कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल अहिले बन्दाबन्दीमा छ । केही अति आवश्यक सेवा र उद्योग कलकारखानाबाहेक अरू बन्दै छन् । साधारण नागरिक आआफ्नो घरमा बस्नु परेको छ । लाखौं विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित छन् । सुरक्षा फौज अहोरात्र नागरिक सुरक्षामा दत्तचित्त छन् । तर पनि यदाकदा सुनिने विभिन्न खबरले हाम्रा सुरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने देखाएका छन् । यस सन्दर्भमा ‘प्यानअप्टिकन’ प्रणाली जस्तै : इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित सीसीटीभी, मानवरहित हवाई उपकरण ‘ड्रोन’ तथा ट्राफिक कम्युनिकेसन एपहरुलाई एकीकृत तवरले परिचालन गर्न सके सुरक्षा व्यवस्थापन थप मजबुत हुनेछ  । 

विसं २०७४ चैत्र १९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त कार्य योजनामा हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने, निजामती र प्रहरीतर्फको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा निकायलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्न पहल गर्ने र सुशासन प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । साथै, सीसीटीभी तथा ड्रोनको प्रयोग गरेर सीमा क्षेत्रको निगरानी गरिनेसमेत त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त कार्य योजनाको बुँदा नम्बर ४० र ४१ मा काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरुको मुख्य चोक र सडकहरुमा सीसीटीभीको नेटवर्क कभरेजभित्र राख्ने गरी सीसीटीभी ग्रिड तयार गर्ने र केन्द्रय रिकर्डिङ प्रणाली निर्माण गर्ने तथा सबै कारागारमा बिजुलीको व्यवस्थासहित सीसीटीभी जडान गर्ने भन्नेछ । यो प्रणाली जडानको मुख्य उद्देश्य शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने र कारागार सुरक्षा मजबुत हुने भन्ने हो । साथै बुँदा नम्बर १० मा ड्रोनसम्बन्धी कार्यविधिमा समसामयिक परिवर्तन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ ।

राष्ट्रिय सीसीटीभी ग्रिड : गृह मन्त्रालयको ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ अन्तर्गत राष्ट्रिय सीसीटीभी ग्रिड निर्माण गर्ने योजना पूरा गर्न नेपाल प्रहरीको आफ्नो स्रोत साधनबाट मात्रै नागरिक सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै स्थानमा सीसीटीभी प्रणाली जडान गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।

त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालय, संचार निर्देशनालयले “सुरक्षित पालिकाका लागि नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहको सहकार्य (प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सीसीटीभी प्रणालीको प्रयोग)“सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको थियो । त्यसमा मिति २०७५ भदौ ७ गते प्रहरी, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, तथा उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । 

स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र नेपाल प्रहरीलाई सीसीटीभी जडान गर्न आठ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । यो सहकार्यअन्तर्गत हालसम्म  ४ हजार ६ सय सीसीटीभी जडान भइसकेका छन् । 

यसका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय सीसीटीभी ग्रिड निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरूप नेपालभर जडान हुने सीसीटीभी प्रणालीको स्पेसिफिकेसन एक समान हुनुपर्छ भन्ने योजना लागू गरिसकेको छ । इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित राष्ट्रिय सीसीटीभी ग्रिड निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन गत वर्ष प्रहरी प्रधान कार्यालय, संचार निर्देशनालयले नेपालभित्रका सबै सीसीटीभीलाई दूरसंचार सेवा प्रदायकको नेटवर्कमार्फत गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निगरानी गर्नसक्ने योजना बनाएको थियो । 

सुरुमा करिब दस लाखको लागत लाग्ने र थप केही रकम मासिक महसुल दूरसंचार सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने उक्त योजना आर्थिक अभावका कारणले हाल अलपत्र छ । केही वार्षिक महसुल तिर्नुपर्ने भए पनि (खासै आर्थिक व्ययभार नपर्ने) र स्थानीय सीसीटीभी नेटवर्कहरु निर्माण भइसकेको अवस्थामा यो योजनालाई लागू गर्ने हो भने गृह मन्त्रालयको नीतिअनुसार राष्ट्रिय सीसीटीभी ग्रिड तत्कालै निर्माण हुन्छ । यसबाट नेपालका विभिन्न स्थान तथा नाकाहरुको निगरानी मन्त्रालयमा नै बसेर गर्न सकिन्छ ।                  

इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित सीसीटीभी क्यामेराहरु खासगरी सीमा नाकामा निगरानी र्न समुदायहरुलाई पनि परिचालन गरियो भने सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी हुन्छ । नागरिकहरुले घरमा नै बसी आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलबाट निगरानी गर्न सक्छन् । सीमा तथा नाकाहरुमा फेस रिकग्निसन र थर्मल प्रविधिसहितको सीसीटीभी क्यामेराहरु जडान गर्ने हो भने कोभिडका संक्रमितहरुलाई पहिचान गर्न मद्दत पुग्छ ।

मानवरहित हवाई उपकरण ‘ड्रोन’ प्रणाली : प्रभावकारी विपत प्रतिकार्य, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षाका लागि आधुनिक प्रविधिले प्रहरीलाई विहंगम (संजय)दृष्टि (प्यानअप्टिकन भिजन) दिने हुनाले गत वर्ष प्रहरी प्रधान कार्यालय, संचार निर्देशनालयले सबै जिल्लाहरुमा रहने गरी ड्रोन साधनसहित अपरेटरहरु परिचालन सम्बन्धी योजना बनाएको थियो । नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई आर्थिक सहयोगका लागि उक्त योजना प्रस्तुतसमेत गरेको थियो । साँढे ४ करोडको यो योजना पनि आर्थिक अभावका कारण हाल अलपत्र छ । यो योजना लागू गर्ने हो भने हालको अवस्थामा सीमाको निगरानी थप प्रभावकारी हुन्छ ।          

ट्राफिक कम्युनिकेसन एप : सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यका लागि लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनमा दुईजना सवारीचालक अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, संचार निर्देशानलयले अतिकम लागतमा आफैँले (इनहाउस) निर्माण गरेको ट्राफिक कम्युनिकेसन एप विसं २०७६ माघ २८ गतेदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

काठमाडौंको नागढुंगा, सप्तरीको शम्भुनाथ, सर्लाहीको कर्मैया, नवलपरासीको सुनवल, बाँकेको कोहलपुर, कैलालीको अत्तरियासमेत गरी हाल ९ स्थानमा सञ्चालनमा आएको यो मोबाइल एप ट्राफिक चेक प्वाइन्टमा सवारीचालक तथा सवारीसाधन चेकजाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीका लागि उपयोगी सिद्ध भइसकेको छ ।  

हाल लामो दूरीका सवारी साधनहरु बन्द रहेको अवस्थामा यो एपलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग कार्यमा थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सवारी चालकको फोटो, परिचय पत्र, लाइसेन्स तथा टाइमकार्डसमेत चेक गर्न सकिने सुविधा रहेको यो प्रविधिलाई काठमाडौंका विभिन्न नाका र नेपालका अन्य नाकामा पनि विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके कोभिड–१९ प्रतिकार्य थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

यो एप निर्माण भएर प्रयोगमा आई परीक्षण समेत भइसकेको, थप सर्वरसमेत खरिद भइसकेको र ट्राफिक प्रहरीलाई केही थान मोबाइल फोन र डाटा सुविधा खरिद गरि परिचालन गर्न सके बन्दाबन्दीमा सवारी तथा यात्रीहरुको व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुन्छ । 

विभिन्न संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायहरुले निसंकोच सहयोग गरिरहँदा आर्थिक अभावको नाममा नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक प्रविधिबाट वञ्चित गर्नु समयोचित हुँदैन । नेपाल सरकारलाई खासै आर्थिक व्ययभार नपर्ने यी प्रविधिहरुको प्रयोगले नेपालको सरहद सुरक्षित राख्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने हुन्छ । साथै बन्दाबन्दीको समयमा सही तथा तत्क्षणमा प्राप्त हुने सूचनाले प्रहरीले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन् । तसर्थ गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई यी प्रविधिहरुमा थप पहुँच पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।