site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
 सीमा विवाद : नेतृत्वले सत्तासँग साटेको राष्ट्रियता

कोरोना महामारीको हाहाकारबीच पनि नेपालमा अहिले सीमा विवादको विषयले उच्च चर्चा पाइरहेको छ । खासगरी भारतले ६ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमी लिपुलेक समावेश गरिएको थियो । अहिले त्यही भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको संचारमाध्यममा सार्वजनिक भएसँगै सीमा विवादको चर्चा चुलिएको हो । भूमि अतिक्रमणको चर्चासँगै नेपाली नेतृत्वलाई के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको दखिन्छ । पटक पटक फरक परक बर्बराहटले अब जनतालाई कसरी ढाँट्ने भन्नेमा उनीहरुको ध्यान गएको स्पष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि नेतामा सीमा विवादका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिनुले भने उनीहरु यस विषयमा गम्भीर पनि नभएको पुष्टि हुन्छ । 

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले सडक बनाएको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको र कसैले आफूलाई रिपोर्ट नगरेको दाबी गरे भने भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले संचार माध्यमसँग पटक पटक लिपुलेक नेपालको नक्सामा नै नभएकाले त्यो भूभाग नेपालको होइन भन्दै आएकी छिन् । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला भने आफूलाई जिम्मा दिए कालापानी समस्या एकैछिनमा समाधान गर्ने दाबी गरेकी छिन् । कोइराला पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुन् । 

संचारमाध्यम, सामाजिक संजाल र सडकमा अहिले बहसको विषय बनेको छ लिपुलेक । कोरोना संक्रमणको त्रासले विश्व घरभित्रै थुनिएको बेला हामीले भने शासकको अकर्मण्यताको नतिजासँग पनि लड्नु परेको छ । अनि सरकार आफ्नो गल्ती लुकाउन विभिन्न बहाना गरिरहेको छ । निर्णायक तहमा रहेकाहरु आफूलाई महाराज सम्झिदैँछन् र आफ्नो गल्ती लुकाउन निन्द्रामा जस्तै उल्टोसुल्टो बरबराउँदैछन् । कोही भन्छन् – मेरो पालामा भा’को हो र ? अर्काथरी भन्छन् – त्यो भारतलाई नै भाडामा दिऊँ । यस्तै यस्तै उट्पट्याङ बोल्दैछन् जुन मातृभूमिको गरिमाप्रति सचेत कुनै

Agni Group

नागरिकले बोल्नै सक्दैन र बोल्नै हुँदैन । 
संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन् – भारतले नेपालका नेताहरुको सहमतिमै लिपुलेक सडक खनेको हो । भारतले सडक बनाएको कुरा हाम्रा सबै नेतालाई थाहा थियो तर उनीहरु सत्य बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र कसरी जनतालाई ढाटाैँ र घटना साम्य बनाउँ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छन् । घटना विवरणले डा. आचार्यको भनाइसत्य साबित हुने देखिन्छ । सरकार यसबाट भाग्न पाउँदैन । मेरो पाला र उसको पालामा भनेर वा मलाई थाहा भयो वा भएन भनेकै भरमा कुनै व्यक्तिले राष्ट्रको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्न सक्दैन । त्यो व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री नै किन नहोस् राष्ट्र र राष्ट्रियताका सामु ऊ व्यक्तिमात्र हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुनाले सरकारले मलाई थाहा थिएन भनेर उम्किने अवस्था हुँदैन । विवाद अहिले चर्किए पनि सरकारले विगतका तर्फबाटसमेत जवाफ दिनुपर्छ । 
नेपाल भारत सीमा समस्या अहिलेको होइन । विज्ञहरुका अनुसार भारतले नेपालका ९ सय ६१ ठाउँमा ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन मिचेको छ । जंगे पिलरका नामले चिनिदै आएका ८ सय २२ वटा सीमा स्तम्भ गायब छन् । 

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका बेला नेपाली नेताहरुले सत्तामा पुग्न राष्ट्र र राष्ट्रियता दाउमा राख्दै आएका पर्याप्त उदाहरण छन् । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै यो क्रम बढेर गएको छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २००८ सालमा कोसी सम्झौता गर्यो । कोसी सम्झौताले अदृश्य रुपमा कोसी नदी भारतलाई सुम्पिएको देखिन्छ । अहिले पनि कोसी व्यारेजदेखि बराहक्षेत्रसम्मको क्षेत्रमा भारतीय प्रभुत्व कायमै छ । 

Global Ime bank

विसं २०१५ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भारतसँग गण्डक सम्झौता गर्यो । त्यसमा पनि नेपाल नराम्रोसँग ठगियो । गण्डक सम्झौताका नकारात्मक असरहरु हामी बेहोरिरहेका छौँ । पञ्चायतको ३० वर्षे शासनकालमा भारतसँग त्यस्ता उल्लेख्य ठूला सम्झौता भएको देखिँदैन । पञ्चायतको अन्त्यतिर भारतले टनकपुर बाँध बनाउन सुरु गरेको थियो । भारततर्फको काम निकै अगाडि बढेको भए पनि नेपालतर्फ काम गर्न नेपालको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । भारतले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई मानेका थिएनन् । त्यसैबेला जनआन्दोलन भयो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । दलहरु सत्तामा आए । लगत्तै नेपालले भारतसँग टनकपुर सम्झौता गर्यो । त्यसबेला भारतीय विदेशमन्त्री पिभी नरसिंह राओले लेपाल आएर टनकपुर बाँध क्षेत्र नेपालकै हो, भारतले त्यहाँ बनाउनेमात्र हो, त्यसबाट आधा पानी नेपालले पनि पाउँछ भनेको अझै पनि खोजी गर्दा रेकर्डमा पाउन सकिएला । 

