हाल चर्चामा रहेको नेपाल भारत सीमा विवादले सरकार, देशको राजनीति र सामान्य जनता सबैलाई तताएको छ । तर, यो ‘सिल्भरे’ हुन्छ कि ‘फलामे’ तताइ हुन्छ, समयले देखाउला । यसबारेमा नेपाली राजनीतिका धेरै खेलाडीले यसले गरेन, उसले गरेन भनेर दोष दिँदै आँफैलाई मात्र सही देखाउने प्रयत्न गरेकोमा भने एक नागरिकका रुपमा फिस्स हाँस्न मन लाग्छ । 

पंचायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म सत्ताको रसमा डुबेका ‘कमल थापा एन्ड कम्पनी’ हुन् या पंचायतपछि अधिकाशं समय सत्तामा बिताएको नेपाली कांग्रेस, ‘शेरबहादुर एन्ड कम्पनी’ हुन् या सत्ताबाट भित्र बाहिर लुकामारी खेलिरहने तत्कालीन एमालेका ‘झलनाथ, माधव नेपाल, केपी ओली एन्ड कम्पनी’ हुन्, सशस्त्र विद्रोहबाट स्थापित तत्कालीन माओवादी ‘प्रचण्ड’, बाबुराम एन्ड कम्पनी’ हुन् या वर्तमान बहुमत प्राप्त नेकपा या प्रत्येक सरकारमा च्याँखे थापेर सत्तारसमा हेलिएका मधेसवादीलगायतका अन्य दल, या नवजोडित जनता समाजवादी दललगायतका अहिले चर्चामा आएका प्रायः सबै दल तथा नेताहरु सरकारमा रहँदै आएका हुन् । 
भारतसँगको सीमा विवाद रातारात आएको होइन । यो समस्या अल्झिरहनु र बेलाबेला बल्झिनु नियमितजस्तो भइसकेको छ । अतः यस बेलामा अब एकले अर्कालाई दोष दिने, गाली गर्ने या पदच्युत गर्ने खेलमा लागेर समय नगुमाऊँ । विगतदेखि समस्या समाधानका ठोस कदम नचाल्नुमा हाम्रा सबै दल र नेताहरु दोषी छन् र प्रत्येकले कुनै न कुनै बेला आफ्ना सत्ता स्वार्थका निम्ति भारतीय शक्तिको बिटुलो सहयोग लिएकै कारण हालसम्म दह्रोसँग वार्ता गर्न नसकेको सबैले बुझेकै छन् । यस यर्थाथलाई आत्मसात गरी अब सरकार र सबै दलहरुसमेतका लागि ‘हिरा फोर्ने’ समय आएको छ – आफ्ना नीहित स्वार्थ छाडेर राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानका लागि एक जुट हुने । 
सबैका नीहित स्वार्थ तथा तिनका हैसियत उदांग हुने बेला पनि आएको छ । अहिले एकले अर्कालाई सत्तोसराप गर्ने हैन रचनात्मक सुझाव दिने, लिने र परिणाम मुखी काम गर्ने समय हो । यस सन्दर्भ निम्न उल्लेखित चासोहरुमा ध्यान पुग्न सके सबैको भलो हुने थियो :

१. सबै राजनीतिक दलहरुको विश्वास लिई सीमा विवादबारे सरकारले चाल्ने कदममा सबैपक्षको सहयोग । यसका लागि आवश्यक सर्वदलीय परामर्श गर्ने तर देखाउनका लागि उग्रराष्ट्रवाद कुरा गर्ने र छलफलमा कसैले सप्रसंग भनेका एक दुई शब्द वा वाक्यलाई टपक्क टीपी सके तोडमोडसमेत गरी बाहिर आएर मिडियामा धज्जी उडाउने हैन । विगतदेखिको यस प्रवृतिले मूल विषय समाधानमा सहयोग गर्दैन । त्यसैले सबै नेताहरु गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ । विषयको संवेदनशीलतानुसार कतिपय बैठक, छलफलका कुरा गोप्य नै पनि रहनु पर्छ । पारदर्शिता भनेको कट्टु खोलेर नांगै हुनेजस्तो होइन । यस संकटलाई कसैले पनि आफ्नो सत्तारोहणको लिस्नोका रुपमा प्रयोग गर्ने सोचेमा फेरि पनि इतिहास दोहरिन्छ । समस्या ओझेलमा पर्छ, खिचातानी र आफ्नो टिकाउको लोभमा स्वर कमजोर बन्छ । 

२. सरकारले सबै ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संग्रह गरेको होला भन्ने आशा छ तर विश्वस्त हुन भने केही हिचकिचाहट रहेकाले सो विषयका विज्ञ, पूर्व कर्मचारीहरुलगायत जानकार सबैबाट आवश्यक जानकारी, प्रमाण संकलन गर्न विशेष टोली क्रियाशील बनाउने ।  

