site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
संकटमा शासकीय संक्रमण

कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध यतिबेला नेपाल पनि बनबन्दीमा छ । सामाजिक दूरी (सोसल डिस्टेन्स) ले सामाजिक जीवनका घुलमिलहरु छुटेका छन् । फुर्सदको समयमा पुस्तक पढ्नु, राम्रा चलचित्र हेर्नु र पारिवारिक रमाइलोमा रमाउनुबाहेक कौसीबाट छिमेकीसँग सामाजिक जीवनका नयाँ आयामको भोगाइ र अनुभूतिबारे संवाद गर्नु पनि आनन्दको नयाँ स्वाद हनेरहेछ । 

कोरोनाभाइरसलाई व्यक्तिगत संयम, सावधानी, र पूर्वतयारीले मात्र परास्त गर्न सकिने रहेछ । तर, यस्तो संकटको बेला सरकार साथमै छ, नागरिक प्रशासन साथमै छ, राज्यका सम्पूर्ण स्रोत, साधन र शक्ति जनताकै हितमा समर्पित छन् भन्ने विश्वास नेपाली जनतासँग छैन । संकटमा जनताले किन एक्लो महसुस गरे भन्ने प्रश्नले जननिर्वाचित सरकारको चरित्रप्रति विचार गर्न बाध्य तुल्याएको छ । 

लकडाउन झेल्दै गर्दा सरकारले अनेक वितण्डा मच्यायो । सरकारका अनेक रंग र रुप देखिए । राष्ट्रवादका रंग पनि देखिए । जनहितका निम्ति सरकारी संयन्त्रका चारित्रिक रंगहरु पनि देखिए । सीमापारीबाट हेर्दा लाग्दो हो नेपालमा जनताको सुरक्षा गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । युद्ध स्तरमा काम भइरहेको छ । सरकार अहोरात्र खटिरहेकै छ । नपत्याउनु पनि कसरी ? महाव्याधि नियन्त्रणमै छ । तर, अनुमान जति सजिलो अनुभूति हुँदैन ।  सीमाभित्रका नागरिक पनि यति बेला बाध्यात्मक परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन् । यस संकटमा सीमापार जसरी सरकारले आफ्नो निर्मम चरित्र प्रस्तुत ग¥यो सीमावारि पनि सामान्य जनजीवनमा उही चरित्र प्रस्तुत गरेको छ । परदेशीको स्थितिमा र सीमावारीको उपल्लो वर्गबाहेकमा सबै तहको समाजमा सरकारको उपस्थिति पीडादायक छ । घरबाट ननिस्कनु भन्ने उर्दी जारी गरेर सरकार आफैँ लुक्यो । सरकारको यस्तो गति र मति देखेर लाग्छ कोरोना संक्रमणभन्दा अहिलेको शासकीय संक्रमणले नेपालीहरुको जनजीवनमा ठूलो संकट पैदा गरेको छ । 

Agni Group

यस्तो संकटमा स्वदेशी उत्पादनको व्यवस्थापन, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, स्रोत, साधन, पहुँच र जनशक्तिको वैज्ञानिक परिचालन, अवसरहरुको पहिचान र विकेन्द्रीकरण तथा जनताका आधारभूत आवश्यकताको सहजीकरण र सम्बोधन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने आधारभूत विषय हुन् । तर, मौखिक आश्वासनबाहेक सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेखित कुनै विषयवस्तु परेका देखिँदैनन् ।

सबैभन्दा लाजमर्दो सत्य अहिलेसम्म लकडाउन थप्नेबाहेक सरकारसँग संकट सामनाको कुनै ठोस योजना नै छैन । तर, लकडाउनको सुनसान सिंहदरवारभित्र राति अबेरसम्म माननीयहरुको व्यस्तताको परिणाम देखिन कुनै लामो समय पर्खनु परेन । अनेक काण्डहरु देखिए । अनेक समाचारहरु बने, सुनिए । यता सिंहदरवार बाहिरको परिस्थिति भने भयावह भयो । सरकारको अस्तित्व नदेखिँदा किसानहरु बारीमै तरकारी नष्ट गर्न बाध्य भए । सडकमा दुध पोख्न बाध्य भए । कुखुराहरु मारेर गाड्न बाध्य भए । स्वास्थ्य उपचार अभावमा निर्दोष नागरिक मर्न बाध्य भए । तल्लो जनजीवन महामारी र  भोकमरीको दोहोरो भुमरीमा परेको छ । सामान्य जीवनस्तरसम्म मितव्ययी उपस्थिति निरन्तर स्थापित गर्नु गाउँका सिंहदरबारको मुख्य काम हो ।

