देशमा लगभग २ दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा जनतामा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक थियो । नेपाली नागरिकले प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि थुप्रै निर्वाचन देख्दै, भोग्दै आएका छौँ । हरेक निर्वाचनमा हामी यसरि नै उत्साहका साथ होमिन्छौँ । अनि, निर्वाचनपछिको समय तिनै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई गाली गरेर बिताउँछौ । निर्वाचन अगाडिसम्म हामी प्रक्रियामै मस्त देखिन्छौँ र निर्वाचनपछि परिणाम र प्रभावकारिताको बहस सुरु गर्छौँ। 

कतै पढेको थिएँ, परम्परागत लोकतन्त्रवादीहरू ‘जस्तो भए पनि निर्वाचन होस्’ भन्ने चाहन्छन् । उग्र कम्युनिस्टहरू निर्वाचनलाई ‘बुर्जुवा अभ्यास’ ठान्छन् । वैकल्पिक धारको कुरा गर्नेहरू निर्वाचनको ‘प्रभावकारिता’लाई प्राथमिकता दिन्छन् । यस अर्थमा हामी निर्वाचन आगाडिसम्म 'परम्परागत लोकतन्त्रवादी' बन्छौँ भने निर्वाचन पछाडिमात्र यसको प्रभावकारिता माथि बहस सुरु गरेर प्रभाववादी बन्छौँ। 
नेपालको अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव विभिन्न उतारचडावबाट गुज्रेर अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । यो चुनाव नेपाली जनताका लागि दुई दशकपछि भएकाले वा स्थानीय सरकार स्थानीय जनताको नजिक पुग्ने भएकालेमात्रै महत्त्वपूर्ण भएको हैन । यसले देशमा राजनीतिक विवाद छाडेर आर्थिक विषयतर्फ लाग्न पार्टीहरूमाथि दबाब उत्पन्न गरेकाले महत्त्वपूर्ण भएको हो । पुराना र ठुला भनिएका दल कुनै ठोस मार्ग चित्र र अध्ययन, अनुसन्धानविनै काल्पनिक हावादारी विकास एजेन्डा लिएर जनता सामु उभिए । 
विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथ्याङ्कको आधारमा हेर्ने हो भने भारतबाहेक अमेरिकी, युरोपियन र खाडी मुलुकमा गरी अन्दाजी ३० लाख र भारतमा अन्दाजी ४० लाख नेपाली युवा अध्ययन वा कामका सिलसिलामा बसोबास गरेको देखिन्छ । हाल नेपालका कुल मतदातामध्ये ३० प्रतिशत जति नेपाली मतदाता विदेशी भूमिमा छन् । र यी मतदातामध्ये अधिकांश 'वैकल्पिक धारको कुरा गर्ने वा निर्वाचनको ‘प्रभावकारिता’लाई प्राथमिकता दिनेमा पर्छन् । 
नेपालको अहिलेको चुनावमा पुराना दलहरू परम्परागत लोकतन्त्रवादी ‘जस्तो होस्, निर्वाचन होस्’ भन्ने  देखिन्छन् भने पछिल्लो समयमा केही नयाँ दलले वैकल्पिक धारको राजनीतिको विषय उठाएका छन् । तिनले चुनाव गराउनेमात्र होइन चुनावको प्रभावकारिताको पनि बहस थालेका छन् । राजनीतिक एजेन्डालाई आर्थिक विषयतर्फ लैजान ठूला दललाई दवाब सिर्जना गर्ने पनि यीनै  वैकल्पिक राजनीतिको विषय उठाउनेहरू हुन् । 
सामाजिक सञ्जालका आधारमा हेर्दा युवा मतदाता 'परम्परागत लोकतन्त्रवादीहरू' नभई 'वैकल्पिक धार' तर्फ आकर्षित भएकः देख्न सकिन्छ । विशेषतः युवा त्यसमा पनि विदेशमा रहेका तिनै ३० प्रतिशत मतदातामध्येका युवाले भरिएको सामाजिक संजालमा जति सुकै निर्वाचनको ‘प्रभावकारिता’ मा बहस चले पनि उनीहरूको मतले कतै फरक पर्ने देखिन्न। उनीहरूले कमाएर पठाएको नोट त चल्छ तर तिनलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार छैन । तिनै वैकल्पिक धारका पार्टीमध्येका केहीले उनीहरूको "नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने ?" भन्दै प्रश्न उठाएका पनि हुन् तर उनका कुरा कसले सुनिदिने ?  
