वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा घोषित भए । तर उनलाई सुन्नेमात्रै राजा हुन मन लागेन, देखिने राजा हुने रहर जाग्यो । आफ्ना पिता र दाजु संविधानमाथिका राजा भएको र त्यही कार्यकालमा अधिराजकुमारकै हैसियतमा भए पनि रजगज गरेको सम्झिए । अनि संसदीय लोकतन्त्र समप्त पारेर आफूलाई निरंकुश बनाए । अन्त्यमा नेपालको राजतन्त्रलाई नै एकादेशको कथा बनाइदिए ।

आकाङ्क्षा बिना मानिसले प्रगति गर्न सक्दैन । अग्रपथ समात्न इच्छा हुनै पर्दछ । त्यही इच्छा उद्दाम महत्त्वाकाङ्क्षामा परिणत हुन पुग्यो भने सर्वनाश गर्छ । तथापि सत्ताले सबै सत्य, तथ्य र शिक्षालाई विस्मृतिमा पुर्‍याई मान्छेलाई दृष्टिहीन बनाउँदो रहेछ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सत्तासीन भएपछिका कदमलेयही पुष्टि गर्दै लगेका छन् । यसमा अहिले वामदेव गौतमको चाहना समेत थपिन पुगेको छ ।

वामदेव गौतमका प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा पुरानै हो । झलनाथ बने, माधव नेपाल बने, ओली बने, सबै बने, म किन नबन्ने ? संविधान च्यात, कानुन फ्याँक तर मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने एकोहोरो रटानमा छन् गौतम । यसमा नेकपाका कतिपय नेतागण मतियार बन्दैछन् । लोकतन्त्रमा यो भन्दा लज्जास्पद के हुन्छ ? चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षका लागि जनताले अस्वीकृत गरेका हुन् । ऊसँग पार्टीको नेतृत्व गर्ने हैसियत त रहला तर देशको नेतृत्व गर्ने रहन्न भन्ने संविधानको भावना हो । त्यही मर्मलाई मार्ने नियतले प्रधानमन्त्रीबाटै गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई अध्यक्षको प्रस्ताव आउनुले नेकपाबाट यो संविधान सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको त होइन ?

ज्ञानेन्द्र शाहको महत्त्वाकांक्षाले जनताको वर्षौँदेखिको निरंकुशताबाट मुक्ति पाउने इच्छालाई पूर्ण गरी दियो । कुनै असल कर्म, विशेष योग्यता र जनचाहनाविना नै राजाको छोरो राजा हुँदै आएको परम्परा सिद्धियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका कदमले भने नेपालको संविधान, जनताले रगत र पसिना दिएर ल्याएको गणतन्त्रलाई र नेपालीको भित्री चाहनालाई घात गर्दैछन् । यसबाट केपी ओलीको पतन हुँदा त कुनै साधारण नेपालीको केही बिग्रँदैन तर लोकतन्त्रमाथि नै कुठाराघात हुन पुग्यो भने कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले सहलान् जस्तो लाग्दैन ।

सरकार फेरबदलबाट वाक्क भएका जनताले गत निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब दुई तिहाई सांसद् हुनेगरी चुनाव जिताई दिए । स्थिरताको कामना गरे । देशभरका सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार बन्ने अवसर दिए । तर आज दुई वर्ष पुग्नेबित्तिकै आन्तरिक गणितीय खेलमा नेकपा फसेको छ । यसबाट ओलीको र नेकपाको स्खलनमात्रै होइन जनताको अभिमतकै अपमान भएको छ ।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको काम त होइन कुरा चाहिँ गरेका केपी ओलीसँग उनको कपट नबुझेका सोझा जनताको व्यापक अपेक्षा थियो । चुनावी भाषणमा समेत ओलीले हुने नहुने, सक्ने नसक्ने भाषण र वाचा गरेका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ओलीमा दुई तिहाइको रापले जनता बिर्साउँदै लग्यो र जनताको साथबाट भन्दा धन, डन र गनबाट शक्ति मिल्छ र त्यसैबाट अजम्बरी मात्र होइन, निष्कण्टक अद्वितीय प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने गलत सोच पलाउँदै गएको देखिएको छ ।

