कोभिड –१९ महाव्याधिको संक्रमणबाट जोगिन बन्दाबन्दी (लकडाउन) अपनाइएको छ । संक्रमणबाट जोगिने तत्काल अन्य उपाय नदेखेर वा नसुझेर बन्दाबन्दी अपनाइएको हुनुपर्छ । तर, संक्रमणको सामना गर्न अन्य मुलुकहरूमा बन्दाबन्दीबाहेक व्यापक परीक्षण, पहिचान, उपचार, एकान्तवास र भौतिक दूरीजस्ता अरू उपाय पनि अपनाइएका छन् । तर, नेपालमा भने डेढ महिनादेखि लकडाउनमात्र अपनाइएको छ । के सधैँ सबै क्षेत्रमा बन्दाबन्दीबाहेक अरू र्विकल्प नै नभएको हो र ?
यस विषयमा विवेचना गरौँ ।

बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने तात्कालिक अवस्था

क. गैरजिम्मेवार सरकारको ‘कोरोना फ्री जोन’ घोषणा

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण इरान, स्पेन, इटाली, अमेरिकालगायत मुलुकलाई आक्रान्त पार्दै भारत आइसकेको थियो । संक्रमणको जोखिमप्रति संवेदनशील हुनुको साँटो नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू भने मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका थिए । स्कुलको परीक्षा चलाइयो भने सरकार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन गर्ने जिद्दीमा थियो । पंक्तिकारलगायतले सामाजिक सञ्जालमा  तत्काल सामाजिक दूरी कायम गराउन र स्कुलका परीक्षाहरू स्थगित गर्न र हवाई यातायातलगायत सार्वजनिक यातायातमा कम्तीमा थर्मल स्क्यानरद्वारा यात्रुको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थियौँ । सरकारले सुनेन । 

गाउँ, पहाडका कुनाकन्दराबाट परिक्षार्थीहरू झोलागुन्टासहित सदरमुकामका परीक्षा केन्द्र पुगेर भोलि बिहानको एसईई परीक्षाको तयारीमा पुस्तक हेर्न थालेपछि बल्ल सरकारले परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना निकाल्यो । जनर्निवाचित सरकारले देशको भौगोलिकताको समेत हेक्का नराखेकोमा सर्वत्र आलोचना भयो । विद्यार्थी पुस्तामा त गणतान्त्रिक सरकारप्रति निकै नकारात्मक छाप पर्यो ।

अरू त अरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटको घोषणा गरिसकेपछि पनि मन्त्रीहरूले ‘‘प्रचारमा आएकोजस्तो छैन’’, ‘‘नेपाल कोरोना मुक्त क्षैत्र हो’’  भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएबाट नै पुस्टि हुन्छ सरकार संक्रमणको जोखिमका बारेमा अनभिज्ञताको अभिनय गर्दै जनताको पसिनाबाट संचित ढुकुटी ताकिरहेको थियो ।

नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालका प्रयोग कर्ता, राजनीतिक दल, स्वास्थ्यकर्मी सबैको अभिव्यक्तिको चापले सरकारले चैत्र ८ देखिमात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको थियो । उता चैत्र ५ गते नेपाल भित्रिएका यात्रुमा नै पछि संक्रमण देखिएको थियो । कामविशेषले बर्दियाबाट काठमाडौं आउँदा नेपालगन्ज एअरपोर्टमा यात्रुहरूमा संक्रमण परीक्षण गर्ने थर्मल स्क्यानर बिना नै प्लेनमा उड्नु पर्दा यात्रुले अनुभव गरेको अत्यास र आक्रोशको साक्षी म स्वयं छु ।

ख. स्वास्थ्य क्षेत्र र सामग्रीको व्यवस्थामा भ्रष्टाचार 

चीनमा संक्रमणे व्यापक हुनेबित्तिकै संक्रमणबाट जोगिन प्रयोग गरिन मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता सामग्री नेपालबाट चीनलाई बेच्न सरकारले रोकेन । सरकारी पदाधिकारीमा कोरोनाभाइरस नेपाल पनि आउनसक्छ, नेपालमा नै यी सामग्री आवश्यक हुनेछन् भन्ने पर्वाहै गरेन । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरियो । बस् । 

