महामारीलगायतको विपत्तिले विभिन्न लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रमा रहेका समुदायलाई फरक फरक तरिकाले असर गर्छ भन्ने कोभिड–१९ को प्रभावले पनि पुष्टि गरेको छ । नेपालमा महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिकरुपले विभेदमा र पछाडि पारिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला अझ बढी विभेद र हिंसामा परेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीले महिलाहरुलाई फरक प्रकारले असर पार्नुका साथै बढी जोखिममा पारेको र पार्ने निश्चित छ । महिलाहरुमा यसको अप्रत्यक्ष असर व्यापक र बढी विनाशकारी पनि हुनसक्छ । यसर्थ सरकार र सरोकारवाला निकायले कोभिड–१९ को प्रभावबाट महिलाहरुमा पर्न जाने बहुआयामिक असरहरु न्यून गर्न तिनको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । अनिमात्र कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणको अभियान अझ सुदृढ र मानव अधिकारमुखी बन्नसक्नेछ । 
कोभिड–१९ ले महिलाहरुमा पारेको र पार्न सक्ने प्रभावका केही विषयको यहाँ चर्चा गरिएको छ । 

महिला र नेतृत्व

यस महामारीको अग्रपंक्ति र बढी जोखिममा रहेका योद्धा स्वास्थ्यकर्मी हुन् । विश्वमा स्वास्थ्यकर्मीको ७० प्रतिशत संख्या महिलाहरुले नै ओगटेका छन् । नेपालमा पनि करिब ५० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी महिला नै छन् । महिला भएकै कारण उनीहरुको फरक र विशेष आवश्यकता, मानसिक तनाव सँगसँगै व्यक्तिगत जिम्मेवारीको उचित पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सके महामारी नियन्त्रण पनि प्रभावकारी र सफल हुन सक्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य निकाय तथा संयन्त्रको उच्च व्यवस्थापन र निर्णय लिने स्थानमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

महिलाहरुले नेतृत्व लिएका केही देशमा कोभिड–१९ संक्रमण द्रूतगतिमा नियन्त्रणमा आएको छ । ताइवान, नेदरल्यान्ड, जर्मनी तथा फिनल्यान्डजस्ता देशहरुमा भएको सफल प्रयास महिला नेतृत्वको उदाहरण हो । नेपालमा पनि हाल स्वास्थ्य क्षेत्रका अग्रपंक्तिमा रहेका महिला डा. रुना झा, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक र डा. सङ्गीता मिश्रा, कोशी अस्पतालको प्रमुखले आफ्नो दूरगामी सोच र चुस्त व्यवस्थापनका कारण उदाहरणीय छवि बनाएका छन् । 

महिला र प्रजनन स्वास्थ्य

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई बन्दाबन्दीमा पूरै वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष मार गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशुहरुलाई परेका छ । केही समयअघि कोरोनाको त्रासले उदयपुरको एक जना गर्भवतीले सुत्केरी गराउनका लागि भोग्नुपरेको पीडाको कथा अझै ताजै छ । त्यस्तै कतिपय प्रसूति सेवा उपलब्ध गराइरहेका स्वास्थ्य संस्था कोरोना विशेष अस्पतालमा परिणत गरिँदा महिलाहरुले अति आवश्यक सेवाको लागि जोखिम उठाउन बाध्य भएका खबरहरु पनि आइरहेका छन् । यसले पनि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारप्रति रहेको संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवारी दर्शाउछ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । 

महिला र रोजगारी

विश्व अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र कृषि, दैनिक ज्याला मजदुरी, घरेलु कामदार, साना घरेलु व्यवसाय तथा पेसामा ठूलो हिस्सा महिलाकै छ । नेपालमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब ६७ प्रतिशत महिला छन् । हालसालै विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेअनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा झर्नेछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारीमा पर्नेछ । अर्थात्, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले रोजगारी गुमाउनेछन् । फलस्वरूप, महिलाहरुले बेरोजगारी र न्यून आयको सामना पनि अधिक गर्नुपर्नेछ । 

महिला र हिंसा

बन्दाबन्दीका अवधिमा महिला हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । करिब एक साताअघि महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका आधारमा मुलुकका विभिन्न १८ वटा जिल्लामा १७६ जना महिला तथा बालिकामाथि विभिन्न प्रकारको हिंसा भएको पाइएको छ । त्यसमा १०३ वटा हिंसा घरभित्र पति र परिवारका अन्य सदस्यहरुबाट भएका छन् । यी घटना विभिन्न संघ संस्था, स्थानीय निकाय र पत्रपत्रिकाबाट बाहिर आएका हुन् । तर महिला अधिकारकर्मीहरुले महिला हिंसाको घटना यसभन्दा अझ बढी हुनसक्ने आँकलन गरिरहेका छन् । बन्दाबन्दीको कारणले सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसकेको र पीडकसँगै एउटै घरभित्र बस्नुपर्ने बाध्यताले घटना बाहिर आउन नसकेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । महिला मानव अधिकारकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थाले सम्बन्धित निकायलाई सबै जिल्ला २४ घन्टै खुला हुने हटलाइन सेवा, कानुनी परामर्श, सेफहाउस, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र घटनाको उजुरी दर्ता गर्ने सेवा सञ्चालन गर्न विशेष आग्रह गरिरहेकाछन् । 

