एकल ‘कु’को दुराशय छताछुल्ल भएर लोकतन्त्रकै मूल्यविरुद्ध लागेको प्रमाणित हुँदा पनि सरकारमा टाँसिइरहने ? त्यसो हो भने अपहरण काण्डको छानबिन कस्ले र कसरी गर्ने ?

यो तरिकाबाट लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन । हाम्रो राजनीतिको खोट यहीँ छ । हाम्रो पुस्ताले मूल्यहीन राजनीतिको बाटो फेर्न (कोर्स करेक्सन) यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । अन्यथा ढिला हुनेछ । भाषणको कुनै तुक रहने छैन । कपाल फुलेका, कमिज, धोती च्यातिएका, गाला चाउरी परेका आमाबाबुले किशोर वयको छोरालाई भक्कानिदै बिदा गरेको र विदेशबाट बाकस (कफिन) मा आएको लासलाई भर्खरकी तरुनी र तोते बोल्दैको सन्तानले डाँकोछोडेर अँगालो हालेको भाषण गरेर हामी लोकप्रिय त हुने तर यो दुर्दान्तको अन्त्यको निम्ति ‘माखो’ मार्नु नपर्ने ? यस्तै रहे यो ‘अभिशाप’बाट कहिल्यै उन्मुक्ति पाउने छैनौ ।

सरकार होस् वा दलको नेतृत्वको भ्रष्टता, तर्क दबाउन हिंसाको प्रयोग, विधि, पद्धति मूल्य, मान्यता, लोकतन्त्रका रेफ्री कब्जा गरेर लोकतान्त्रिक मान्यता विरुद्धको आचरणले लोकतन्त्रलाई सदैव जोखिममा पारेको हुन्छ । पारिरहेको छ । वर्तमानमा अझ जुन विधिबाट निर्वाचित भएको हो तिनै लोकतन्त्रका सुरक्षा स्तम्भहरूलाई लत्याउँदै र भत्काउँदै विधान र संविधानका धाराको उल्टो प्रयोग गर्ने र लोकतन्त्रलाई यसको सुमार्गबाट हटाई निर्वाचित हुनेबित्तिकै व्यक्ति अजंगको ‘बडेमान’ बन्ने प्रवृत्तिले जरा गाड्दै छ । लोकतंत्रका आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज, भिन्न मतको सम्मानजस्ता स्थापित मूल्यमान्यता ध्वस्त पारेर अधिनायकवादी बाटो अँगाल्ने, पार्टी तथा लोकतन्त्र कब्जा गर्ने र अकंटक निरंकुश शैलीले पार्टी र सत्ता चलाउने, राष्ट्रको ढुकुटी ब्रम्हलुट गर्ने प्रवृति व्यापक भएको छ । यो लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिको समूल नष्ट अपरिहार्य छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयको सन्तुलनबाट नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने, स्वतन्त्र प्रेस, प्रभावकरी नागरिक समाज , लिखित विधान र संविधानजत्तिकै महत्त्वका अलिखित तर स्थापित मूल्य मान्यता , आपसी समझदारी र संयम, इमानदार  लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको पालना गर्ने नेतृत्व र दलको आचरणबाट मात्र लोकतन्त्रको सबलीकरण तथा परिष्कार सम्भव हुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने लोकतन्त्रका यिनै ‘रेफ्री’लाई कब्जा गर्दै लोकतन्त्रलाई उल्टो बाटोमा हिँडाएर एकल सर्वसत्तावादी निर्वाचित अधिनायकवादको बाटोमा लम्केको स्पष्ट देखिन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रमुख विपक्षी दलका साथै अन्य दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले आआफ्ना दलका नेताहरूको आचरण, व्यवहार, नेतृत्वले विधानअनुरूप हिँडेको छ वा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति गरिरहेको छ भन्ने अत्यन्त चनाखो भई खबरदारी जारी राख्नुपर्छ । विपथगमनको लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलाप ओलिले गरे पनि अरू दलका नेताले गरे पनि प्रवृत्ति त एउटै हो । व्यक्तिको इतिवृत्त लोकतन्त्रलाई सबल गर्ने गरेको छ वा सत्ता, शक्ति, भ्रष्टाचार र विकृति विसंगतिको पर्याय बनेको छ ? सबल र परिष्कृत लोकतन्त्रमार्फत समृद्धि सम्भव देखेका हामी सबैले पहरेदारकारुपमा नियाल्न जरूरी छ । विकृति, विसंगति, हिंसाजस्ता अलोकतांत्रिक आचरणको व्यक्तिले विधि पद्धतिको बाटो पच्छ्याउँदैनन् । दल र लोकतन्त्रलाई जोखिममा हाल्छन् । लोकतन्त्रको गति अवरुद्ध हुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्र माथि उल्लेख गरिएका लोकतान्त्रिक विपथगमनवाला चरित्रका कारण थिलोथिलो भएको छ । भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गर्दै थपिइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट सारा विश्व आक्रान्त छ र हामी उच्च जोखिममा रहेको छौँ । यसबाट जोगिन अपनाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) सहने बाध्यताले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने त छँदैछ तत्काल प्रभावित मजदूर, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारको उपस्थिति अनुभव गराउन छोडेर संकटको अनुचित फाइदा उठाउँदै सरकार र आसेपासेहरूले राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट मच्चाई रहेका छन् । यसले नागरिकमा सरकारप्रति रोष प्रकट भएको छ । जनतामा व्याप्त यस रोषलाई लोकतन्त्र विरोधीहरूले अवसरको रुपमा हेरेको देखिएको छ । संकटको अवधिमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले टाउको उठाउने जो गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै प्रदर्शन गरेका क्रियाकलाप हामी लोकतन्त्रवादीका निम्ति शिक्षाप्रद खतराका सूचक (अलार्म बज) हुन् । पछिल्लो पुस्ताका लागि उनको हर्कत लोकतान्त्रिक विपथगमनको स्पष्ट उदाहरण बनेका छन् । साथै लोकतान्त्रिक जीवन्तताको उदाहरण पनि बनेको छ । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिको व्यवस्था हटाई आफ्ना आसेपासेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा मनपरी नियुक्त गरी संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेर एकल सर्वसत्तावाद चलाउने ओलीको दुराशययुक्त विपथगमन सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज, प्रेस, प्रमुख विपक्षीलगायतका राजनीतिकदल र उनका आफ्नै दलका सहकर्मीको समेत विरोधका कारण उनको सच्चियो ।

अब यहाँनिर हामी घोल्तिनु पर्ने विषय छ –लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीको दायित्व थियो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास गरी लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी र वैदेशिक सहायता परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गरेर उत्पादकत्व बढाउने, युवावर्गलाई मुलुकमै क्रियाशील गराउने योजना लागू गर्ने । अझ अहिले त कोरोनाभाइरस र बन्दाबन्दीको अप्ठेरोबाट जनतालाई जोगाउने, उनीहरूको निभेको चुलो बालेर माडको जोहो गर्ने हो । तर, मूल जिम्मेवारीबाट च्युत भएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ब्रह्मलुट गर्ने, जनताको बलिदानबाट ल्याएको लोकतन्त्रको अंगभंग गर्ने, उनकै संरक्षणमा ‘मानव ओसारपसार’ हुने । यस्तो नैतिक पतनपछि लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार हुन्छ ? हुँदैन ।

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ नागरिक समाज, प्रेस, संसद् र राजनीतिक दलले अब ‘सत्ता छोड’ भन्नुपर्छ । यी सबै सम्भावनालाई मत्थर पार्न रचिएको भेटघाटको नाटकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र नेकपाकै अर्का अध्यक्षको उपस्थितिले जनता र लोकतन्त्रका कसीमा खलनायक सिद्ध प्रधानमन्त्री ओलीलाई गंगाजल छर्किन भने सक्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिकतामाथि गिर खेल्ने हक कसैलाई पनि हुँदैन ।

सरकारी अगुवाइमा जबर्जस्तीमा परेँ भनेर सांसद रोइरहेका छन् । यो मानवता विरोधी हर्कतमा कारबाही गर्न लगाउन नागरिक समाज, प्रेस, मानव अधिकारवादी त उठ्लान् नै प्रमुख विपक्षी दल र ओली गुटबाहिरको नेकपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर लोकतन्त्र र मानव अधिकार सुनिश्चित रहने विश्वास नेपाली  जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।

अब हाम्रो पुस्ताले ‘लेनदेनको राजनीति’लाई ‘रूपान्तरणकारी राजनीती’बाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । बाटो सच्याउन (कोर्स करेक्सन) यहीँबाट थालौँ ।