site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
 
नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाए पनि काम सुरु गरिसकेको छ । कामसँगै विवाद र आलोचना पनि सुरु हुनु स्वाभाविकै हो । मूलतः पहिलो सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाबाहिरका नामहरू फिर्ता लिने निर्णयको नेकपा (एमाले)का नेताहरूले विरोध गरेका छन् । यसैगरी, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र गठबन्धन तथा नेपाली कांग्रेस एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन पनि थालिएको छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेका नेताले संविधान संशोधनको प्रयोजन समाप्त भएको धारणा प्रकट गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा राजीनामाको घोषणा गर्दा आफूले सुरु गरेका योजना र कल्याणकारी कामहरू के हुन्छन् भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले संसद्मा बोल्ने क्रममा पुष्पकमल दाहालले बजेट विनियोजन नगरी योजनाको सपना देखाएको आरोप ओलीमाथि लगाएका छन् । 
 
राजनीति गर्नेहरूमा कटु यथार्थभन्दा जे खपत हुन्छ, धेरैले जे सुन्न मन पराउँछन् त्यही बोलिदिने र त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अनुत्तरदायी प्रवृत्ति कम्युनिस्टहरूमा अलि धेरै देखिन्छ । राजनीतिक नेताको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम उत्पन्न हुन्छ । ओलीले भनेका विकासका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगरिएकै हो त ? हो भने उनले कुन कुन योजना र कार्यक्रमका बारेमा जनतामा भ्रम पार्न खोजेका रहेछन् ? यसैगरी सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको हो भने किन र कुन कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हो ? त्यस्तो संशोधनको प्रयोजन के हो ? पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा सरकारको धारणा के छ ? राजदूतमा अगिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस किन फिर्ता लिइएको हो ? यस्ता अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? भूकम्पपीडितलाई दिने रकम नभएको र दाताहरूले कबुल गरेको पैसा नदिएको प्रचार गरिएको छ । यथार्थ के हो ? दाताहरूसँग पैसा माग्न आवश्यक परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको थियो कि थिएन ? कतै अगिल्लो पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै हेलचेक्य्राइँका कारण त दाताहरूले वचन दिएका पैसा नआएको हैन ? यस्ता अनेकौं प्रश्नको यथार्थ उत्तरले सरकारलाई काम गर्न सहज र जनताप्रति उत्तरदायी पनि बनाउनेछ । 
 
नयाँ सरकारको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले राज्यको अवस्थाको जानकारी दिने श्वेतपत्र जारी गरेर माथिका सबै प्रश्नको उत्तर दिन सकेमा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुने संस्कार पनि सुरु हुनेछ । जनतालाई यी सबै प्रश्नको उत्तर पाउने अधिकार छ । यस्तो उत्तर दिने परम्परा सुरु गरिएमा राजनीतिक दलका नेता पनि जिम्मेवार हुन बाध्य हुनेछन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि गलत प्रचारवाजी गरेमा उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुने थाहा पाउनेछन् । पारदर्शिताले सरकारी कामकाजमा भ्रष्टाचार पनि कम गराउँछ । यसैले नयाँ सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी गरेर जनतालाई यथार्थ जानकारी गराओस् । जनताको विश्वास गर्ने र जनतालाई विश्वासमा लिने सरकारमात्र दिगो र सफल हुन्छ । शासनलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन सकेमात्र यो सरकार सफल हुनेछ । नत्र, भ्रामक प्रचारकै आँधीले पनि सरकार ढाल्न सक्छ ।      
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २२, २०७३  २१:०९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC