कोभिड – १९ महामारीसँगै विश्वका सबैजसो देशमा पठन पाठन बन्द गरियो । नेपालमा मात्रै ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी बन्दाबन्दीको मारमा परे । बालबालिका लामो समय स्कुल जानबाट वञ्चित हुने भएपछि विकसित राष्ट्रहरुले सूचना तथा संचार प्रविधिमार्फत अनलाइन कक्षा संचालन गरिरहेका छन् । 

दक्षिण एसियामै भारतले कोभिड–१९ महामारीलगत्तै दीक्षा, ईपाठशाला, स्वयम्जस्ता ‘इलर्निङ‘ प्रणाली प्रयोगमा ल्यायो । भारत सरकारले यी प्रणालीहरुमार्फत विभिन्न भाषामा एक कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको कक्षा सञ्चालन तथा शिक्षक, विद्यार्थी र बालबालिकाका अभिभावकलाई आवश्यक पर्ने पुस्तक, पाठ्यक्रम, भिडियो, अडियो, प्रश्नपत्रहरु, सूचनाजस्ता स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोभिड–१९ महामारीलगत्रै भुटानको शिक्षा मन्त्रालयले एकदेखि बाह्र कक्षाका विद्यार्थीका लागि टेलिभिजन तथा युट्युबमार्फत ‘इलर्निङ’ कार्यक्रम सञ्चालन ल्यायो । साथै भुटान टेलिकम र टासीसेल दूरसंचार कम्पनीले विद्यार्थीहरुका लागि थप डाटा पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालको समकक्षी पाकिस्तानले हालैमात्र शैक्षिक संस्थानहरुलाई शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न छ बुँदे निर्देशन दिँदै एकदेखि बाह्र कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि टेलिभिजनमार्फत कक्षा संचालनमा ल्याएको छ । नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालभन्दा तल रहेको अतिकम विकसित राष्ट्र युगान्डाले समेत दूरशिक्षा प्रणालीमार्फत पठनपाठन व्यवस्था गर्न निर्देशिका जारी गरी ३८ रेडियो स्टेसन र टेलिभिजनहरुमार्फत कक्षा संचालन गर्न समय तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुक्त भएर नया दिशा लिँदै गरेको अतिकम विकसित तथा भूपरिवेस्थित रास्ट्र रुआन्डाले समेत ‘इलर्निङ’ प्लेटफर्म र रेडियोमार्फत प्राथमिकदेखि माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई कक्षा संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ । ‘इलर्निङ’ तथा अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी पठनपाठन संचालन गरिरहेका विभिन्न राष्ट्रहरुको रणनीतिमा अभिभावकहरुको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ  ।     

भर्खरैमात्र नेपालमा पनि विदेशी विश्वविद्यालयमा आबद्ध कलेजहरु र गैरसरकारी स्कुलहरुले सूचना तथा संचार प्रविधिमार्फत अनलाइन कक्षा संचालन गरे । ढिलै भए पनि अनलाइन कक्षाहरु संचालन गर्ने वैशाख १० गतेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय स्वागत योग्य छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय वातावरण विभागले पहिलो पटक संचालनमा ल्याएको स्नातकोतर तहको ‘इन्भाइरनमेन्टल हेल्थ इन डिजास्टर’ विषयको पाठ्यक्रम अनलाइन प्रविधिमार्फत संचालनमा समेत आइसकेको छ । 

यससँगै नेपालमा अनलाइन कक्षाहरु संचालन गर्न सकिँदैन र अनलाइन कक्षा संचालन गर्दा धेरै विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित रहनसक्ने देखिन्छ भन्ने पनि सुनिन थालेको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक र आर्थिक विविधता भएको देशमा सूचना तथा संचार प्रविधिमार्फत इलर्निङ र अनलाइन कक्षाहरु सफलतापूर्वक संचालन गर्न पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव भने छैन ।

विसं २०६८ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणनाअनुसार नेपालमा ७.३ प्रतिशत घरपरिवारसँग कम्प्युटर छ भने ५१ प्रतिशतले रेडियो, ३७ प्रतिशतले टेलिभिजन र ६५ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन् ।  नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको २०७६ पुस महिनाको एमआईएस रिपोर्टअनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा मोबाइल फोन १४३ प्रतिशत छ भने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ७२ प्रतिशत छ । हालैमात्र सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले गरेको नेपाल मिडिया सर्वेक्षण, २०१९ का अनुसार ९६ प्रतिशत घरपरिवारसँग मोबाइल फोन सुविधा छ र तीमध्य ६१ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । यस्तै ५९ प्रतिशतले मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट चलाउँछन् र ३४ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड र वाईफाई प्रयोग गर्छन् ।

