कोभिड – १९ को महामारी रोकथाम र आन्तरिक सुव्यवस्थाका लागि विश्वभरका सरकारहरुले हदैसम्मका उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् । खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहले आन्तरिक आवश्यकता हेर्दै खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउने संकेत गरेका छन् । तेल उत्पादक राष्ट्रले तेलको उत्पादन घटाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगमा स्वाभाविकरुपमा भारी कटौती हुनेछ । पहिला नै उच्च रहेको खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नेपालमा झनै बढ्नेछ । आन्तरिक उत्पादन नबढाई खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि रोकिने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु धमाधम फर्किँदा र श्रम गर्ने उमेर समूहमा प्रवेश गर्दै गरेका युवाको कारण ठूलो समूहलाई रोजगारीको समस्या हुनेछ । फलस्वरुप गरिबी र बेरोजगारीको दर सँगसँगै बढेर हाम्रो आर्थिक – सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन र बहुआयामिक नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।  

यसैबीच यो महामारीको अनुभवले राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रताको स्तर, सामाजिक–आर्थिक विकास ढाँचाका बारेमा बहस सुरु भएको छ । तत्कालका लागि भने महामारीबाट जोगिने र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाई राख्न सके पर्याप्त हुने देखिन्छ । पन्ध्राैं योजनाअनुसार “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” लाई दीर्घकालीन लक्ष्य मानी पहिलो पाँच वर्षमा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारहरुले अबको बाँकी कार्यकालमा कृषि विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।  

राजनीतिक अन्योलको समाप्तिसँगै संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरु योजनाबद्धरुपमा क्रियाशील हुनु । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण राष्ट्रिय लोकमार्गहरु र हुलाकी सडकहरु निर्माणका साथै स्थानीय स्तरमा सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिले तीव्र हुनु । ऊर्जाको भरपर्दो र निरन्तर उपलब्धता हुँदै जानु । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिले नागरिकको बचत क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जानु । सबै स्थानीय तहमा बैँकहरु पुग्नु र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी, २०७५ आदि कृषिलगायत व्यवसाय विकासका अवसर हुन् ।  

कृषि प्रधान देश नेपाल खाद्यान्न, फलफूल, मासु तथा तरकारीमा छिमेकी मुलुकमा निर्भर छ । परनिर्भरताका कारण महामारीको समयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरु (खासगरी भारततर्फका) समयमा बन्द गर्न नसकेर जोखिमको स्तर बढ्न गयोे । पशुपालनको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकमा मासुको मूल्य अत्यधिक चर्को छ । भदौ–असोजजस्ता बढी उत्पादन हुने महिनामा पनि दूधको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त छ । 

अगाडि बढ्न जहाँ छौँ त्यहीँबाट पाइला चाल्ने हो । क. प्राकृतिक साधनको उपलब्धता, ख. बजारको माग अथवा पहुँच, ग. आर्थिक स्रोत साधनको उपलब्धता, घ. व्यवस्थापन गर्नसक्ने आधारभूत ज्ञान र सीप, ङ. विस्तारको सम्भावना वा दिगोपनाको आधार, र च. व्यवसायले पार्ने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय प्रभावआदिको लेखाजोखा गर्दै खासगरी ग्रामीण विशेषता भएका स्थानीय सरकारहरुले कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषिमा आधारित व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिन जरुरी छ । यसले सन्तुलित विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ । संघीयताको उद्देश्य समावेशिताका आधारमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सन्तुलित विकास गर्नु हो । 

कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा विश्वव्यापी रोजगारीको कटौतीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न युद्धस्तरमा रोजगारी सृजना गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका साथै गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, लैङ्गिक सशक्तीकरण तथा समानता, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि, एवं उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधारजस्ता आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिको दबाब पनि त्यत्तिकै छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्भेक्षण, २०७४ अनुसार बेरोजगार जनसंख्या ११.४ प्रतिशतमात्र भनिए पनि कृषि पेसामा युवावर्गको आकर्षण नहुँदा अहिले पनि यस क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । हरेक आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न तथा फलफूल आयात हुनेगरेकोे छ । आव ०७५/७६ को चैत्र मसान्तसम्म रु ७६ अर्बको कृषि उपज (खाद्यान्न, फलफूल, मासु र तरकारी) आयात गरिएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । अर्कोतिर यहाँका किसानले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य र बजार पाइरहेका छैनन् । संगठित रुपमा “एक ठाउँ एक वस्तु” अवधारणाका साथ उत्पादन नगर्दा उत्पादित वस्तुले बजार नपाएको हुन सक्छ । छिरलिएर रहेका थोरै थोरै परिमाणका वस्तुहरु संकलन गर्न लागत बढी पर्छ । टाढाका गाउँमा उत्पादित वस्तु बजारमा नपुग्नुमा थोरै र छिरलिएको उत्पादन पनि एउटा कारण हुन सक्छ । 