Global Ime bank

तर, विपत्तिमा किसान र श्रमिक वर्गको स्थिति झन् भयावह बनाउन बाध्य बनाउने सिंहदरबारका पुच्छरहरु कस्तो शासकीय क्षमताबाट परिचालित भएका छन् ? अहिले गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरवार कता हराए ? कि कमिसनको लोभमा पतन भए ? तल्लो जनस्तरसम्म पुग्न संयन्त्रको अभावले नसकिएको र नयाँ संयन्त्रहरु खडा गर्नुपर्ने सत्तापक्षको दाबी छ । यो दाबी संकटमा भएका कुकर्म ढाकछोप गर्न र नयाँ कुकर्मलाई मार्ग खुलाउने अभिप्रायले रचिएको सरकारी खेल भएको प्रष्ट देखिन्छ । विभिन्न दलगत निजी तथा सरकारी संयन्त्रहरु समाजको सबैभन्दा तल्लो स्तरसम्म बग्रेल्ती छन् । तर, यस्ता संयन्त्रको चुस्त र वैज्ञानिक प्रयोग हुनै सकेको छैन । संयन्त्रको अभाव, स्रोत, साधनको अभाव, जनशक्तिको अभाव र नीतिगत जटिलता देखाएर सरकारले विपत्तिसँग जनतालाई एक्लै जुधाएर आफू आम्दानीको धन्दामा व्यस्त छ । 

यस विपत्तिमा सरकारको दोहोरो चरित्र कति सक्रिय भएको छ भने एकातिर पहुँचवाला व्यापारी र शक्तिमानहरुको कालोबजारीे बिगबिगी छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफैँ अनेकौं कमिसन काण्डको निर्माता भएको छ । यतिबेला कोरोना महाव्याधिलेमात्र होइन शक्तिवान् कालोबजारिया र सरकार स्वयंको खराब चरित्रको तेहरो प्रहारले जनजीवन थलिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसन काण्ड, विवादित अध्यादेश, सांसाद अपहरण काण्ड, नेपाल वायुसेवा निगममा कमिसन काण्ड, सरकार–सेना विवादित लसपस, तथा सहायता वितरणमा हस्तक्षेपले सरकारको भूमिका संदिग्ध भएको छ । त्यतिमात्र होइन सस्तो लोकप्रियताका लागि सहायताका महंगा हल्ला फैलिए । मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरी लकडाउन थप्नेबाहेक सरकारले अहिलेसम्म ठोस सहायता प्याकेज घोषणा गर्ने हैसियत पनि राखेन । 

उपल्लो वर्गलाई खुसी बनाउन केही सहायता प्याकेज घोषणा गरे पनि सामान्य मानिस र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको भागमा फुस्सा । सरकारको उपस्थिति एक जना व्यापारीको भन्दा पनि कमजोर छ । सरकारका यस्ता कुकर्मले जनजीवनमाथि संकटमा पनि यति क्रूर ठट्टा गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा जनताको भाष्यमाथि निरपेक्ष दृष्टिकोण राख्ने सरकारको चेतनाको कमजोरी प्रष्ट भयो । संकटमा नागरिक अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने मैमत्त सरकारको न वितण्डा देखियो । सरकार जनताको संरक्षक हो भन्ने विश्वास जनतामा हुनुपर्ने सबैभन्दा सामान्य चेतना हो । तर। सरकारले जनतामामा हुनुपर्ने यो आधारभूत चेतना संकटका अनेक आयामहरुको मौकामा चरणवद्ध हरण गरिसकेछ । बल्ल थाहा भयो ।   

सरकार साथमै छ, प्रशासन साथमै छ र समग्र देश नै साथमा छ भन्ने आधारभुत विश्वास जनतामा छैन । इटाली, स्पेन, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, इरान, चीनजस्ता कोरोना महामारीले आक्रान्त देशहरुमा महाव्याधिसँग लडिरहेका नागरिकलाई पनि आफ्नोभन्दा नेपालमा भएका आफ्ना परिवारको चिन्ता ज्यादा छ । प्रवासीको मानसपटलमा पनि त्यही छ – नेपालमा महामारी थप फैलियो भने कोही बाँच्दैन । यसको अर्थ राज्यको साथ, सहयोग, सुरक्षा र संरक्षणको पहुँचबाट निश्चित् समूहबाहेक नेपालीहरु बाहिर छन् । राज्यको संरक्षण नागरिकमाथि निरपेक्ष र विभेदकारी छ । राज्यप्रणाली सञ्चालनमा जननिर्वाचित सरकारको यस्तो बहुरंगी चरित्र र घृणित प्रस्तुतिले थोरै उपल्लो वर्गलाई फाइदा पुगे पनि अन्ततः समग्र राजनीतिको बहुमूल्य उपलब्धि, जनताका नैसर्गिक अधिकार, मुलुकको समृद्धिको अवसरलाई पतनको बाटोमा घचेट्छ । त्यसैले प्रवासीको बुझाइअनुसार जनताको सेवामा सरकार अदूरदर्शी छ, अक्षम छ, खराब नियतले ग्रस्त छ ।

