भन्छन्, समस्याले नै समाधान पहिल्याउँछ । विडम्बना, विगतका विनाशकारी भूकम्प, बाढीपहिरो र नाकाबन्दीहरुबाट हामीले पाठ सिकेनौ वा सिक्न चाहेनौ । आत्मनिर्भर हुने र स्वदेशी अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सकेनौ । अहिले विश्व हल्लाइरहेको कोरोना महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याउने विषयमा संसारभरको चासो र चिन्ता बढिरहेको छ । त्यसको दीर्घकालीन असर नेपालमा पनि अवश्य पर्नेछ । 

कोरोना महामारी सकिनेबित्तिकै सुरु हुने झनै ठूलो आर्थिक विपतको सामना गर्न र यसबाट देशलाई जोगाउन हामीले विगतमा अपनाएको आर्थिक नीतिको पुनर्मूल्यांकन गर्ने, आत्मनिर्भर विकासको क्षेत्र पहिल्याउने र समस्त नागरिकलाई रोजगारमुखी सीप तथा व्यवसयको प्रत्याभूति गर्नेतर्फ कदम चाल्ने अवसर र समय दुवै आएको छ । 

अनियन्त्रित र अनिश्चित गतिमा फैलिरहेको विश्वव्यापी महामारीले आर्थिक पाटोमा के कति र कुन कुन क्षेत्रमा असर गर्छ र कोरोनापछिको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज संसारभरका ख्यातिप्राप्त अर्थ विज्ञ, शोधकर्ता, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अध्ययनकर्ता लागि परेका छन् । 

संसारभरका उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनदेखि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय र साना तथा मझौला लघु व्यवसाय या त बन्द छन् या आंशिक समयमात्रै चलिरहेका छन् । जेसुकै भए पनि यसले अन्ततोगत्वा उत्पादन, आपूर्ति र रोजगारको बजारलाई नै असर पर्ने निश्चित छ । विश्वभर ५० करोड जनसंख्या बेरोजगार हुने आकडा अहिले नै देखिइसकेको छ । यही क्रम रहने हो भने यसको मात्रा बढ्दै जाने सम्भावना पनि देखिँदै छ ।  

यसरी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा देखिने बेरोजगारी समस्याबाट खासगरी रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर हाम्रो मुलुक पनि अछुतो रहनेछैन । अझ हाम्रा नागरिक विश्व श्रम बजारमा आश्रित हुने र त्यसबाट आएको रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भएकाले यसको झन् बढी प्रभाव हाम्रो मुलुकमा देखिनेछ ।

रोजगारदाता मुलुकमा उत्पन्न हुने आर्थिक संकटका कारण रोजगारको अवसरमा ठूलो कटौती हुनेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मुलुकमा प्रत्येक साल थपिने रोजगारीको समस्यामा बोझ बनेर खप्टिनेछ । यस पृष्ठभूमिका रोजगारी, उत्पादन र व्यवस्थापनका चुनौती तथा तिनको समाधानका सम्भाव्य उपायबारे यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु । 

नेपालमा पर्ने असरहरु 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय  र आन्तरिक श्रम बजार दुवैतर्फ रोजगारीको समस्या आउने देखिन्छ । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय असरका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लगभग ६० लाख नेपाली श्रमिकमध्ये करिब १५ –२० प्रतिशत अर्थात् करिब १०–१२ लाख बेरोजगार भई स्वदेश फर्किने देखिएको छ । खाडी मुलुकहरुमा मात्रै रहेका लगभग १५ लाख श्रमिकमध्ये कामको करार अवधि समाप्त भएका, आर्थिक उतारचढावले कम्पनी नै बन्द भएका र सम्बन्धित देशको आन्तरिक श्रम नीतिअनुरुप काम मुक्त भएकालगायत विभिन्न कारणले झन्डै साढे चार लाखदेखि ५ लाख नेपाली बेरोजगार हुने र एकै पटकमा स्वदेश फर्किने सम्भावना देखिएको छ । कदाचित महामारीको प्रकोप अझै लम्मिदै गएमा यो संख्या झनै बढ्नेछ । विगत दुई दशकदेखि नै रेमिटेन्स पठाई देशको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने समूहलाई अप्ठेरो परेको बेलामा देशले अभिभावकत्व बहन गरी समस्याको सही समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण भोलि यस्ता प्रभावबाट सृजित हुने बेरोजगारी समस्या हल गर्न तीव्र गतिमा रोजगारका नयाँ अवसरको उत्पन्न गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । 

त्यसैगरी, दोस्रो आन्तरिक वा राष्ट्रिय कारणबाट पनि यस किसिमका बेरोजगारीका समस्या आउनेछन् ।

१. हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा साढे ३ देखि ४ लाख नया युवा रोजगार योग्य भएर थपिने गरेको छ । तीमध्ये ५० हजार आन्तरिक श्रम बजारभित्र खपत हुन्छन् भने बाँकीमध्ये अधिकांशले वैदेशिक रोजगारी रोज्छन अरू बेरोजगार हुन्छन् ।

रोजगारीका लागी विदेश जानेको संख्या देशभित्र खपत हुनेको अनुपातमा धेरै छ । विदेशमा श्रमको अवसरमा ह्रास आउनु र क्रमगतरुपमा देशमै बेरोजगार अड्किरहनुले देशमा सोचेको भन्दा व्यापकरुपमा बेरोजगारी बढ्ने सोझै आकलन गर्न सकिन्छ । 

देशभित्रैका नयाँ युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आउने दुवै युवालाई रोजगारको व्यवस्थापन यहीँ देशभित्रै गर्नुपर्ने चुनौती थपिनेछ । यसको छिटो समाधान नभए देशमा रोजगारको तुलनामा बेरोजगारको संख्या तीनदेखि चार गुणा बढ्नेछ । त्यसको नकारात्मक असर देश र समाजलाई दीर्घकालीन घाउ बनेर रहिरहन सक्छ ।

२. विश्व महामारी (पान्डेमिक) भनिएको यस महामारीका कारण हाल संसारभरको पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । त्यसको असर नेपाली पर्यटन व्यवसायमा स्वतः पर्नेछ । झन्डै दुई वर्ष यो क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने अवस्था देखिँदैन । यस क्षेत्रमा देशको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । एकाएक पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने संकटले ठूलासाना सबै पर्यटन व्यवसायलाई धराशायी बनाउँछ । साना र मझौला त बन्दै हुने अवस्थामा पुग्छन् । फलस्वरूप, ठूलो संख्या पर्यटन क्षेत्रबाट बाहिरिने प्रचुर सम्भावना छ । यस क्षेत्रबाट बाहिरिने जनशक्तिलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. स्वरोजगारमुखी साना तथा मझौला लघु एवम् घरेलु उद्योग व्यवसायबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्थाले सृजित बेरोजगारी समस्यालाई पनि रोक्नुपर्ने चुनौती आई पर्नेछ ।

४. यस बेला सहरीदेखि ग्रामीण बस्तीसम्म निर्माणका काम ठप्प छन् । निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । हाल कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका नाममा जारी बन्दाबन्दीले सर्वाधिक मारमा परेको वर्ग न्यून आयमा दैनिक मजदुरी गर्ने वर्ग हो । हाल उनीहरु पूर्णतया आम्दानीविहीन अवस्थामा छन् । निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थ इत्यादिका अभावले यो क्षेत्र कति समय प्रभावित हुने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन । त्यसकारण यससँग सम्बन्धित कामदारहरुलाई पनि बचाउनुपर्ने चुनौती राज्य समक्ष छ ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा सरकारले नयाँ रोजगारीको सिर्जना र साबिकका रोजगारीको  पुनरुत्थान कार्य गरी लगभग १० देखि १२ लाख युवा श्रमको व्यवस्थापन यो दुई वर्षभित्र गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना गर्न र उपलब्ध श्रमशक्तिको परिचालन तथा व्यवस्थापनका निम्ति कृषि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीमैत्री सहज र आकर्षक नीति निर्माण गर्दै स्वरोजगारका सम्भावित क्षेत्रका ढोका खोल्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशको कुल अर्थतन्त्रमा ठूला उत्पादनमुखी उद्योगहरुको योगदान न्यून छ । जे जति छन् ती पनि विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । यस्ता उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढे पनि धेरै रोजगार बढ्ने सम्भावना कमै हुन्छ । बढाउन सकिए पनि यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पट्टि मुलुकलाई लैजाँदैन र व्यापार असन्तुलनलाई खासै घटाउँदैन ।

तुरुन्तै रोजगारीको अवसर जुटाउने उपाय भनेको कृषिजन्य उत्पादनमुखी रोजगारको विकास गर्नु नै हो । दोस्रो माथि उल्लेखित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा बेरोजगार भएका र हुन आँटेकालाई रोजगारीको पुनरुत्थान गर्न नयाँ रोजगारीका विविध बाटा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि केही आवश्यक नीति यहाँ बँुदागतरुपमा पेस गरेको छु :

क. कृषिमा आधारित रोजगारको विकास 

कृषि नेपाली ग्रामीण समाजको परिचित पेसा हो । अझै पनि लगभग ६५ प्रतिशत नेपाली यही पेसामा आधारित भएका र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २७ प्रतिशत ओगट्ने यस क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने वा सहरबाट अन्य रोजगारी गुमाएका सबै किसिमका जनशक्ति परिचालित गर्न सकिन्छ ।

ग्रामीण समाजमा हुर्केका अधिकांश युवाका लागि यो परिचित पेसा हो । तीमध्ये अधिकांशका गाउँमा आफ्नै खेतबारी अझै होलान र कति त बाझै होलान् ।  अवश्य पनि अहिलेकै अवस्थामा केही अपवादबाहेक, कृषि नाफामूलक व्यवसाय हुनसकेको छैन । तर, कृषि पेसाबाट गुजारा भने हुनसक्छ । संसारभर नै यसलाई मेहनत बढी, र नाफा न्यून हुने पेसाका रुपमा हेर्ने गरिएको छ र सायद त्यही कारणले यसबाट युवा विमुख हुनेगरेका हुन् । विकसित समाजका युवाको आवश्यकतालाई यसले समेट्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले विकसितदेखि विकासोन्मुखसम्मका धेरै देशले कृषि पेसाबाट जीविकोपार्जनमात्र नभएर आफ्नो र परिवारको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न गराउन विभिन्न किसिमका अनुदान, सहुलियत कर्जा, पेसागत लाभ, क्षतिको भरणपोषणलगायतका विविध सहुलियतहरुको व्यवस्था गरेका छन् । सोहि नीतिलाई अनुसरण गर्दै उत्पादन र श्रमको न्यूनतम मूल्य अथवा सीमा तोकेर उत्पादन क्षेत्रप्रति युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । 

अब उप्रान्त राज्यले नीतिगतरुपमै कृषिमा सधैँको जस्तो साधारण बजेटको केही प्रतिशतको सानो अंशमात्रै छुट्याउने प्रचलन हटाउनुपर्छ । यसको सट्टा कृषिमा आधारित विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा बजेटको ठूलो अंश छुट्याउनुपर्छ । यसरी कृषिलाई जनताको जीवनयापनसँग जोड्ने योजनामा तुरुन्तै कम्तीमा पनि बजेटको लगभग २० प्रतिशत छुट्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी संस्थानहरुको पुनरुत्थान तथा विस्तार गरी आधुनिक कृषि औजार, सहुलियत ऋृणको सहज उपलब्धता, नयाँ प्रविधिको विकास तथा विस्तार, उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणको सुनिश्चितता, कोल्ड स्टेर तथा गोदाम घरको निर्माण, कृषि सडकको पूर्वाधारआदि विषयमा बजेटको व्यापक उपयोग गरिनुपर्छ । 

विदेशबाट फर्केकाहरुको हकमा कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित काम गरेको अनुभव भएकालाई विशेष प्रोत्साहनसहित नमुनाका रुपमा स्थापित गरेर कृषि पेसामा संलग्न हुन चाहनेलाई सहजरूपमा लाग्नसक्ने वातावरणको निर्माण गरी उनिहरुलाई दक्षता सम्बन्धी तालिम र ज्ञान लिन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । भूमिहीनहरुका हकमा सरकारी अथवा व्यक्तिगत स्वामित्वका उर्वर जग्गा लिजमा लिने सहज प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ख. साना तथा लघु उद्योग पुनरुत्थान 

अहिले साना तथा लघु उद्योगहरु अप्ठेरो परिस्थितिमा छन् । यस क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने कम पुँजीको लगानीमा धेरैलाई रोजगार गराउन सकिन्छ । सन् २०१९ को सुरुको आँकडाअनुसार बेलायतजस्तो विकसित देशमा पनि १ देखि ४९ जना कार्यरत साना तथा लघु व्यवसायको संख्या ५८ लाख २ हजार छ । यसले कुल व्यवसायको ९९. ३ प्रतिशत ओगटेका छ र यस्तो व्यवसायले १ करोड ६६ लाख अर्थात् कुल रोजगारको करिब ६० प्रतिशत उपलब्ध गराएको छ ।  

भारतको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा समेत साना तथा लघु उद्योगको ठूलो महत्त्व छ । सन् २०१५/१६ को तथ्यांकअनुसार लगभग ६.४ करोड यस्ता उद्योगले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशत योगदान दिएको र कुल निर्यातको ४५ प्रतिशत अंश यसै क्षेत्रको रहेको देखिन्छ । अन्य विकसित देशहरुमा पनि स्वरोजगार र साना तथा लघु व्यवसायहरूले नै देशको कुल रोजगारको अधिकांश भाग ओगटेका हुन्छन् । कुनै पनि राष्ट्रिय आर्थिक संकटको बेलामा यस्ता व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी संरक्षण दिएको हुन्छ । यी उदाहरणहरुबाट पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ कि साना उद्योगका कारण रोजगारलाई निकै हदसम्म सुरक्षित गरेको हुन्छ । 