फलतः बेला न कुबेला दुई अध्यादेशहरु ल्याए – दल फुटाल्ने र संवैधानिक आयोगहरूमा विपक्षीलाई स्थान नदिने । बेला थियो कोरोनाविरुद्ध सक्रिय रहने । सोच्नुपर्ने थियो दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्दै आएकालाई कसरी सहुलियत दिने । ओलीका ध्यान त्यता गएन । गयो कता त भने अरूलाई कसरी कमजोर बनाउने र शक्ति आर्जन गर्ने भन्नेतर्फ । हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, स्टालिनलाई मात्रै सम्झिन थालेको आभाष सबैलाई दिलाई दिए । नेकपामात्रै होइन अरू दलभित्र पनि चलखेल गर्न सक्छु र तोड्न, जोड्न, फुटाउन जे पनि गर्न सक्छु भन्ने देखाई नेकपाभित्रका आलोचकहरुका साथै जनसाधारणलाई समेत देश आफ्नै मुठ्ठीमा छ भनी देखाउन प्रयत्न गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

प्रचण्डलाई फकाई फुलाई नेकपामा ल्याएँ भनेर मख्ख परेका ओलीले प्रचण्ड राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन कत्तिको माहिर छन् भन्ने आँकलन भने गर्न सकेनन् । एमालेका पुराना नेताहरुलाई नै साथमा लिएर दोस्रै अध्यक्ष भए पनि प्रचण्डले ओलीलाई ठाउँ ठाउँमा अप्ठेरो पार्न थालेपछि अरुलाई ठेगान लगाउँछुभन्दा ओली चुर्लुम्मै डुब्न पुगे । कुर्सीमा त उनैका अरिङ्गालको समर्थन पाउँदासम्म रहलान् तर जनताको हृदयबाट भने प्रधानमन्त्रीप्रतिको श्रद्धा पूरै हराउन पुगेको छ । व्यक्ति कसैका प्रति श्रद्धा हराउँदा केही बिग्रँदैन तर प्रधानमन्त्री पदप्रतिको जनताको आस्था गुम्न नदिन सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था भने ओलीले निम्त्याई दिएका छन् ।

प्रसङ्ग दुई अध्यादेशकै हो । संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक परे अध्यादेश ल्याउन संविधानले सरकारलाई दिएको सुविधालाई सांसद् खरिद विक्री प्रक्रियामा उपयोग गर्न खोजिनु सरासर अक्ष्यम्य अपराध हो । पाप चिताएर कुनै काम गरियो भने त्यसको असर आफैँमा पर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यतासमेत ओलीको यस प्रकरणमा राम्रैसँग पुष्टि हुन पुगेको छ । ‘म ताक्छु मुढो, बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ हुन पुग्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई । यस्तो खेल कांग्रेसले विगतमा नखेलेको भए न आज कांग्रेस यति कमजोर प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो, न देशमा नेकपाको हालीमुहाली नै हुन्थ्यो ।

वि.सं. २०४८ को चुनावमा किसुनजीले साँखुमा भाषण गर्दा मञ्च अगाडिका दुईवटा घर, एउटा तीन तले र अर्को भुइँ तले थिए देखाउँदै भनेका थिए – समाजवाद कांग्रेसको लक्ष्य हो र कम्युनिस्टको पनि तर कांग्रेसको समाजवादले भुइँ तले घरलाई तीन तले बनाएर समानता ल्याउने भन्छ भने कम्युनिस्टको समाजवादले तीन तलेलाई भत्काएर भुइँ तले बनाई समानता ल्याउने भन्छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैको लक्ष्य आधारभूतरुपमा समान हैसियतका जनता हुन् जसले गर्दा भुइँतलावालाले आफु सशक्त भएको अनुभव गर्न सकोस् तर समान बनाउने प्रक्रिया भने नितान्त फरक छन् ।

