व्यवस्थापन राम्रो भएका कारण नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण भयावह नभएको हो भन्नु अत्युक्ति हुन्छ । यस्तै, केपी शर्मा ओलीको सट्टा अरू कुनै प्रधानमन्त्री भएका भए कोरोना भाइरसको संक्रमणै हुँदैनथ्यो भन्नु पनि अन्याय हुन्छ । भारतसँग खुला सीमा र निर्बाध अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भएकाले नेपालमा संक्रमण धेरै हदसम्म त्यसैमा निर्भर हुन्छ । भारतसँगको सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई जति नियमन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण त्यसैमा निर्भर हुन्छ । नेपाल सरकारले गर्नसक्ने कोभिड–१९ संक्रमितलाई अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था, सकेसम्म धेरैको परीक्षण र बन्दाबन्दीका कारण सकसमा परेकाहरूलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने नै हो । यी तीनै पक्षमा संघको सरकारभन्दा स्थानीय तहहरू बढी जिम्मेवार र संवेदनशील देखिएका छन् । विडम्बना, नेपाल सरकारको कोरोना कोषमा जम्मा भएको दुई अर्बभन्दा बढी रकमबाट स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक रुपियाँ पनि पाएका रहेनछन् । 

बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्ने एउटामात्र प्रभावकारी उपाय मानिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बन्दाबन्दीकै सिफारिस गरेको छ । संसारका अधिकांश देशले फरकफरक प्रकृतिको भए पनि कुनै न कुनै रूपमा बन्दाबन्दी अपनाएका छन् । यसैले नेपाल सरकारले पनि बन्दाबन्दीको घोषणा ग¥यो । अगिल्लो वर्षको चैत ११ देखि सुरु भएको देशव्यापी बन्दाबन्दी यस वर्षको जेठ ५ गतेसम्मका लागि लम्याइएको छ । भाइरसको संक्रमण व्यापक नभएको अवस्थामा नेपालमा बन्दाबन्दी आवागमनमा रोक लगाउनमात्र केन्द्रित हुनुपर्ने रहेछ । तर, सरकारले सबै व्यवसाय र कामकाज बन्द गरी घरभित्रै बस्नुपर्ने उर्दी लगायो । कामका खोजीमा वा अरू कारणले घर छाडेर अन्यत्र बसेकाहरू आत्तिएर पैदलै दसौं दिन हिँडेर पनि फर्कन थाले । स्थानीय सरकारहरूले संवेदनशीलता नदेखाएका भए मानवीय संकट उत्पन्न हुने जोखिम थियो । बाटामा अलपत्र परेकाको उद्धारदेखि मानवीय सहायता वितरणसम्मको सबै काम स्थानीय सरकारहरूले जिम्मा लिए । संघीय सरकारले परिपत्र पठाउनेबाहेक अरू सहयोग गरेन । 

अहिले स्थानीय तहमा रकमको अभाव छ भने केन्द्रको कोषमा कोरोनाभाइरससम्बन्धीमात्रै दुई अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ । अहिले नै कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने संकट टरेको ठान्ने मूर्खता त कसैले पनि गरेको छैन होला । कोभिड–१९ कै कारणबाट उत्पन्न हुने विभिन्न संकट देखिनै बाँकी छ । यसैले त्यसको सामनाका लागि तयारी पनि गरिरहनु आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको काम अपेक्षाकृत कुशलतापूर्वक हुँदोरहेछ भन्ने पाठ यस अहिलेकै संकटले पनि सिकाएको छ । भारतमा पैदलै घर फर्कने क्रममा कैयौँ आप्रवासी मजदुरहरूको मृत्युसमेत भएको छ । नेपालमा कम्तीमा यति दुःखद अवस्था त उत्पन्न भएको छैन त यसको श्रेय नेपाल सरकारलाई जाँदैन । स्थानीय सरकारहरूको अग्रसरताका कारण त्यस्तो अमानवीय अवस्था उत्पन्न नभएको हो । भारतमा त्यही स्थानीय सरकारको अभावले संकटको निकटतम तहबाट मानवीय सम्बोधन नभएको हो । 

अपेक्षाकृत साधनहीन स्थानीय तहका तुलनामा साधनस्रोत र शक्ति सम्पन्न केन्द्र सरकार असफल हुनुको मूल कारण भने यसको कारिन्दातन्त्रमाथिको निर्भरता हो । कर्मचारीहरू स्वभावैले प्रक्रिया र प्रतिक्रियामुखी हुन्छन् । जनप्रतिनिधिमा मानवीय दृष्टिकोण र अग्रसरता बढी हुन्छ । यसैले कोभिड–१९ र यसपछिका आकस्मिक संकटहरूमा पनि स्थानीयरूपमै आवश्यक र उचित निर्णय तत्काल लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित देखिन्छ । आकस्मिक मानवीय सहायताका लागि संघीय कोषबाट स्थानीय तहलाई स्वतः सोधभर्ना हुने प्रबन्ध मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । समयैमा यस्तो प्रबन्ध गर्न सके आसन्न संकटलगायतको कुशल व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सक्षम र उत्प्रेरित हुनेछन् । निकट भविष्यमा विदेशबाट फर्कनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धासमेत हुनेछ । अहिलेको सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट यस्तो उदार र विकेन्द्रित व्यवस्थाको अपेक्षा गर्न त सकिँदैन तर संकटको कुशलतापूर्वक समाधान गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई स्रोतसाधनसहित जिम्मा दिनुको विकल्प देखिँदैन । चेतना भया !