३. यस विषयका जानकारहरु र कतिपय आफूलाई बुद्धिजीवी, विज्ञ ठान्नेहरु÷मानिएकाहरु, व्यापक र विश्वव्यापी जनसम्पर्क रहेको भन्नेहरु आदिलाई अहिले वास्तवमा देशका निम्ति काम गर्ने मौका आएको छ । गालीगलौज र आक्रोश पोखेर हैन तथ्य, प्रमाणका आधारमा यर्थाथ कुरा सबैले बुझ्ने गरी ‘कन्भिन्सीङ’ लेख, रचना, विचार, धारणा सार्वजनिक गर्ने । पहुँच हुनेहरुले वा पहुँच पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रिय संचार जगत्मा निरन्तर प्रवाह गर्ने । राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले यस विषयलाई निरन्तर प्राथमिकता दिई रहने । देशभित्र र बाहिर विश्वसनीय तथ्यसहितका तर्क निरन्तर प्रवाह गरिरहनुपर्छ । 

४. जन साधारणको पनि यस विषयमा सरोकार अभिव्यक्त भइरहनु जरुरी छ । तर, सामान्यतयाः चर्को विरोध गरेर, त्यसमा पनि सरकारको विरोध गरेर वा व्यक्ति विशेषको विरोध गरेर, नियम उल्लंघन गरेर चर्चामा आउने प्रवृत्तिले फेरि पनि मूल विषयलाई ओझेलमा पार्नसक्छ । अन्य अनावश्यक झमेला सिर्जना हुनसक्छ । यस लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवस्थामा विरोधका नाममा फोटो खिच्न माइतीघर मण्डलमा वा अन्य कतै जाने र प्रहरी भ्यानको झ्यालबाट टाउको निकालेको फोटोमा नै आफ्नो क्रान्तिकारिता देख्ने धारणामा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसका बारेमा व्यापक जनसहभागिता हुने शालीन विधि अपनाइनुपर्छ । विकल्पका बारे सोचौँ, छलफल गरौँं । अहिले चाहिने ऐक्यवद्धता हो । जनता जागरुक छन् भन्ने देखाउने हो । 

५. सरकारको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ हुनु जरुरी छ, र ‘प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी’...... हुन जरुरी छ । सरकारले एक्लै गर्छु भन्ने हैन, सहकार्य आवश्यक छ । जनमतका आधारमा विश्वासप्राप्त अहिलेको सरकार र नेकपाले यस गम्भीर घडीमा आफ्नो कौशल देखाउन जरुरी छ । प्रभावकारी कूटनीतिको आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकार बाहिर रहेका थुप्रै व्यक्तिहरुबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग लिन सकिन्छ । अतः सरकारले सुझाव ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता बढाओस् । सुझाव दिनेहरुले पनि आफ्ना नीहित स्वार्थमा हैन राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित सुझाव दिऊन् । नेपाली सीमामाथि भएको हस्तक्षेपका बारेमा विभिन्न माध्यमबाट संसारलाई सूचित गर्दै जानु पनि आवश्यक छ । 

६. भारतसँगको सीमा विवादको कुरा अब निरन्तर र कडासँग भारतसँग सरकारले परिणाम ननिस्केसम्म राखिरहनु पर्छ । पानीको फोका उठेजस्तो नहोस् । विगतका धेरै दुईपक्षीय वर्ताहरुमा यस विषयले उचित प्राथमिकता नपाउनु र नेपालका विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरुले निरन्तर आफ्नो पक्ष राख्न नसक्नुको परिणाम हो आजको अवस्था । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको मात्रै कुरा हैन, पटकपटक धेरै सीमास्तम्भहरु ढालिँदा, दस गजामा बाँध बाँधेर पानी निकास रोकी गाउँ डुबाउँदा, सीमावर्ती नेपाली जनता कुटिँदा, लखेटिँदा, मारिँदासमेत सबै सरकार, राजनीतिक दलले झारा टार्नेमात्र काम गरेको, उचित प्राथमिकता नदिएको परिणाम पनि हो यो । मूलतः सबै राजनीतिक शक्तिले हरेकपटक सीमा विवादको विषयलाई हल गर्न हैन आफ्ना नीहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेको तीतो यर्थाथको परिणाम हो यो । 

७. भारतको ‘मीडिया प्रोपोगन्डा’का विरुद्धमा शालीन र तथ्यगत, विश्वसनीय मीडिया सहकार्य, क्रियाशीलता हुनु जरुरी छ । यो समय नेपालमा रहेका मिडियाहरु पनि लगानीका आधारमा वा रणनीतिकरुपमा बाह्य स्वार्थमा परिचालित छन् कि छैनन् भन्ने प्रष्ट देखिने बेला पनि हो । 

आशा गरौँ, विगतबाट सबैले सिक्नेछन् र त्यो व्यवहारमा नै देख्न सकिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र नेपालीको लागि आँटिलो र दीर्घकालीन हित हुने कार्य गरी एक ‘स्टेटमेनसीप‘ भएको नेताका रुपमा आफूलाई चिनाउनु हुनेछ । अन्य राजनीतिक दल तथा नेताले पनि सबै वास्तवमै राष्ट्रप्रेमी हुन् र संकटमा नेपाल र नेपालीका लागि एक हुनसक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नु हुनेछ । कसैले खुट्टा कमाउने छैनन् र दोधारे कुरा गर्ने छैनन् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ अझै केही बाँकी छ ।सरकारले गम्भीरताका साथ यसमा समन्वय गर्न नसक्ने, क्रियाशीलता देखाउन नसक्ने हो भने त हामीसँग राम..राम.. भन्नुबाहेक विकल्प रहनेछैन ।