जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको स्वीकतिका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति र कार्यक्रममा यथार्थ प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा भने वार्षिक नीति र कार्यक्रमलाई राज्यको समग्र एकीकृत दस्ताबेज बनाउन कहिल्यै खोजिएन । वार्षिक नीति र कार्यक्रमलाई अल्छी कारिन्दाले अगिल्लो वर्षको पाठबाट सारेर पठाएका टिपोटहरूको सँगालोभन्दा फरक बनाउने प्रयासै भएन । सामान्य अवस्थामै पनि त्यसलाई सामयिक र वस्तुपरक बनाउनु जरुरी थियो । अहिले त असामान्य अवस्था छ । देश संकटमा छ । कोभिड – १९ ले नेपालमात्र हैन संसारकै भविष्य बदल्ने आशंका गरिएको छ । यसैले संसारका सबैजसो मुलुकले आआफ्नै तरिकाले कोभिड–१९ को सामना गर्ने रणनीति बनाएका छन् । नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो विशेष रणनीति संसद्मा प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आउला भन्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले भने सबै ठीकठाक भएको सन्देश दिएको छ !
लामो समयसम्म कोभिड–१९ को जोखिमलाई नै अस्वीकार गर्ने वर्तमान सरकारले धमाधम बन्दाबन्दीको समय बढाएको बढाएकै छ । करिब दुई महिना सिंगै मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राख्नुपर्ने कारण असामान्य त पक्कै होइन । यस्तै, दुई महिना बन्दाबन्दीमा राखिएको देशको जनजीवन पनि सहज र स्वाभाविक त पक्कै छैन । तर, सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा भने ‘कोभिड –१९’ ले उत्पन्न गरेको भयावहताको वर्णन र अहिलेसम्मको विफलताको प्रशंसाबाहेक अरू ठोस केही उल्लेख भएको देखिएन । जनताले चुनेकै पनि शासकहरू जनउत्तरदायी नहुँदा संकट झन् गहिरो हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त ब्राजिल, अमेरिकाजस्ता देशको अवस्थाबाट देखिएको छ । यस्तै, जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्डजस्ता देशमा भएका प्रयासहरूले शासनमा यान्त्रिक तत्परताभन्दा बढी मानवीय संवेदना बढी जनहितकारी हुने सन्देश दिएका छन् । तर, नेपालमा भने सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजले समेत यहाँ सब ठीकठाक भएको सन्देश दिन खोजेको छ ।
कोभिड–१९ ले विश्वकै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा प्रश्न उठाएको छ । विश्वभर शासनमा पुँजीपतिहरूको वर्चस्व र यो वा त्यो प्रकारको लुटतन्त्रको प्रभावका कारण कोभिड–१९ पछि पनि मानवीय परिवर्तन भने सहज हुनेछैन । संकट मत्थर भएपछि परिवर्तनका पक्षधर लाखापाखा लाग्ने र लुटतन्त्रका पृष्ठपोषकहरू झन् क्रूररूपमा प्रकट हुने जोखिम नै धेरै छ । तैपनि, धेरै मुलुकले विशेषगरी कार्यकारी प्रमुखहरूकै नेतृत्वमा कोभिड–१९ को सामना गर्न क्षमता जनतामा विकास गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू तर्जुमा र घोषणा गरेका छन् । नेपाल भने यस मामिलामा दोहोरो ठगिएको देखियो । पहिलो त देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कथनी र करनीले उनी कोभिड–१९ ले नेपाली जनतामा पारेको प्रभावका बारेमै अनभिज्ञ रहेको सन्देह उत्पन्न हुन्छ । अर्को, स्वास्थ्य अवस्था र कार्यशैली दुवैबाट प्रधानमन्त्री ओलीमा संकटको नेतृत्व गर्ने आवश्यक क्षमता तथा शक्ति नभएको देखिएको छ । जनताका दृष्टिमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले कहिले कहीँ यसो झुलुक्क देखिएर लोप हुने दन्त्यकथाका रहस्यमय पात्रजस्ता देखिन पुगेका छन् । सम्भवतः यही कारणले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमद्वारा जनतालाई सम्बोधन गर्ने अवसर सरकारले गुमायो । आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबै ठीकठाक छ भन्ने देखाउने गरी नीति र कार्यक्रमकै निरन्तरता भयो भने देश ठीकठाक रहनेछैन । अभाव र रोगबाट पीडित जनता ठीकठाक रहनेछैनन् । कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसभन्दा पनि दुई महिने बन्दाबन्दीले जनजीवनमा परेको आर्थिक, सामाजिक प्रभाव न्यून गर्ने उपायहरू बजेटबाट अपनाउन सकिएन भने अरू सबै जे भए पनि मुलुक ठीकठाक हुनेछैन ।