चिकित्सकले प्रयोग गर्ने वैयक्तिक सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र परीक्षण गर्ने किट्सको अभावमा ‘परीक्षण गर्न गाह्रो हुने’ भन्ने स्वास्थ्यकर्मीको चासोलाई सम्बोधन गर्नुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रीले ‘‘भान्सामा पनि पीपीई चाहियो भन्न थाले’’ भनेजस्तो अत्यन्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । अस्पतालहरूमा गएर स्वास्थ्यकर्मीलाई दबाब दिइएको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सुनिएको थियो ।

कोभिड–१९ को परीक्षणमा आवश्यक पर्ने साधन उपलब्ध गराउन ढिला गरेको कारण तब खुल्यो जब आफ निकट बिचौलियालाई सामग्री खरिद गर्न लगाएर सरकारले ‘कात्रोमा कमिसन’ खाने प्रवृत्ति देखाएकोमा सर्वत्र आलोचना भयो । सरकारी अधिकारीहरू जतिबेला कमिसनको चक्करमा दलदलमा फस्दै थिए त्यति बेला संक्रमणको परीक्षण सामग्री एवं व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको सख्त अभाव थियो । माघ फाल्गुन महिनादेखि नै बजारमा मास्क, स्यानिटाइजर थिएनन् ।

सरकारले हतारमा ल्याएको रेपिड डाइग्नोस्टिक टेस्टको विश्वनीयतामा पनि सबैतिर प्रश्न खडा भयो । स्पेनलगायत संक्रमित राष्ट्रले त्यस्ता किट गुणस्तरहीन रहेको भन्दै चीनलाई फिर्ता पठाएको समाचार चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यमलगायत संसारभर आएसकेकै थियो । तर सरकारले नेपाली जनतालाई यही गुणस्तरहीन ‘अविश्वसनीय किट‘बाटै परीक्षण गरेको भन्दै ‘झारा’ टारिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षत्रलाई निरीह बनाएको छ ।

महाव्याधिको बेला सरकारको यो हर्कत लापरबाहीमात्र हैन बरु गैरजिम्मेवारीको चरमरूप पनि हो । स्वास्थ्य संकटमा जनताको जिम्मेवार अभिभावकत्व पूरा गर्नुपर्ने सरकार नै अविश्वसनीय पुष्टि भएपछि नागरिकसँग ‘लकडाउन गर’ भन्नेबाहेक अर्को विकल्प पनि त रहेन ।

गः संक्रमण स्रोत पहिचान

चैत्र ५ गते बेल्जियमबाट कतार एअर हुँदै आएका यात्रुमा देखिएको संक्रमणले त्रास फैलायो । यसै विमानमा आएकामा अन्य यात्रुमा पनि संक्रमण देखियो । दुबई हुँदै आएकोमा देखियो । लन्डनबाट आएकामा पनि चितवनमा देखियो । यसभन्दा अगाडि विदेशबाटै आएका व्यक्तिमा देखिएको संक्रमण ‘सेल्फ आइसोलेसन’मै रहेर निको भइसकेको भन्ने उनलाई नै उद्धृत गर्दै समाचार आएको थियो ।

भारतको निजामुद्दिन धार्मिक सभामा सहभागी र नेपालका विभिन्न मस्जिदमा बसेका भारतीय नागरिकमा संक्रमण देखियो । यहीँबाट उदयपुर, बारा, पर्सा र नेपालगंजमा संक्रमण फैलिएको देखिएको छ ।

रोजगारीका क्रममा भारतका विभिन्न सहरमा गएका र त्यहाँ संक्रमण फैलिन थालेको देखेर स्वदेश फर्कनेहरूको सरकारी लापरवाहीका कारण परीक्षण गर्न नै मुस्किल भयो । भारतिय सहरबाट आएका, महाकाली नदी ट्युबमा चडेर पारगरी आएकामा पनि संक्रमण देखियो ।
नेपालमा मूलतः यी तीन माध्यमबाट संक्रमण भित्रिएको छ ।