विदेशमा रहेर स्वदेशको निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु नेपालका लागि असम्भव विषय होइन । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले नै सन् २०१४ मा युएई, बहराइन, कुवेत, साउदी अरेबिया, कतारलगायतका देशमा गरिएको स्थलगत अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्ने क्रममा कस्ता चुनौती रहेका छन् भन्ने विषय उल्लेख भएको थियो। यस काममा निर्वाचन आयोग र विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ । यो असम्भव काम होइन। 
वैदेशिक रोजगारले देशको ३० प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको मुलुकमा विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था नगर्नु विदेशमा रहेका नागरिकको अवमूल्यन हो । बाध्यता वा रहरले विदेशमा रहेर नेपाली अर्थतन्त्र धान्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाली नागरिकले देशको राजनीतिक महत्त्व बोकेको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन पाउनु उनीहरूको अधिकार होइन र ? विदेशमा बसेका लाखौं युवाले विकास बुझेका छन्, नेताको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बुझेका छन् र उनीहरू विदेश जान बाध्य बनाउनमा यीनै पुराना दलको अदूरदर्शी निर्णय जिम्मेवार रहेको पनि बुझेका छन् । 
विदेशी भूमिमा रहेका विकासप्रेमी र स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने युवालाई मतदान गर्ने अधिकार दियो भने आफ्नो हार हुने देखेर नै हाम्रा पुराना दल र नेता तिनलाई मतदान गर्ने अधिकार दिन अग्रसर देखिँदैनन् । हालको अवस्थामा नेपालमा बसेका अधिकांश युवा आफूलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा यस्तै कुनै दलको कार्यकर्ताको चिनारी दिन मन पराउँछन र निर्वाचनको समयमा पार्टीका विज्ञापन र प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुन्छन् । तर यिनै युवालाई २ वर्ष खाडी वा कुनै तेस्रो मुलुक पठाउने हो भने उनीहरू नै ती दलको विरोधमा उत्रिनेछन् । तर त्यति बेला उनीहरूसँग मतदान गर्ने अधिकार नै हुँदैन । 
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीलाई चुनावमा भाग लिँदा चिह् पाउनसमेत संघर्ष गर्नुपरेको बेला ती युवाको मताधिकारको विषयमा कसले सोचिदिने ? विगतका संविधान सभाका चुनावमा पनि तिनै घोषणापत्र लिएर चुनावमा आएका पुराना राजनीतिक दलले पहिलेको घोषणापत्रमा लेखिएका के कति पूरा गरे भनेर अब जनताले खोज्नु पर्छ की पर्दैन ? अहिलेको चुनावमा बाँडिएका प्रतिव्यक्ति आय हजारौँ डलर र मोनो रेलदेखि पानी जहाजसम्मका सपनाको आधार के ? जनताले खोज्नुपर्ने समय आएको छ। 
त्यसैले अब यी ३० प्रतिशतभित्र परेका युवाका लागि सोच्ने स्पष्ट आर्थिक विकासको मार्गचित्रसहित जनतालाई "देशमा रोजगारको ग्यारेन्टी म गर्छु, तपाई देश फर्केर आफ्नै देशको लागि केही गर्ने इच्छा शक्ति देखाउनुहोस्" भनेर आह्वान गर्ने नेताको खाँचो छ ।  यही देशका लागि यी ६०/७० लाख युवाले आफ्नो श्रम खर्चेर जीवन धान्न सकेका दिन नेताले मात्र देशले नै जित्नेछ। 
पोखरा