आजभन्दा ४२ वर्षअघि सन् १९७८ मा तत्कालीन सोभियत संघको अल्मा आटामा विश्व स्वास्थ्य संगठनका सदस्य रहेका नेपाललगायत १३४ देशका प्रतिनिधिले ऐतिहासिक ‘अल्मा आटा घोषणा’मा हस्ताक्षर गरेका थिए । स्वास्थ्य सेवा जनताको पूर्ण सहभागितामा आधारित मानव अधिकार हो भन्ने मान्यता यस घोषणाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । स्वास्थ्य कुनै शासक वा नोकरशाहीतन्त्रको निगाहमा प्राप्त हुने सुविधा हैन भन्ने नै यसको आशय हो । सन् २००० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्यमा पहुँच (युनिभर्सल एक्सेस) भन्ने लक्ष्य राखेको यस घोषणाले त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा सामाजिक तत्त्वहरूसँग एकीकरण गरिएको विकेन्द्रीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई अघि सारेको थियो । तर केन्द्रबाट स्थानीय तहमा शक्ति स्रोत हस्तान्तरण गर्ने र स्वास्थ्य बजारको अनियन्त्रित विस्तारमा अवरोध हुने भएकाले यसमाथि सुरुबाटै आक्रमण भयो र अन्ततः यसलाई तुहाइयो । 

अहिलेको स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनमा सम्पन्न मानिएका देश पनि हतास मानसिकतामा पुग्नुको पछाडि आधारभूत तहमा चाहिने सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनाको अभाव पनि एउटा मुख्य कारक रहेको छ । नेपाललगायतका अल्पविकसित देशहरूको सन्दर्भमा त यो झन् महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यस संकटले अल्मा आटा घोषणालगायत समुदाय केन्द्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्व विश्वलाई पुनः स्मरण गराएको छ । 

केन्द्रीयता र जनस्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दशा

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (२० सेप्टेम्बर, २०१९) का अनुसार विश्वभर वार्षिकरूपमा १० करोड जना स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण चरम गरिबीको दुश्चक्रमा फस्छन् । स्वास्थ्य सेवाको अत्यधिक केन्द्रीकरण र बजारीकरण भएको नेपालको सन्दर्भमा पनि यो तथ्यांकले धेरै कुराको संकेत गर्छ । नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी सापेक्षिकरूपमा निकै न्यून रहेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको पाँच प्रतिशतमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका छुट्याइएको छ जुन स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२ –७७) ले लक्षित गरेको ८.५ प्रतिशतभन्दा पनि निकै कम हो । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र पनि जनस्वास्थ्यतर्फको लगानी नगण्य छ र कार्यक्रमहरू नाममात्रका छन् । 

निजी क्षेत्रको नाफाखोरीलाई पोस्ने नीति पनि कमजोर जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।  निजी क्षेत्रले उपचारात्मक चिकित्सा विधिलाई (क्लिनिकल मेडिसिन) मात्र ध्यान दिन्छ । किनभने, जनस्वास्थ्य क्षेत्र नाफामूलक हुँदैन । तर, समग्र स्वास्थ्य सूचकहरूको सुधार र यस्ता महामारीको सामना गर्न जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । 

महामारीमा सही ज्ञान र व्यवहारगत अभ्यासहरूको ठूलो महत्त्व हुन्छ । जनमानसमा बढ्ने सचेतना, व्यवहार परिवर्तन र समयमै उपचार खोज्ने अभ्यासले यस्तो संकट पार लगाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्  । तर, अहिले देखिएका प्रवृत्तिहरू जस्तै भ्रमको खेती गर्नु, संक्रमितहरूलाई घृणा र विभेद गर्नु, भौतिक दूरी कायम नगर्नु, क्वारेन्टिन र छुट्टाछुट्टै बस्न हिचकिचाउनु जस्ता व्यवहारका पछाडि अहिलेसम्म जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई गरिएको बेवास्ता पनि जिम्मेवार छ । यथार्थमा अहिलेसम्मको नेपालको स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम यस्ता संकटको सामना गर्ने होइन निम्त्याउने तयारीमा थिए भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । 