महिला र कार्यबोझ

बन्दाबन्दीको समयमा पनि घरभित्रको काममा लैगिंक भूमिकामा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । घरभित्र परिवारका सबै सदस्य भए पनि धेरैजसो काम महिलालेनै गर्नुपरेको छ । सहरका केही कामकाजी महिलाहरुमा घरभित्रको काम सक्नु, बालबच्चा र वृद्ध सदस्यको विशेष ख्याल राख्नुदेखि दैनिक घरबाटै कार्यालयको काम पनि गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि अधिकांश नेपाली महिलाले घरका पुरुषको तुलनामा करिब २५ देखि ५० प्रतिशत बढी समय काम गर्छन् भन्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यसर्थ पनि बन्दाबन्दीको समयमा महिलाहरुको कार्यबोझ अझै बढेको देखिन्छ । 

महिला र खाद्य सुरक्षा

बन्दाबन्दीको कारण आयस्रोत नभएको र खाद्यान्नको अभावको मारमा पनि महिलाहरु नै बढी प्रभावित भइरहेका छन् । घरको चुलोचौकाको जिम्मेवारी महिलाहरुको हातमा हुने र दैनिक घट्दै गएको खाद्यान्न अभावको तनाव तथा त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि महिलाहरुलाई बढी हुन्छ । नेपाली ग्रामीण समाजमा समान्य अवस्थामा पनि लैंगिक विभेद र विभेदकारी मूल्यमान्यताका कारण पोषणयुक्त खानेकुरामा महिला तथा बालिकाको पहुँच कम रहेको छ । घरका पुरुष, ज्येष्ठ सदस्य, बालबच्चाले खाइसकेपछि बल्ल महिलाको खाने पालो आउँछ । यसले गर्दा बचेका आहारामा निर्भर रहनु महिलाको दिनचर्या नै भइसकेको छ । यसरी खाद्यान्नको अभावसँगै महिलाहरुले खाने भागमा पनि कटौती सुरु हुन्छ । यसले महिलाहरुको स्वास्थ्य झनै जोखिममा पर्ने जोखिम देखिएको छ । 

सन् २०१९ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनमा ४८ प्रतिशत प्रजनन उमेर समूहका महिला तथा बालिकामा रक्तअल्पता रहेको देखिएको थियो । त्यसको मुख्य कारण अति आवश्यक पोषक तत्त्व शरीरमा कमी हुनु थियो । पोषणयुक्त खानेकुरा उचित मात्रामा उपलब्ध नहँुदा महिलाले कमजोर प्रतिरोधात्मक क्षमता र विभिन्न रोगको सामना गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।

महिला र सहायता

बन्दाबन्दीको कारण दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक र अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी स्थानीय सरकारमार्फत सहायता वितरण भइरहेको छ । उक्त सहायता सामग्रीहरुको प्याकेजले महिला तथा बालबालिकाको विशेष आवश्यकतालाई समावेश गर्न सकेको छैन । खास गरेर सहायता दिने क्रममा गर्भवती, सुत्केरी र दूधे बालबालिकामा ध्यान पुगेको छैन । यसका साथै एकल महिला, अपांगता भएका महिला र दलित महिला सूचनाको अभावसमेतका कारण सहायताबाट वञ्चित भएका छन् । 

महिला र मनोविज्ञान

महिलाहरुमा तनावसँगै घर परिवार व्यवस्थापन, कोभिड –१९ संक्रमणको त्रास, हिंसा, विभेद र अनावश्यक दबाब, अनिश्चित भविष्य आदि विभिन्न कारणले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको देखिन्छ । यसको समयमा विशेष निगरानी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । घरपरिवार, साथीभाइदेखि सम्बन्धित सरोकारवालाले त्यसमा विशेष सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

महिला/बालिका र शिक्षा

बन्दाबन्दीका कारणले विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सबै ठप्प भएकाछन् । बन्दाबन्दीपश्चात धेरै विधार्थीले विद्यालय छोड्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्ता विद्यार्थीमा पनि अधिंकाश छात्राहरु हुनेछन् । यो शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी हुनसक्ने देखिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन छोड्नेछन् । यसमा पनि छोरीहरु अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्नेछन् ।

सामान्य अवस्थामा पनि बालिकाको विद्यालय छोड्ने दर बालकहरुको तुलनामा २.५ पटकले बढी छ । विधालय छाडेर बसेका यी बालबालिका बालमजदुरी, यौन दुव्र्यवहार, बालविवाह तथा मानवबेचबिखनको सिकार हुने जोखिम हुन्छ । सन् २०१९ को मध्यतिर युनिसेफले नेपालमा ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो । कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा अझ बढ्ने निश्चित छ ।   

यसर्थ यो संकटको विषम परिस्थितिमा महिलाहरुलाई पर्ने विभिन्न असर र त्यसको दूरगामी प्रभावहरु तथा आउन सक्ने चुनौतीहरुको गहन विश्लेषण गरी समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरुको तयारीमा  सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु जुट्न जरुरी छ । यसमा एकै प्रकारका रणनीति तथा योजनाले काम गर्दैनन् । तसर्थ, विभिन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

महामारी नियन्त्रणको क्रममा वा महामारी नियन्त्रणपश्चातका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्यांकनका विविध चरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको उपयुक्त सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । अनिमात्र लैगिंक समानताका लागि साँचो अर्थमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट हुनेछ । यसबाट  लैंगिक समानताका लागि वर्षौंदेखि गरिएका आन्दोलन र प्रयासहरु सफल हुनेछन् । अन्यथा, महामारीको दुष्प्रभावले लैंगिक असमानता र विभेदका खाडलहरु अझ जटिल र फराकिलो हुने निश्चित छ ।