मोबाइल डाटाको प्रयोग सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश (८० प्रतिशत) र प्रदेश २ मा (७६ प्रतिशत) हुनेगरेको देखिन्छ । युट्युब प्रयोगकर्ता गत वर्षभन्दा दोब्बर हुन पुगेको छ भने रेडियो र टेलिभिजनबाट सूचना लिने करिब ५० प्रतिशत छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा युट्युब कम प्रयोग भए पनि रेडियोमार्फत क्रमशः ७५ र ६२ प्रतिशतले सूचना लिन्छन् । सूचनाका लागि रेडियो सुन्ने श्रोता २९ प्रतिशत छन् भने ग्रामीण भेगका बासिन्दाले सहरमा बसोबास गर्नेलाई फेसबुक प्रयोगमा १.१ प्रतिशतले उछिनेको देखिन्छ । 

नेपालमा कम्प्युटरको एकिन संख्यासम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त नभए पनि विश्व बैंकका अनुसार २०१७ मा समग्र आयातको ५.२ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब रुपैयाँको सूचना तथा संचार साधन नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।  हाल लोडसेडिङ हटेको नेपालमा इनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, २०१७ का अनुसार ९५.५ प्रतिशत नेपालीहरुको विद्युत्मा पहुँच पुगेको छ । समग्रमा नेपालीहरुको इन्टरनेटसहितको विद्युतीय एवं डिजिटल साधन प्रयोगमा व्यापकता आइसकेको छ ।

अब छिटोभन्दा छिटो शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइनमा पठनपाठन गर्ने व्यवथा गर्नुपर्छ । भौतिक शिक्षण प्रणालीबाट अनलाइन शिक्षण प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा जटिलता बढी हुने सम्भावना रहन्छ । यस सन्दर्भमा बबरमहलस्थित किंग्स कलेजको प्रयोग अनुकरणीय हुनसक्छ जसले आफ्नो अन्तरिक तयारी गर्न पेडागोजी, एकेडेमिक, प्राविधिक सहयोग, प्रशिक्षण, संचार, साइकोसोसिअलजस्ता विभिन्न कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीहरुले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सहयोग गर्ने, उदाहरणको लागि एकेडेमिक कमिटीले विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापन तथा अभिभावकहरुबीच आवश्यक बैठक, छलफल आयोजना गर्ने र संचार कमिटीले उनीहरुबीच आवश्यक संचार व्यवस्थापन मिलाउने । त्यस्तै पेडागोजी कमिटीले अनलाइनमा प्राध्यापकहरुलाई कक्षा संचालनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक परामर्श दिने, प्रशिक्षण कमिटीले प्रविधि संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तथा प्राविधिक कमिटीले कक्षा संचालन निर्बाधरुपमा गराउन प्राविधिक सहयोग गर्ने ।

 नेपालको उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापकहरुलाई अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक रहेको छ । भर्चुअल वातावरणमा कार्य गर्दा संक्रमणकालीन मनोविमर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ साइकोसोसिअल कमिटीको आवस्यकता रहन्छ । यसका साथै प्रविधिमैत्री विद्यार्थीहरुलाई पनि परिचालन गरेर विद्यार्थीहरु माझ  परिवर्तन सहज बनाउन उपयुक्त हुन्छ । 

बजारमा विभिन्न प्रविधिहरु उपलब्ध रहेको अवस्थामा कुन प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल हुनसक्छ । विद्यार्थीहरुको कक्षास्तर अनुरुप प्रविधि प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यसकालागी गुगल मिट, गुगल ह्यांगआउट, गुगल क्लासरुम, जुम, र फेसबुकजस्ता सामाजिक संजाललगायत विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तल्लो तहका विद्यार्थीलाई एकतर्फी शिक्षण प्रदान गर्दा गुगल ह्यांगआउट वा नेपालमा नै उत्पादित र संचालनमा रहेको मिडास सफ्टवेरजस्ता प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ भने उपल्लो स्तरका विद्यार्थीलाई वेब र इन्टरनेटमा आधारित प्रणाली जुममार्फत कक्षा संचालन गर्न सकिन्छ । दुर्गमस्थानका लागि फेसबुक मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इमो, भाइबर, इस्काइपजस्ता कम ब्याण्डविथमा पनि सजिलै संचालन हुने प्रविधि प्रभावकारी हुन्छ । साधारणतया यी प्रविधिहरु सजिलै प्रयोग गर्न सकिने र विनाशुल्क उपलब्ध हुने हुनाले आर्थिक व्ययभार पनि पर्दैन ।

माथि उल्लेखित प्रणालीहरुको प्रयोग गर्न कम्प्युटर वा ल्यापटप  र इन्टरनेटको आवस्यकता पर्छ । साथै विद्यार्थीहरुले मोबाइल फोन र फोनको डाटा इन्टरनेटका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् ।  

इन्टरनेट ढिलो भएर अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने विद्यार्थीहरुलाई कक्षाको अडियो वा भिडियो रिकर्ड सुन्ने हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसका युट्युब तथा पोडकास्टजस्ता सेवाहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने किताबलगायत स्रोतहरु शैक्षिक सूचना प्रणाली वा इमेल मार्फत वितरण गर्न सकिन्छ । यी प्रविधिमार्फत पठनपाठनमा सहभागी हुननसक्ने विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नेपालका माध्यमिक स्तरका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम र पुस्तकहरुमा एकरुपता हुने हुनाले रेडियो तथा टेलिभिजन प्रणालीमार्फत पठनपाठन सहज हुनुका साथै दुर्गमका विद्यार्थीहरुको पहुँचसमेत हुन्छ । यसका लागि ३ सयभन्दा बढी रेडियो स्टेसन र ८ सयभन्दा बढी केबल संचालकहरुसँग सहकार्य गरी कक्षा संचालन गर्न सकिन्छ । यी सेवाहरुमार्फत पठनपाठन अनलाइन कक्षामा सञ्चालन गरिएको अडियोसमेत प्रसारण गर्न सकिन्छ जसलाई विद्यार्थीहरुले आफ्नो सुविधाको समयमा सदुपयोग गर्न सक्छन् । माथि उल्लेखित प्रणालीहरुमा पहुँच हुन नसक्ने विद्यार्थीहरुका लागि नेपाल हुलाक सेवामार्फत आवश्यक पुस्तक र स्रोत सामग्रीहरु वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

परीक्षा कसरी संचालन गर्ने भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ । भौतिक प्रणालीबाट अनलाइन प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा मूल्यांकन प्रणालीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ ।  जस्तै तल्लो स्तरका कक्षाहरुमा लिखित परीक्षा नलिने तर यीलगायत उपल्लोस्तरका विद्यार्थीको मूल्यांकन समय समयमा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले फोन तथा इमेलमार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । 

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमार्फत दूरसंचार सेवा प्रदायकहरु (नेपाल टेलिकम, एनसेल आदि) तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सहकार्यमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरुले आफ्नो परिचय पत्रको आधारमा सार्वजनिक सवारी साधनमा सहुलियत पाएको जस्तै इन्टरनेट सेवा पनि सहुलियत मूल्यमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । विद्यार्थीहरुलाई कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल  खरिदमा सहुलियत सुविधा दिने र विक्रीकर्ता तथा डिजिटल साधन वितरकहरुलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।  

नेपालको सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्र, यसको छाता संगठन फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल र ५० भन्दा बढी जिल्लामा रहेका यसका शाखाहरु र प्याब्सन जस्ता शैक्षिक व्यावसायिक संस्थाहरुको सहयोगमा यो अनुष्ठान सफल पार्न सकिन्छ । बन्दाबन्दीको समयमा पठनपाठनका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विभिन्न राष्ट्रहरुलाई ‘इलर्निङ’मा हातेमालो गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोगमा नेपालमा पनि ‘इलर्निङ’ र अनलाइन शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । यी सम्पूर्ण इकाइहरुको समन्वयमा नेपालले सफलतापूर्वक अनलाइन कक्षा संचालनका साथै डिजिटल प्रणालीमा पनि फड्को मार्न सक्छ । हालको अवस्थामा नगरे कहिले गर्ने ?