संकटका बेला सरकारले गरेको केही बदनियतापूर्ण अभ्यासबाट प्रष्टै देख्न सकिन्छ – जनताको स्वास्थ्य र संकटपूर्ण परिस्थितिमा नाफाघाटाको दृष्टिबाट प्रस्तुत भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर सरकारले कुन साम्राज्य खडा गर्दैछ ? विषम परिस्थितिमा नागरिकको अधिकार खोसेर वा संकटको मौकामा राज्य संयन्त्र नै खराब नियतस्वरुप प्रयोग भएको देख्दा लाग्छ संकटको यस घडीमा शासकीय संक्रमणको महामारी झनै डरलाग्दो रुपमा फैलिँदै छ । यस्तो परिस्थितिमा समेत खराब नियत राख्ने  सरकारको प्रस्तुति सम्झनलायक त परै जाओस् यो पुस्ता  बाचुन्जेल बिर्सनलायक पनि भएन । 

विश्वव्यापी महासंकटमा रेमिट्यान्सस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्रको भार थेग्ने नेपालीको अवस्था परदेशमा कस्तो होला ? परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरुलाई पत्तो छैन । संकटमा नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई ‘फर्काउनू वा त्यहीँ खाने र बस्ने व्यवस्था गर्नु’ भन्ने आदेश सर्वोच्चको छ । तर, सरकार कति सजिलै भन्छ – तत्काल सकिन्न ! जवाफको अभिप्राय संकटसँग जुध्न सरकार अक्षम छ भन्नु हो । स्वदेशमा भन्दा बढी सीमा आँखैअघि नेपाली मजदुरको अवस्था दयनीय छ । श्रमिक वर्गको पहिचान र तथ्यांक संकलन अझै प्रभावकारी छैन । सहायतामा पनि आफन्तवाद र नातावाद छ । भएका क्वारेन्टिन गुणस्तरहीन छन् । ल्याब परीक्षण सुस्त छ ।

उपभोग्य वस्तुको अभाव छ । भएको बजार पनि अनुगमनविहीन छ, महंगी व्यापक छ । तस्करी बढेको छ । लकडाउनको नाममा विपन्न वर्गको दैनिक जीवनमाथि अनपेक्षित प्रहार भएको छ । सरकार देखेपनि देख्दैन, सुनेपनि सुन्दैन । सांसद बेलगाम छन् । उनीहरुको भूमिका मानवीय संवेदनामाथि नै हस्तक्षेपकारी छ । 

सरकारका धेरै गल्तीले अवसरहरु पतनको बाटोमा छन् । संकटमा कालो बजारी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी छ । राम्रो हो । तर, संकटको फाइदा उठाउँदै सत्ता र शक्तिमा रहेर राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मालुट गर्ने भ्रष्ट शासकहरुलाई चाहिँ कहिलेसम्म उन्मुक्ति ? कहिलेसम्म र के का लागि संरक्षण ? सहयोगको नाममा व्यापारिक संयोगले बढेको सम्बन्धभित्र सबैभन्दा धेरै खतरा पनि सुरक्षित रहन्छ । यस्ता नाफाघाटाको सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण हुनपुगेका स्वार्थरुपी सम्बन्धले सत्ता–सेनाबीच शक्ति संघर्षको जोखिम कालान्तरमा निम्तिन सक्छ । लेनदेनको सम्बन्धले निर्माण गरेको अवसर कुनै दिन जनहितमाभन्दा सत्ताविरुद्ध उपयोग हुन सक्छ । यसले पनि संकटमा सरकारको शासकीय क्षमताको कमजोर भएको प्रमाणित गरेको छ ।  

राज्य प्रणालीको स्वच्छता, व्यवस्थापकीय क्रियाशीलता र सरकारको शासकीय क्षमताको परीक्षण विपत्तिमा हुने गर्छ । तर, विपत्तिमा शासकलाई कमजोर हुने स्वतन्त्रता हुँदैन । अहिलेको संकटममा भने भएको त्यही छ । शासनको दुरुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ सबैभन्दा सक्रिय हुने  अनि कुकर्मको परिणाम स्वीकार नगर्न ‘‘थाहै नदिई यसो गरेछन्’ ’भन्ने लाजमर्दो प्रतिक्रिया दिने तथा कमजोरी लुकाउन राष्ट्रपति पदको समेत दुरुपयोग गराउने सरकारी महाव्याधिबाट नेपाली जनता बढी थलिएका छन् । यस्तो संकटमा मापन गर्नै नसकिने अपराधको दायरामा यतिधेरै गल्ती गर्ने सरकारले आफ्ना एउटै कमजोरी नदेख्ने र जनआक्रोशलाई बेमौसमी बाजा भन्ने ? यस्तो सरकार सक्षम वा योग्य हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । त्यसैले यो संकटबाट पार लगाउन सरकारले केही गर्दैन । हाम्रो भाग्य चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र जनताकै हातमा छ । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २६, २०७७  १३:५१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC