विश्व कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त छ । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढी रहेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म १०९ जना संक्रमित भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधि बढाएको छ । आशा गरौँ, महामारी नियन्त्रणका लागि निकट भविष्यमै खोप तयार हुनेछ । महामारीबाट धेरैको रोजगारी गुमिसकेको छ र गुम्दै छ । आउदा दिन अझ भयावह हुनेछन् । यो संकटले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिकरूपमा समेत असर गरिसकेको छ ।
महामारीसँगै हाम्रोजस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशलाई चुनौती दिएकाले विकाश नीतिको समीक्षा गरेर दिगो विकासको खाका कोर्न पनि यो संकटले बाध्य पारेको छ । मौलिकतामा आधारित कृषि पद्धति र प्रणालीले हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय अवस्था प्रकट गर्छ । महामारी, बदलिँदोे घटनाक्रम हेर्दा आध्यात्मिकता र भौतिकताको व्यावहारिक मिश्रणले उच्चस्तरको रैथाने विकासको खाका कोर्न सहयोग पुग्छ ।
नेपालीहरू रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका छन् । विदेशमा भएका लाखौं नेपाली बन्दाबन्दी हट्नेबित्तिकै नेपाल आउने छन् । यस समूहलाई तुरुन्तै रोजगारी दिनसक्ने स्थितिमा सरकार छैन । रोजगारीभन्दा पनि पहिले आइसोलेसन, कवारेन्टिनमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यही पनि सरकारका लागि ठूला चुनौती हुने देखिन्छ ।
मौजुदा कृषि क्षेत्र
विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा देखिएअनुसार बन्दाबन्दीको कारण कृषकको उत्पादन बजार तथा उपभोक्तासम्म पुर्याउन समस्या भएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी बढाउन दिएको पछिल्लो सूचनासँगै वैशाख २५ पछि कृषि उपज ढुवानी तथा खेतीपातीका लागि अलिक खुकुलो गरिएको भन्नेछ ।
हाल देखिएको मौसमले केही हदमा बिरुवाजन्य जीवास्म विकास गर्न प्राकृतिकरुपमा सघाएको छ । प्रशस्त मात्रामा रुख, झारपात पलाएका छन् । यिनै बिरुवालाई जम्मा गरेर जैविक मल बनाउन तथा जैविक खेतीको आधार तयार गर्न मौसमले अलिक सघाएको छ । सँगसँगै कृषिका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले हालको कृषिको समस्या सम्बोधन गर्छ भने विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई पनि कृषिमा काम गर्ने चासो वृद्धि गर्न सक्छ ।
विदेशबाट फर्कने लाखाैं नेपालीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । तर यसका लागि हामीलाई आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक सहयोगका सम्झौता भइसकेका आयोजनामा त्यस्तो असर नपर्ला तर परिस्थिति पूर्णरुपमा परिवर्तन भएकाले अन्य परियोजनाका हकमा भर गर्न हुने अवस्था छैन । यी सबै कारणले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन नै प्रमुख उपाय हो । अनि अन्य क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर पनि सरकारले कृषिमा धरै स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भोलिको कृषि : अल्पकालीन कार्य
हाम्रो संस्थागत संरचना र सुशासनको स्थिति भरपर्दो छैन । फलस्वरूप, मल, बीउबिजन पाउनै किसानहरुले सास्ती बेहोर्नु पर्ने गरेको छ । सरकारलाई मात्र पिरोलेर समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसकारण खाद्य सुरक्षा, कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जनाजस्ता कामका लागि किसानको स्तरबाट अभियान चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
मल : यस पृष्ठभूमिका किसान, स्थानीय निकाय, प्रादेशिक एवं संघीय सरकार र गैरसरकारी सामाजिक तगाम निजी संघसंस्थाबाट किसानलाई तुरुन्तै मलखाद बनाउन प्रेरित गर्न ट्राइकोडर्मा, माइक्रो अर्गानिज्म र प्लास्टिक सिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल केही दिनदेखि मौसमका कारण गाउँघरतिर प्रशस्त मात्रामा वानस्पतिक सामग्री वृद्धि भएको छ ।