नेपालमा पनि यस्ता साना तथा लघु व्यवसायमा लगभग २० लाख रोजगारी संलग्न भएको अनुमान छ । अहिले यो क्षेत्र ठूलो मारमा परेको छ । सरकारले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानमा तुरुन्तै पाइला चाल्नुपर्छ । यसका लागि निम्नलिखित कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ : 

भएका व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने र नयाँ व्यवसायमा आकर्षित गराउन राज्यले कम ब्याज दरमा, बिना धितोको सुलभ कर्जा सेवा उपलब्ध गराउन देशका दूरदराजसम्म पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुपर्छ ।  

कृषि तथा पशुपालन, वन, घरेलु उत्पादन, काष्ठकला, गृह निर्माणका सामग्रीहरु, हस्तकलाका सामग्रीहरु र जडीबुटीमा आधारित साना तथा लघु उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी हरेक नगर, गाउँ र वडाहरुमा अत्याधिक संख्यामा खोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।  वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको सीप तथा अनुभवको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही सीपको मूल्यांकनअनुरुप व्यवसायगर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

राज्यबाट स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न प्राविधिक ज्ञान तथा तालिमको व्यवस्था, बजार सम्बन्धी सूचना पुर्याउनेजस्ता आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यस्ता उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गाउँपालिका र वडास्तरबाटै सरल तथा सुलभ तरिकाले हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यी सबै प्रबन्ध गर्न बृहत् राष्ट्रिय योजना बनाई केन्द्र, स्थानीय सरकार, बैंक र सरकारी संस्थासँगको समन्वयको एउटा मजबुत संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

ग. रोजगारमूलक विशाल परियोजनाको (मेघा प्रोजेक्ट) निरन्तरता 

अन्य विकास योजनालाई थाती राखेर ढुवानीको उद्देश्यसहितका भौतिक पूर्वाधार तथा सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।  

घ. पर्यटनसँग सम्बन्धित रोजगारको संरक्षण 

पर्यटक धेरै ठूलो संख्यामा आउने सम्भावना अहिलेलाई देखिन्न । यस अवधिमा हामीले आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ जसले पुँजी चलायमान गराउँछ । त्यसैगरी यस अवधिमा पर्यटन स्थलहरुको सरसफाइ तथा स्तरोन्नति र नयाँ गन्तव्यको खोजी कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । अहिलेका मुख्य गन्तव्यहरु काठमाडौं, लुम्विनी, पोखरा, चितवन, इलाम, जनकपुरलगायत पहाडी इलाकामा पर्यटन स्थलहरु, धार्मिक स्थल, विश्व सम्पदा सूचीमा रखिएका स्थल, राष्ट्रिय निकुन्जहरु, मुख्य पदयात्रा मार्ग र र्याफ्टिङ नदीहरूको सरसफाइ, मर्मतसंहार कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र यसमा यसै क्षेत्रका बेरोजगार कामदारलाई प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ ।

ङ. स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास 

वर्तमान संरचनाअनुसार साधारण जनताको स्वास्थ्यमा पहँुच कायम हुनसकेको छैन । अहिलेको महामारीले त सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार सुधार गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो संकटको बेलामा निर्माण गरेका पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य पूर्वाधारको हरेक क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसबाट पनि रोजगारीको बढाउन सकिन्छ ।  

निम्न वर्गको रोजगारीमा ध्यान नदिँदासम्म पुँजीको प्रवाह हुँदैन । पुँजीको प्रवाहले मात्रै अन्य उद्योग, व्यवसाय चल्ने हुन् । यसरी हामीले संकटको बेलामा नै हाम्रो आवश्यकता के हो ? र हाम्रो आत्मनिर्भरताको बाटो के हो ? भन्ने पहिल्याउने र विकासलाई गति दिने अवसर पाएका छौँ । यो सुनौलो मौका गुमाउनु हुँदैन । ओठे प्रतिबद्धता र भाषणमा सीमित ‘चुनौतीलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने’ उपयुक्त मौका यही हो । यस मौकालाई सदुपयोग गर्नसके निकट भविष्यमा नेपालको आर्थिक जग बलियो हुनुका साथै देश आत्मनिर्भरता र विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।

(नेपाली व्यवसायी हाल जापान )