नागरिकलाई दसगजामा अलपत्र छाडेर देशभित्र राष्ट्रियताको नारा चर्काउनु अस्वाभाविक देखिन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न संसारभरका शासकहरूले स्वास्थ्य सेवा चुस्त बनाउनेभन्दा नागरिकलाई बन्दाबन्दीमा राख्ने उपाय रोजे । नेपालले पनि बन्दाबन्दी अपनायो ।सरकारले मानवीय पक्षको बेवास्ता गर्दा पैदलै घर फर्कने कामदारहरूले त जीवनमा कहिल्यै नभोगेको सास्ती पाए नै संक्रमण रोक्ने बन्दाबन्दीको उद्देश्य पनि पूरा भएन । यही नै भारतका विभिन्न राज्यमा काम गर्दै आएका हजारौं नेपाली नागरिक नेपालको सीमामा आइपुगे । त्यहाँबाट लुकिछिपी आउने त आइहाले तर सरकारले देखेजतिलाई देशभित्र पस्न दिइएन । भारत र नेपालका नागरिकलाई दुवैतिर जहाँ छन् त्यहीँ क्वारेन्टिनमा राखिने सहमति भएको बताइयो । सञ्चार माध्यमबाहेक देशभित्र तिनको कसैले खोजखबर गरेन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिनलाई ‘होटल’मा राख्ने सहति भएको बताएका थिए । तर, तिनको बसाइ अमानवीय भएको विवरण आइरह्यो । भारतकोे क्वारेन्टिनमा कहर काटेपछि घर फर्कन सीमामा आइपुगेकालाई समेत देशभित्र पस्न अझै दिइएको छैन । विशेषगरी अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा घर हुनेहरू दसगजामा आएर अलपत्र परेका छन् । प्रदेश पाँचको सीमामा करिब तीन हजारको हाराहारीमा नेपाली नागरिक देशभित्र आउने अनुमति पर्खेर बसेका छन् । सरकारले नियमपूर्वक वैध बाटोबाट आउन नदिए कमजोरहरूमात्र रोकिने हुन् । बाँकीले चाहे भने सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर नेपालभित्र पस्न सक्छन् । यस्तै अवस्था प्रदेश नम्बर दुईका विभिन्न नाकाहरूमा पनि देखिएको समाचार छ । यिनलाई यसरी रोकेर राख्नु अमानवीय र असंवैधानिक त हो नै संक्रमणकै दृष्टिबाट पनि जोखिमपूर्ण हो । 
यसैले दसगजामा अलपत्र नेपालीलाई तत्काल देशभित्र आउन देऊ ! सांसदहरूले पनि यिनको प्रश्न उठाऊ ! सरकारले व्यवस्थितरूपमा आउने प्रबन्ध मिलायो भने यिनको विवरण त राख्न सकिन्छ । सके त यी सबैको परीक्षण नै गरे हुन्थ्यो । नभए पनि सामान्य लक्षण देखिएकालाई सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याएर क्वारेन्टिनमा राख्न मिल्थ्यो । अहिलेजसरी अलपत्र पार्ने हो भने यिनीहरू त्यहीँ संक्रमित हुने र लुकिछिपी नेपाल पस्दा स्थिति भयावह हुने जोखिम देखिन्छ । तैपनि, सरकार संवेदनहीन देखिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको सरकारले संसारभरका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? काठमाडौंमा अहिले सबै भारतको अतिक्रमणको विरोध गर्ने होडमा छन् । अस्वाभाविक पनि होइन । तर, नैतिक धरातल कमजोर भएका नेपालका राजनीतिकर्मीको बोलीमा कित बल हुन्छ भन्ने पनि सबैले थाहा पाएका छन् । जनतामा देशभक्ति जागेमात्र राष्ट्रको रक्षा हुन्छ ।  यसैले राष्ट्रियता बलियो हुन नागरिकलाई राज्यप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ । तर, सरकारको यस्तो व्यवहारले त क्षोभमात्र उत्पन्न हुन्छ ।