यसरी तयार भएको प्राकृतिक अनि जैविक सामग्रीलाई उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्ने विधिबाट नै प्रांगारिक मल (कम्पोस्ट) बनाउने हो । यसबाट किसानले बिरुवा तथा पशुजन्य जैविक सामग्रीलाई मलखाद बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले सुरु गरियो भने करिब २ – ३ महिनाभित्र यो मल तयार हुन्छ । यो मल भित्रीमधेस तथा तराईमा धन बालीमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । नत्र शरद ऋतुमा हुने तरकारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जैविक मलको प्रयोग बढाउन सकिएकोमा रासायनिक मलको निर्भरता घट्न सक्छ । अनि संकटको बेलामा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट मलको लागी खर्च गर्नु पर्दैन । जैविक मलको प्रयोगको कारण बिरुवामा रोग कीराविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता विकास भई हानिकारक कृषि रसायनको प्रयोग घटाउँदै लान सकिन्छ ।
स्वस्थ, स्वच्छ उत्पादनको उपभोगबाट हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । माटो तथा वरपरको वातावाणंमा यसको अनुकूल प्रभावका कारण जैविक विविधता संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ । यसलाई अभियानको रुपमा लान सकियो भने यो विधि स्वयं नै ‘एउटा गाउँमा एउटा सानो व्यवसाय’का रुपमा स्थापित हुनसक्छ । सानो स्तरकै भए पनि स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।
बीउ – अहिले मध्यपहाड तथा केही दिनपछि तराईमा धानको बीउ आवशयक हुन्छ । यसको लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र तदारुकताका साथ बीउको व्यवस्थापनमा लग्नुपर्ने भएको छ । यसरीनै तराईमा रहेका पाखा जग्गामा अझै मकै खेती गर्न सकिने भएकाले सम्भव भएसम्म त्यहाँका लागि मकैको बीउ उपलब्ध गराउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
यसरी नै बर्खे तथा शरद ऋतुमा हुने तरकारीका लागि पनि बीउबिजनको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन नीति तथा योजना
कोरोना महामारीको असर दीर्घकालीन हुने भएकाले यससँगै आउने चुनौती सामना गर्न पनि त्यस्तै किसिमका योजना र रणनीति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट पक्कै पनि दीर्घकालीन योजना बन्ने क्रममा होलान् । धेरै योजनाकार तथा राजनीतिज्ञहरु प्रायः कृषिको यन्त्रीकरणको कुरा गर्छन् जुन नेपालको पहाडी भूगाका लागि भूगोल विपरीतको कुरा हो । हाम्रो लागि आफ्नै किसिमको प्रविधि जरुरी हुन्छ । स्थानीय प्रविधि तथा बोटबिरुवालाई प्राथमिकता दिने किसिमको कृषि वन पद्धति नै नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ ।
कृषि वन पद्धतिले दिगो प्रांगारिक कृषिलाई फाइदा पुग्ने तथा प्रशस्त जीवास्मको उत्पादन भई एकीकृत कृषि प्रणालीलाई सहयोग पुग्न सक्छ । यस पद्धतिबाट स्रोतको साथै जैविक विविधता संरक्षण एवं भविष्यमा गर्न सकिने साना, मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।
दीर्घकालीन नीतिभित्रै कृषि तथा वन क्षेत्रबाहेक सामुदायिक विकास, भौतिकं सरचनाको आधार एवं योजना तयार गर्दा संरक्षण सिद्धान्तमा आधारित भएका खण्डमा हाम्रो भूबनोट, ज्ञानविज्ञान, निर्माण भइसकेपछि गर्नु पर्ने मर्मतसम्भारसँग पनि मेल खाने हुन सक्छ । कृषि पद्धतिभित्र मध्य तथा उच्च पहाडमा रहेको हाम्रो अधिकांश खेती योग्य जमिनमा सिँँचाइ सुविधा छैन ।
यसरीनै कृषि यन्त्रीकरणका लागि पनि अनुकुल छैन । अतः कोसे बालीको भूमिका अग्र स्थानमा हुने बहुबाली प्रणाली अपनाउनु जरुरी छ । यसबाट माटोको अवस्थामा सुधार, खाद्य सुरक्षा, पोषण आदिमा योगदान हुने देखिन्छ । यो पद्धतिले क्रमिकरुपमा अस्वस्थकर खाना विस्थापित गर्दै जनस्वास्थ्यमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।
भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेमध्ये सानो हिस्सालाई यस विधिले कृषि क्षेत्रमा नै रोजगार दिन र यस विधिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिने पनि हुन सक्छ । प्रांगारिक मल बनाउन तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउन सकियो भने बाहिरबाट आउने मल नआएको अवस्थामा पनि स्थानीय सामग्रीबाट स्वच्छ, स्वस्थ कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
(वनस्थली, काठमाडौं)