको छ । बेलैमा सशस्त्र प्रहरी गठन गर्न सकेको भए माओवादी हिंसा धेरै कम क्षतिमै नियन्त्रित हुनेथियो । अहिले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई बन्दोबस्ती र प्रविधि दुवैमा सशक्त बनाउन ढिलो गर्ने हो भने पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ ।

सरकारले भारत र चीनसँगका सीमा क्षेत्रमा केही सीमा अवलोकन सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्भवतः सीमा सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा सशस्त्र प्रहरी नै तैनाथ गरिनेछ । नेपाल प्रहरीले नसक्ने र नेपाली सेना खटाउन नमिल्ने कामका लागि सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरिएको हो । यसैले सशस्त्र प्रहरीका लागि उपयुक्त काम अहिले सीमाको सुरक्षा नै हो । विडम्बना, अहिले सशस्त्र प्रहरीका तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी राजनीतिक नेतृत्वको अगुवापछुवाका रूपमा खटाइएका छन् । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको अहिलेको जनशक्ति पयाप्त नहुनसक्छ । तर, तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई नेताको फोस्रो रबाफका लागि खटाउँदासम्म जनशक्ति थप गर्नुको औचित्य सिद्ध गर्न कठिन हुन्छ । यसैले सरकार तत्कालका लागि जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र तातेको हैन र सीमा सुरक्षाप्रति साँच्चै नै संवेदनशील भएको हो भने सीमामा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्ने गरी साधनस्रोत, जनशक्ति र प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।