सङ्घीय सरकार र केन्द्रीकरणको धङधङी

विडम्बना, अहिलेको संकटमा सङ्घीय सरकारको सोच र प्रवृत्ति उदार र व्यावहारिक हुनुपर्नेमा झन् केन्द्रीकृत देखिएको छ । असान्दर्भिक भइसक्नु पर्ने शासकीय इकाइ जिल्लाका अधिकारीहरू सामु प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई निरीह बनाइएको छ । महाकालीपारि क्वारन्टिनमा रहेकाले वारि आमाको सद्गत गर्न पाउने मानवीय र सांस्कृतिक अधिकार दिलाउन पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने बनाइएको छ । केन्द्रबाट हेलिकप्टर उडाउने आदेश ढिलो आउँदा बागलुङ ढोरपाटनकी गर्भवतीले आकस्मिक उपचारका अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । 

यस्ता सुनिएका र नसुनिएका वेदना धेरै छन् । तर आफू आदेश कर्ता र बाँकी सबै पालकहरू हुन् भन्ने केन्द्रको मानसिकता यस विपत्तिको अवस्थामा मूलतः निराशाजनक छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक र नैतिक दुवैरूपमा गलत मानिएको अभ्यासको प्रतिरक्षामा केही सङ्घीय सांसदहरू अघिसरेका छन् । मुलुकको विधि बनाउने जिम्मा लिएर बसेका विधायकहरू स्थानीय तह पूर्वाधार (स्थानीय भन्ने लेप लगाएर चोखाइएको) कार्यक्रमको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरौँ भन्ने सुझावको दोहोलो काढ्न तम्सेका छन् । उनीहरूको विरोधपछि एकाएक यो प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ र सम्भवतः थन्क्याई सकिएको छ । परिवारको गर्जो चलाउन सधैँ हम्मे पर्ने तल्लो तहका कर्मचारीसमेतको गाँस काट्ने निर्णयलाई न्यायोचित ठहर्‍याउनु तर संकटको अवस्थामा पनि स्रोतको तजबिजी प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु ठूलो अन्याय हो ।

महामारी र स्थानीय सरकारहरू

स्थानीय सरकारहरूका धेरै कमजोरी हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अभूतपूर्व संकटमा उनीहरूले खेलिरहेको भूमिका निकै प्रशंसनीय छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई प्रभावकारी बनाउने, सहायता जुटाउने र सम्भावित संक्रमितलाई पहिचान गर्ने, क्वारन्टिनको व्यवस्था गर्ने कार्यमा पालिकाहरू विभिन्न उपायका साथ डटेर लागेका छन् ।

यसबाहेक स्थानीय जीविकोपार्जन प्रणालीलाई जोगाउन (उत्पादन बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था, पाकेको बाली थन्काउन सहयोग आदि) पनि उनीहरूले सक्रियता देखाएका छन् । पालिकाहरूले प्रक्रियामुखी जन्जालबाट बाहिर निस्केर नवप्रवर्तनहरू पनि गरेका छन् । केन्द्र सरकारको बेवास्ताका कारण पैदल यात्रामा भोकैप्यासै कष्टपूर्ण यात्रा गरिरहेकाहरूको उद्धार र सहयोगमा पनि उनीहरूनै अगाडि आएका छन् । यसमा उनीहरूले केन्द्रको संवेदनहीनतालाई चुनौतीनै दिएका छन् । स्थानीय स्तरमा भइरहेका यस्ता प्रयासहरू केन्द्रबाट चुहिएर आएको स्रोतलाई परिचालन गर्ने र आदेश पर्खने राणाकालीन पद्धतिभन्दा निकै छरितो र प्रभावकारी देखिएको छ ।

पालिकाहरूले गरेका प्रयासहरूको प्रभावकारिता दृष्टिगत गरी तत्कालै थप प्रोत्साहन, स्रोत, निर्णय अधिकारहरू प्रदान गर्ने हो भने कोरोना संकट र यसका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक थप निम्न कार्यमा उनीहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सक्छः– 

१. राहतलाई दयामुखी वितरणभन्दा आधारभूत खाद्य अधिकारको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने, 

२. विशेष आवश्यकता भएका समूहहरू (जस्तै अपांगता भएका, ज्येष्ठनागरिक आदिका समस्या सम्बोधन गर्ने, र 

३. समुदायमा संक्रमित र कुनै खास समूहविरूद्ध हुनसक्ने घृणा र विभेद रोक्ने 

४. भौतिक दूरी कायम हुने गरी समुदाय स्तरका जीविकोपार्जन प्रणालीलाई क्रियाशप्ल गर्ने, 

५. संकटपछिको अवस्थामा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने 

६. गाउँ फर्केको जनशक्तिलाई स्थानीय रोजगारीमा आकर्षित गर्ने योजना बनाउने र स्रोत जुटाउने 