कांग्रेस सत्तामा बसेको एमालेलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । एमालेलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्नु थियो । अगाडि आयो महाकाली एकीकृत सम्झौता प्याकेज । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला महाकाली एकीकृत सम्झौता भएको अवस्थामा नेपालमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भनेका थिए । यो सम्झौता हुनै पर्ने भनेर सबैभन्दा बढी सडक तताउने एमाले नै थियो । विसं २०५५ सालमा तत्कालीन मालेका कार्यकर्ताले लेखेको ‘एमालले गरेका २४ राष्ट्रघात’ नामको पुस्तकमा यो कुरालाई राम्ररी उजागर गरिएको छ । 

माओवादी द्वन्द्वको सुरुदेखि अन्त्यसम्म माओवादी नेतृत्वलाई भारतले मलजल गरेको देखिएकै हो । विसं २०६२ सालमा माओवादीसँगको १२ बुँदे सम्झौता भारतमै भएको थियो । त्यसपछि दलहरु राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा केन्द्रित भए । राजतन्त्र गयो र देशको सम्पूर्ण शासन सत्ता दलहरुको हातमा आयो । भारतले २०६२ सालमै दिल्ली, मुरादावाद, पिथौरागढ, लिपुलेक हुँदै कैलास मानसरोबर जाने सडक बनाउन सुरु गरेको थियो । त्यही सडकलाई लक्षित गरेर भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभागलाई आफ्नो नक्कामा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । 

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका कुनै पनि सरकार सीमा सुरक्षामा गम्भीर देखिएका छैनन । अहिले त पश्चिमको मात्र कुरा छ । माथि नै भनियो भारतले ९ सय ६१ ठाउँमा सीमा मिचेको छ । भारतले हरेक पछिल्ला सम्झौता पहिलेका सम्झौतालाई खारेज गराउँदै आएको छ सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० को सन्धिले खारेज गरेजस्तै ।

भारतले सीमा अतिक्रमणका लागि नेपालमा सत्ता परिवर्तन मात्रै गराएको छैन भुटान बनेर बस्न नेतृत्वलाई पटक पटक दबाब दिँदै आएको छ । पश्चिममा त नक्कली नदी नै तयार गरेको छ भने पाटी, पौवाm मन्दिर तयार गर्नु त सामान्य नै भयो । नेपाली नेतृत्वको हैसियत र क्षमता विचार गरेर भारतले उपयुक्त समयमा आफ्ना कदम अघि बढाउने गरेको छ ।  

अहिले सरकारलाई सजिलो छ । यो सरकारले चाहने हो भने भारतसँगको सीमा विवाद सधैँका लागि समाधान गर्न सक्छ । यसका लागि भाषण, गालीगलौज, नाराजुलुस लडाइँझगडा गरेर हुँदैन । तारबारको कुरा हुनसक्छ तर त्यो अहिले होइन । तारबार गर्नुअघि आफ्नो भूभाग त पक्का गर्नुपर्यो । त्यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्ना दस्तावेजहरु तयार गर्नुपर्छ । सरकारसँग छैनन् भने बेलायतलगायतका विभिन्न निकायसँग सुगौली सन्धिका नक्सा छन् । दस्तावेज छन् । तिनलाई संकलन गर्नुपर्छ । आफूसँग पर्याप्त प्रमाण भएपछि भारतसँग दाइभाइ भएर होइन एक असल मित्र भएर कुरा गर्नुपर्छ । भारतले मान्दैन भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ । 

त्यसअघि नेपालले पर्याप्त गृहकार्य भने गर्नुपर्छ । दस्तावेज संकलन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा, तिंकर, कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गराउने भैरव रिसाल, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतका विज्ञसँग सुझाव र सहयोग लिनुपर्छ । सरकारले आफू र आफ्ना कार्यकर्ता सबैकुरामा जान्ने भन्ने भ्रम त्याग्नु पर्छ । सीमा विवादमा राजनीतिक दलहरु पक्ष र विपक्ष हुनु हुँदैन । सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । 

दोस्रो, ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन र प्रमाण जुटाउने काम पूरा भएपछि सरकारले संविधानमा भएको अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गरी सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अझ सरकारको आँट भए ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

परन्तु, नेपालका राजनीतिक दलहरु मुलुकको सीमा समस्यामा कहिल्यै पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । चाहे त्यो भारतसँग होस् या चीनसँग होस् । चीनले सगरमाथा चीनमा पर्छ भन्दासमेत खवरदारी गर्न नसक्ने सरकारले भारतले मिचेको साढे ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्ला र नेपाल भारत सीमा विवाद सधैँका लागि समाधान गर्ला भन्नु ओलीका शब्दम ‘सूर्य पश्चिमबाट उदाए’ जस्तै हो । 

अन्त्यमा आचार्य चाणक्य भन्छन् – सत्ताको लोभ गर्नेले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि काम गर्दैन । जसले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि काम गर्छ उसले सत्ताको लोभ गर्दैन । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७  ११:२९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC