कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को महामारी अतुलनीय छ । यस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुन जाने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को पूर्वानुमानसँगै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सन् २०२० मा आउने ३.९ प्रतिशतको गिरावटभन्दा दोब्बर हुन जाने अनुमान बेलायती रेटिंग एजेन्सी फिच रेटिंग्सल गरेको छ ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रमा देखिने भएको छ । मेक्सिको, ब्राजिल, रुस, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ठूलो परिवर्तन नदेखिए पनि चीन र भारतको चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १ प्रतिशतभन्दा पनि तल आउने अनुमान अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् । फिच रेटिंगले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा उपभोग्य वस्तुमा आएको गिरावट, पुँजीको बहिर्गमन र नीतिगत रणनीतिहरुमा लचिलोपनको कमीका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को असर आउने केही वर्षहरुसम्म कायम रहनेछ ।

कोरोनाभाइरस महामारी रोगले समग्र विश्व नै आर्थिक दुरावस्थामा होमिइसकेको छ । विश्व महाशक्ति अमेरिका, बेलायतदेखि युरोपियन मुलुकहरु नै महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको स्थितिमा नेपाललगायत दक्षिण एसियाका मुलुकमा पनि यसको उल्लेख्य प्रभाव देखिएको छ । आर्थिक तथा वित्तीय जगतमा कोभिड–१९ महामारीको यतिखेर नोक्सानी, गरिबी र बेरोजगारी बढ्ने प्रक्षेपण गरिनुअघि विश्वव्यापीरुपमा नै मानिसहरुको स्वास्थ्यमा जोखिम झनै थपिएको र यसको फैलावट र रोकथाम हुने समय पनि अनिश्चित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा मानव जातिका अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा भएको छ । यो लेख लेखिरहँदासम्म कोभिड–१९ का २८ लाखभन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भएको र १ लाख ९७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो महामारीले पश्चिमी युरोपेली देश इटाली, स्पेन र फ्रान्स तथा अमेरिकामा नरसंहार गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को वृद्धिदर दू्रतरुपमा भइरहेको देश अमेरिकाले पनि पूर्व तयारी नगरेकाले अनपेक्षित नोक्सान भोग्नुपरिरहेको छ । 

कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि विश्वभरका देशहरुले उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सा उपकरणहरु, फेस मास्क, पन्जा, ह्यान्ड सेनिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), भेन्टिलेटर आदिको उत्पादन र वितरणमा जोड दिएका छन् । यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने देशहरुले आफ्नै देशमा महामारी फैलिएकोले निर्यात रोकेका छन् भने चीन यो महामारीबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गइरहेकोले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति गर्ने अग्रसरता चीनले देखाएको छ ।
 
चाँडै फैलिने प्रकृतिको यस रोगबाट संसारभर नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरी व्यवसाय, पसल, यातायात र आवतजावत रद्द गरिएको छ । विश्वव्यापीरुपमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस घरमै बस्नुपर्ने आदेश मान्न बाध्य छन् । घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने र अत्यावश्यक औषधि तथा खाद्यवस्तुका लागि मात्रै केही निश्चित समय बाहिर निस्कन पाउने सर्तका बीच विश्वमा आर्थिक मन्दीको संकेत र वित्तीय असन्तुलन पैदा भएको छ । 

कोभिड–१९ का दूरगामी असरहरु

क. सामाजिक तथा मानवीय असर

कोभिड–१९ का बहुआयामिक असर छन् । जनमानसमा कोरोना भाइरसको आर्थिक तथा सामाजिकभन्दा पनि मानसिक प्रभाव बढी देखिएको छ । यसको औषधि हालसम्म नभेटिएकोले यो रोग लागिहाल्यो भने उपचार नहुने डरले मानिसहरु त्रस्त देखिन्छन् । अर्को कुरा, ‘लाइफ सपोर्ट’का लागि पनि अस्पताल भर्ना भइहालेमा पनि सम्बन्धित चिकित्सकलाई नै अपर्याप्त मानिएको अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री र सुविधाका कारण चिकित्सक र नर्सले उपचार गर्न छाडेमा के हुने भन्ने त्रास पनि त्यत्तिकै व्याप्त छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न र दैनिक जीविका वस्तुका लागि किनमेल र सहायता वितरण व्यावहारिक हुनसकेको छैन । कुने बेला के हुने हो, कति बेला प्रहरीले समात्छ भन्ने त्रास छ । प्रहरीको हस्तक्षेप र सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लगाउने तौरतरिका बिल्कुलै अव्यावहारिक देखिएको छ । यस प्रकारको मानसिक अवस्थाको व्यवसाय, कार्यस्थल र घरमा समेत असर पुग्छ । यसले गर्दा आर्थिक क्षति झन् थपिने जोखिम बलियो भएको हो । अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कोभिड–१९ ले थप  जोखिममा पार्ने हुनसक्छ ।

त्यस्तै, विद्यालय बन्द, निरन्तर शिक्षामा अवरोध, बालबालिका हेरचाहको सुविधा उपलब्ध नहुनुआदिबाट बालबालिकामा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । न्यून आय भएका महिला बढी असुरक्षित रहेको, उनीहरुको नियमित आम्दानी नरहेको परिप्रेक्ष्यमा अधिकांश महिला अनौपचारिक रोजगारमा बढी संलग्न हुने गरेको भेटिएको छ । यसबाट एक त उनीहरुलाई चाँडै कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने र रोजगारी गुम्न सक्ने भयावह चिन्ता देखिन्छ । अर्कातिर, घरायसी कामको असन्तुलित भार, परिवारका ज्येष्ठ सदस्य र बिरामीको हेरचाह गर्ने थप अभिभारा महिलामाथि हुन गई तनाव बढ्दै जानु, रोजगारी पनि नहुनु र मानसिक स्वास्थ्यसमेत खल्बलिँदै जानुको दूरगामी प्रभाव हुन्छ । 

आर्थिक असरहरु
कोभिड–१९ ले गराएको विश्वव्यापी लकडाउनबाट एकदमै खराब अवस्था आएमा सन् २०२० मा प्रक्षेपण गरिएको २.५ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धिदर खुम्चिएर ०.९ प्रतिशतमा सीमित हुने आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को प्रारम्भिक प्रक्षेपण  छ । आर्थिक उत्पादनहरुमा प्रतिबन्ध लगाइएमा र घोषित वित्तीय सहायताहरु असफल भएमा विश्व उत्पादन अझै संकुचित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०२१ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नकारात्मक समेत हुनसक्ने मानिएको छ ।  
विकासशील देशहरुको बजेटको मुख्य अंश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आधारित हुन्छ । नेपालको हकमा पनि त्यही भएकोले अल्पकालमा ऋण तथा ब्याजको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने हुँदा अर्थतन्त्र झन् ऋणको पासोमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।  

मानिसहरुको आवागमनमा अवरोध र लकडाउनमा अरू बढ्दो प्रतिबन्धले विश्वभर नै सेवा क्षेत्र पछि परिसकेको छ । खुद्रा व्यापार, मनोरञ्जन, होटल र यातायात व्यवसायहरुमा समेत परेको नकारात्मक प्रभावले राज्यहरुले पाउने राजस्व गुमेको छ । सरकारहरुले राजस्व गुमाउँदै जाने अवस्था निरन्तर रहेमा कल्याणकारी कामका लागि आधारभूत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन पनि मुस्किल हुनेछ । त्यसपछि, यसको गुणात्मक असरबाट कोभिड महामारीका अतिरिक्त भोकमरी, कुपोषण र गरिबीजस्ता भयावह परिणाम निम्तिई अर्थतन्त्र स्थायीरुपमै शिथिल हुने खतरा बढेको छ । व्यवसायहरुले आम्दानी गुमाउन थालेपछि बेरोजगारी दू्रत गतिमा बढ्नेछ । यसरी व्यवसाय ठप्प हुँदै जाने र मानिसहरु बेरोजगार हुँदै जाने भएपछि अर्थतन्त्र आइरहेको आपूर्तिजनक झट्का मागपक्षको झट्कामा रुपान्तरण हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । 

अमेरिका, बेलायत, युरोपलगायतका विकसित अर्थव्यवस्थामा आर्थिक गतिविधिमा लामो समयसम्म प्रतिबन्ध लागि रहेमा यसले विकासोन्मुख देशहरुमा हुने व्यापार र लगानीमा पनि अवरोध उत्पन्न गर्छ । अधिकांश उपभोक्ता अहिले घरमा बसिरहेका छन् । यसले नियमित उपभोग प्रक्रियालाई खस्काइदिएको छ । अमेरिकामा नै उपभोक्ता खर्चमा ठूलो कटौती भइरहेको फलस्वरूप अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुको निर्यातमा प्रतिकूल असर परिसकेको छ । कुनै पनि विकसित मुलुकमा खुद्रा मागमा एक्कासि संकुचन आयो भने त्यसले व्यापारसँग जोडिएका विकासोन्मुख, विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरुको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा पनि व्यापक असर पुर्याउँछ । यसका साथै, आपूर्तिजन्य अवरोधमा बढ्ने सक्ने थप जोखिमले विश्वको निर्माण जगतको उत्पादनलाई थप संकुचन गर्न सक्छ । 

उपाय : रोकथाम कि नियन्त्रण ? 

कोरोनाभाइरसको हालसम्म उपचार नदेखिएको तीतो सत्यताबीच विश्वभरका वैज्ञानिकहरु यसको खोप बनाउन तल्लीन देखिन्छन् । महाशक्ति अमेरिकाको बल पनि कोरोनाभाइरसको अगाडि क्षीण भइरहेको र हरेक दिनको प्रेस वार्तामा राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्पले खोप बनाउन वैज्ञानिकहरु लागि परेको बताइरहेका छन् । स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोप नबनाई यो महामारीको स्थायी समाधान हुन नसक्ने बताइसकेको छ । 

कोरोनाभाइरसको उपचार नभएकाले यसको रोकथाम त गर्न नसकिएन तर नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ । यस्तै, आर्थिक र सामाजिक दूरगामी असरको भने नियन्त्रण गर्ने अनेकौं उपाय अहिले विभिन्न देशले गरिरहेका छन् । आर्थिक र सामाजिक समस्यालाई प्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन हुने प्रकारका नियन्त्रणका उपाय ल्याउन सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि बेरोजगारीलाई भयावह हुन नदिने, श्रम गुमेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता या वित्तीय सहायता तत्काल प्रदान गर्ने, प्रभावित उद्योगहरुलाई कर र ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने, सस्तो या शून्य ब्याजदरमा पुनर्कजा दिने, कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने थप व्यवस्था हुनसक्छन् ।

साथै, समष्टिगत मागमा वृद्धि गर्ने खालका मौद्रिक उपकरणहरु केन्द्रीय बैंकले ल्याउन सक्छ । ब्याजदरमा उल्लेखनीय कटौती, पुनर्कर्जाको कोष बढाउने, वित्तीय बजारबाट सम्पत्ति खरीद गरी वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह गर्ने आदि उपाय अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायत भारत र मलेसियाले पनि गरिसकेका हुँदा यस प्रकारको सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकबाट हुने अन्य विवेकशील नियमनका दायराहरु खुकुलो पार्दै लाने, वित्तीय प्रणालीमा संकुचन आउन र समष्टिगत आर्थिक वृद्धिलाई खस्कन नदिन सरकार, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, उत्पादक र उपभोक्तालाई विश्वासमा लिई उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ), युएन वुमन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का अनुसार सामाजिक कार्यक्रमहरुको सुदृढीकरण गर्ने, जोखिममा रहेका परिवार तथा समुदायको पहिचान गर्ने र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारदाताहरुबाट कोभिड–१९ को महामारीबाट भएको बन्दाबन्दीको अवधिभर तलब वा ज्याला दिन लगाउने, रोजगारीको निरन्तरता, वित्तीय सहयोग, व्यवसायको निरन्तरता दिन र श्रमिक, कर्मचारी तथा रोजगारदाताबीच संकटबाट जोगिन तत्काल छलफल र सम्झौता हुनुपर्ने, तत्काल र दीर्घकालीन सहायता सामाजिक संरक्षण प्रणाली औपचारिक क्षेत्रमा मात्र नभई अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्रमा समेत हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त क्षेत्र समावेश गरी विस्तार गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।

वित्तीय प्रोत्साहनका प्याकेजहरुले कोभिड–१९बाट सिर्जित अन्योल सुल्झाउन सजिलो बनाउन सक्छ । यसले आय सुनिश्चित गर्ने तथा घरपरिवारलाई गरिबीतर्फ धकेलिनबाट बचाउन सम्भव देखिन्छ । असहज परिस्थितिको निराकरणका लागि चालिएका कदमहरु मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ । यसबाट महिला र तल्लोस्तरका समुदायमाथि भइरहेको शोषण तथा असमानताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । 

कोभिड १९ का कारण सिर्जित असहज परिस्थिति कहिलेसम्म रहिरहने हो टुंगो छैन । धेरै देशमा यस भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएकोले विश्वव्यापी लकडाउन कुन मितिमा गएर सकिने भन्ने पनि अनिश्चित छ । परन्तु, संक्रमण रोकिनेबित्तिकै आयात बढ्छ भन्ने आकलन पनि सही साबित नहुन सक्छ । व्यापारीहरुसँग अहिले कुन कुन सामान कति मौज्दात छ, ती सामानमध्ये कति अत्यावश्यक प्रकृतिका छन् भन्ने अभिलेख र यसको दैनिक अपडेट राखिनु जरुरी देखिन्छ । संक्रमणकालीन अवस्था लम्मिदै गएमा बढ्दै गएको माग धान्न मौज्दात र आपूर्तिलाई बढाउँदै जानेतर्फ समेत दूरदृष्टि राख्नु पनि जरुरी छ ।

pralhad.giri@gmail.com