६. आआफ्ना सिकाइ तथा चुनौतीहरू आदानप्रदान गर्न अन्तरपालिका संवाद र सहकार्यको संरचना बनाउने । 

अहिलेका अवस्थामा यी कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न स्थानीय सरकार जत्तिको भरपर्दो कुनै पनि निकाय देखिँदैन । स्थानीय सरकारहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई बदल्ने पनि यो ठूलो अवसर हो । 

प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई विश्वास गरेर स्रोत उपलब्ध गराउनु सराहनीय छ । यस संकटलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले गर्ने प्रयासहरूले सार्वजनिक (स्वास्थ्य लगायतका) सेवा क्षेत्रमा गरिने लगानीको महत्त्व बुझाउन पनि ठूलो भूमिका खेल्नेछ । समुदायको विकास भनेको जथाभाबी सडक बनाउनु मात्रै होइन भन्ने चेत पनि आउला । 

अहिलेको संकटको समयमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले देखाएको रवैयाबाट केन्द्रले केही शिक्षा लिन्छ र स्वास्थ्यको बजारीकरणलाई रोक्छ भन्ने विश्वसनीय आधारहरू छैनन् । केन्द्रमा ‘स्वास्थ्य बिचौलिया’हरूकै हालिमुहाली रहेको र यो अवस्था भोलि रहँदैन भन्ने भरपर्दो आधार नभएकाले केन्द्रबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै आशा गर्ने अवस्था छैन । तर स्थानीय (प्रदेश समेतका) सरकारहरूले पनि यसबाट शिक्षा नलिने हो भने एक दिन यता पनि बजारकै कब्जा हुनेछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले अहिलेको जस्तो स्वास्थ्य संकटसँग जुध्ने क्षमता गुमाउनेमात्र नभई जनसाधारणका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आकाशको फल बन्ने अवस्था पनि आउनेछ । 

भाइरससँगको सहअस्तित्व र तयारी

अहिले अस्तित्वमा रहेका भाइरस र तिनका उत्परिवर्तित (म्युटेइटेड) स्वरूपहरू मानवसँग सधैँ नै सहअस्तित्वमा रहनेछन् भन्ने कुरा तथ्य हो । तसर्थ, यस्ता महामारीको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । तैपनि, त्यो ठूलो चिन्ताको विषय भने होइन । चुरो कुरो दीर्घकालीनरूपमा कोरोनाजस्ता संक्रमणहरूलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी कसरी सामना गर्ने भन्ने हो ।

समुदायमा आधारित जनस्वास्थ्य कार्यक्रम र सबैका लागि स्वास्थ्यमा पहुँच बनाउने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नु नै यस्ता महामारी सामना गर्न महत्त्वपूर्ण तयारी हुन् । कोरोनाको सम्भावित बिस्तार र यसका पराकम्पलगायत भविष्यमा जम्काभेट हुनसक्ने अरू महामारीहरूको सामना गर्ने तयारीका लागि यी प्रयासहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण  हुनेछन् । रोकथाम र तयारीका लागि आवश्यक हुने स्रोत र साधन संक्रमणपछिको तुलनामा अत्यन्त न्यून हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार यस्तो तयारीको लागत प्रतिव्यक्ति एक अमेरिकी डलरभन्दा कम पर्छ जुन महामारी सम्बोधन गर्न लाग्ने प्रत्यक्ष लागतको १०० को १ भागमात्र हुन आउँछ ।  अर्कोतर्फ यस्ता लगानी र  प्रयासहरू तात्कालिक चुनौती सामना गर्नमात्र नभई भविष्यमा हाम्रा स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्ने हिसाबले पनि दीर्घकालीन महत्त्वका हुनेछन् । 

यस महाव्याधिले हाम्रो शासकीय पद्धति र त्यसको उपजको रूपमा रहेको स्वास्थ्य प्रणालीका बारेमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । संक्रमणको सुनामी मत्थर भएपछि केन्द्रीकरण, चरम बजारीकरण र जवाफदेही विहीनतालगायतका भाइरसहरूले थला परेको स्वास्थ्य प्रणालीको पनि उपचार गरिएन भने हामी सँग अर्को संकटको क्षति पर्खिन अभिशप्त हुनुबाहेक अरू विकल्प हुनेछैन ।
(अध्यापक, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, चिकित्सकीय मानवशास्त्र)