अर्थविद्हरूले निरन्तरको लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र कहालीलाग्दो हुँदैछ भनिरहेका छन् । बहुसंख्यक जनता कृषिमै निर्भर रहेको र खेतीको मौसम सुरु भइसकेकाले बीउबीजन, मलखाद उपलब्ध हुनु जरुरी भइसकेको छ । कृषकले बजार र खेत गर्नुपर्ने छ अब । उद्योगीले कलकारखाना संचालन गरी रोजगारी र उत्पादनलाई पुनः जगाउन जरुरी छ । निर्माण कार्य र दैनिक उपभोगलाई धान्नु छ । विपन्न वर्ग हातमुख जोर्ने चिन्तामा छ । शिक्षण संस्था ठप्प भएकाले विद्यार्थी ‘दिकदारी’को सिकार हुने खतरा छ।

अर्कातिर संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ तर नियंत्रित पनि छ । हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारणले पनि संक्रमण तीव्र नभएको हो कि अनुमान सुनिन्छ । तैपनि,दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिक अलि बढी जोखिममा रहेको चिकित्साहरूको चेतावनी छ ।

अब के गर्ने ?

मूलत्ः संक्रमणको स्रोत र जोखिमको जानकारी भइसकेकाले यसैका आधारमा संक्रमण नियन्त्रण गर्ने रणनीति तयार पार्न सहज हुनेछ ।

पहिलो, बन्दाबन्दी (लकडाउन)को विकल्प खोज्ने । संक्रमणविरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध हुन एक डेढ वर्ष लाग्ने खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । त्यति बेलासम्म समाजको सबै समूह बन्दाबन्दीमै बस्न त सम्भव छैन । परीक्षण, पहिचान, उपचार, एकान्तवास र भौतिक दूरीजस्ता उपाय अपनाएर संक्रमण नियंत्रण गर्न सकिन्छ भन्ने देखिइसकेको छ । स्वास्थ्य संकटको घोषणासँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सम्झाएकै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ चिकित्सकले भनेका छन् । हुनत, भाइरस संक्रमण बारे जनचेतना फैलाउने अभिव्यक्ति दिँदा टेकु अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण मागिएको थियो । 

लकडाउनलाई निर्विकल्प बनाई ‘नियंत्रित लोकतन्त्र ‘को अभ्यासमा यसैलाई नै कवच बनाउने सरकारी दुराशय श्रमिक दिवसका दिन प्रमले स्वतन्त्र पत्रकारिताविरुद्ध प्रहार गरेका वाक्वाणले पुष्टि गरेकै छ । नेकपाको यस विषयमा संस्थागत धारणा अपेक्षित छ ।
अब

१. संक्रमित भेटिएका स्थानलाई विशेष निगरानीमा राख्ने, बन्द गर्ने ।

२. आवश्यक कार्यमा मात्र बाहिर निस्कने प्रबन्ध मिलाउने ।

३. भरपर्दो परीक्षण किट पर्याप्त उपलब्ध गराउने ।

४. बजारमा मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोबहरू उपलब्ध गराउने ।

५. भौतिक दूरी कायम गर्ने, सामाजिक दूरी कायमै राख्न भिडभाड हुने कार्य नगर्ने ।

६. बैंक, पसल, कलेज स्कुलमा उच्च सुरक्षा उपाय अपनाउने, थर्मल स्क्यानिङ अनिवार्य गर्ने

७. स्वास्थ्यकर्मी व्यापक परिचालन गरी सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य थर्मल स्क्यानर राख्ने ।

८. प्रभावित क्षेत्र र विपन्नलाई सहायता पारदर्शी ढांगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

लामो लकडाउनको अभ्यासले नागरिक पनि अभ्यस्त भइसकेका छन् । नागरिक स्वयं पनि जिम्मेवार भई संक्रमणको सामना गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार, जिम्मेवार नागरिक, स्वास्थ्य कर्मी र सरकार मिली संक्रमणबाट जोगिन सकिनेछ । कोभिड – १९को औषधि र भ्याक्सिन बन्न समय लाग्ने हुनाले त्यति बेलासम्म सबै जना सधैँ बन्दाबन्दीमै रहन सम्भव हुँदैन । उच्च सावधानी अपनाउँदै सामान्य क्रियाकलाप तिर फर्कने फर्काउने आँट छिटै गर्नु जरुरी छ ।