अहिले प्रष्टै देखियो – नेकपा अरुलाई कमजोर पारेर आफु शक्ति आर्जन गर्न चाहन्छ । होइन, यो त ओलीको मात्रै चाहना हो भन्ने प्रमाणित गर्न चाहने हो भने नेकपाले तुरुन्तै जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कदम चाल्नु पर्छ । त्यो भनेको ओलीमाथि कारवाही । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिएको छैन । अध्यादेश आएपछिको सचिवालय बैठकमा दाहाल, माधव नेपाल र वामदेवहरुको प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । ओलीका अगाडि सबै रुझेका बिरालोजस्ता हुन्छन्, पछाडिमात्रै उफ्रने हुन् भन्ने छाप जनतामा परिसकेको छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी बैठकहरु डाकिए पनि आज बस्छ, अर्को मिति तोकिन्छ, सर्दै जान्छ, त्यत्तिकै सकिन्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ ।

अध्यादेशकै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई एउटा कुरा भन्नु र नेकपाको सचिवालय बैठकमा अर्कै कुरा भन्नुले प्रधानमन्त्री जनतालाई ढाँट्दा रहेछन् भन्ने छाप परेको छ । जनतालाई ढाँटेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कुर्सीमा बस्न पनि मिल्दैन । या त स्वास्थ्यका कारणले कमजोर भई कहिले के कहिले के भन्न पुगेका हुन् वा आफ्ना कमजोरी लुकाउने ध्याउन्नमा बोलीमा स्थिरता नभएको हो ! जे भए पनि अस्थिर बोली भएकाले देश चलाउने अपेक्षा गर्नु ओलीका लागि समेत हितकर हुँदैन ।

अध्यादेश ल्याउनुको कारण सांसद् सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याउँदा बाहिरिएका कुराले स्पष्ट पारी सकेका छन् । जनकपुरबाट पूर्व मन्त्रीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा भएका भनी चर्चामा आएका र सांसद्ले दिएका वयान सरसर्ती अध्ययन गर्दा महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्रमात्रै दोषी होइनन्, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि संलग्न छन् भन्ने पुष्टि हुन बाँकी छैन । सत्य हो भने यस्ता प्रवृत्तिका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएको टुलुटुलु हेर्ने बाध्यता नेपालीका लागि दुर्भाग्य नै हो । 

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जनताले न्यायको माग गर्न पाउनै पर्दछ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित अपहरणमा परेका भनिएका सांसद सुरेन्द्र यादवले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दिन जाँदा दर्ता गर्न मानिएन । सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी प्रकाशमा ल्याउनु र उजुरी दर्ता गरी जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु सरकारको प्रथम कर्तव्य हो । उल्टै पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई रेडियो नेपालको अन्तर्वार्तामा आक्षेप लगाए भनेर रेडियोका हाकिममाथि कारबाही थालिएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो ।

नेकपाले आफ्नो छवि उजिल्याउन यो प्रकरणसँगै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल सर्वेसर्वा अध्यक्ष, झलनाथ खनाल राष्ट्रपति हुनेजस्ता चर्चा पनि चलाएका छन् । एकघन्टा अघि एकजनासँग र एकघन्टा पछि अर्कैसँग बेग्लाबेग्लै सहमति गर्न सक्ने खुबी दाहालमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । त्यसैले नाम चलेका व्यक्तिहरु त्यत्तिकै सजग रहनसमेत जरुरी छ । यही प्रसङ्गमै दाहाल ओलीतिर कोल्टे नफेर्लान् र ? नेपाललाई ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नबनाउलान् ? 

रोग र भोकबाट जनता संकटमा परेका बेला यस्ता हर्कत गर्ने सरकार कुर्सीमा बसी रहनु शोभा दिँदैन । नैतिकता भए राजीनामा दिनु नै ओली र नेकपाका लागि श्रेयश्कर देखिन्छ । सुरक्षा विधेयक, सञ्चार विधेयक, गुठी विधेयक आदिमा दुई तिहाई संसद्मा छँदाछँदै असफल हुनु, गोकुल काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड र अहिलेको सांसद् खरिद विक्री प्रक्रिया आरम्भको आरोप लाग्नु जस्ता कुराहरुले नेकपा पूरै पार्टीलाई नै फोहोर बनाउँदै लगेको छ । यही प्रक्रिया चल्दै गएमा जनतामा भयावह निराशा पैदा हुनेछ र त्यसले देशलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्नेछ ।