नेपालका अधिकांश स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा एउटै वडामा फरक फरक खालका कृषि व्यवसायको सम्भावना छ । फरक फरक स्थानमा फरक फरक बाली तथा फलफूल उत्पादन गर्दा उत्पादनमा विशिष्टता र व्यावसायिकताको विकास हुनेछ । तिनै व्यवसाय निकट भविष्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यम पनि बन्न सक्छन् । जस्तैः हजारौं मानिसहरु हरेक वर्ष इलाम घुम्न जान्छन् । तिनको उद्देश्य इलाममा तीर्थाटन, स्वास्थ्योपचार वा कुनै सभा सम्मेलनमा भाग लिन नभई त्यहाँका इलम अर्थात् व्यवसाय हेर्नु हो । धनकुटा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई एभोकाडोको राजधानी घोषणा गरेपछि त्यहाँ पनि मानिसहरुको आवतजावत बढ्दै गएको छ । अतः जोखिम बहन गर्न नसक्ने र निम्न आय भएका नागरिकका लागि कृषि तथा पशुपंक्षीपालनसँग सम्बन्धित लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायहरु प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र पनि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को यात्रामा योगदान पुग्नेछ । 

कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा युवा र शिक्षित व्यक्तिहरुको आकर्षण कम हुनु, कृषिमा हरेक वर्ष ठूलो खर्च गरेको भनिए पनि कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा खासै नतिजा नदेखिनु, कृषकका लागि आधुनिक उपकरणहरु सहजरुपमा उपलब्ध हुनुपर्नेमा मल बीउसमेत समयमा नपाइनु, उत्पादक र उपभोक्ता सधैँ ठगिने तर बिचौलिया फस्टाउँदै जाने अवस्था रहनु अर्थात् कृषि उपजको विक्र वितरणको समस्या आदि कारण नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा जिम्मेवार मानिन्छन् । त्यस्तैगरी, विगतमा जुनरुपमा सडक पूर्वाधारले महत्त्व पायो त्यहीरुपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिले पाउन नसक्नु, नागरिकहरुमा जोखिम वहन गर्ने तत्परतामा कमी तथा व्यावसायिक शिक्षाको कमीका कारण विगतका प्रयासहरु सार्थक हुन सकेनन् । 

कुनै पनि समुदायको विकासको सफलता स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको शक्तिसँग अनुकूलन हुनसक्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता र सम्भावना अनि आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको उपलब्धता र अवस्थाकोे विश्लेषण स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने भएकोले स्थानीय विकासका सम्पूर्ण जिम्मेवारी नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको हो । विगतमा पूर्वाधारहरु सहरमा बन्थे तर धेरै मानिस गाउँमा बस्थे । अहिले धेरै मानिस सहरमा बस्छन् तर सडकलगायतका पूर्वाधारहरु ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएका छन् । अतः कृषिमा व्यवसायीकरणमार्फत गाउँबाहिर रहेका मानिसहरुलाई पुनः गाउँ फर्काउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यको नेतृत्व अब संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोग र समर्थनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले गर्नुपर्छ । 

गरिबी निवारण कोषले गरिबी निवारणका लागि स्थानीय सामुदायिक संस्थामार्फत वितरण गरेको अर्बौँ रुपैयाँ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यस्तैगरी, दिगो विकास लक्ष्यहरुकोे कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय तहकै भूमिका धेरै छ । ‘‘दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित ६५ प्रतिशत सूचकहरु स्थानीय सरकारहरुसँग सम्बन्धित भएकोले ‘एजेन्डा २०३०’ अर्थात दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति अन्य सरोकारवालासमेतको संलग्नतामा स्थानीय सरकारहरुको अपनत्वमा मात्र सम्भव छ’’ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भनाइले पनि स्थानीय आर्थिक विकासको नेतृत्व स्थानीय सरकारले गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ । 

कहाँ, कति रोजगारी सृजना भयो भनेर हिसाबकिताब माग्ने सबभन्दा तलको निकाय स्थानीय सरकार नै हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै स्थानीय तहहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटसहितको जिम्मेवारी तथा सोही अनुरुप जनशक्ति पनि उपलब्ध गराइएको हुनाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको पुष्टि हुन्छ । यसले स्थानीय सरकारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुका साथै आर्थिक विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउनसमेत सघाउ पुग्छ । 

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि क. खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, ख सिँचाइ सुविधामा विस्तार, ग. उन्नत बीउ र मलको उपलब्धता घ. उपकरण खरिदमा अनुदान, ङ. उन्नत जातका पशुहरुको आयातमा सहुलियत, च. बाली तथा पशु बिमाको क्षेत्र विस्तार, छ. भण्डारण तथा मूल्य अभिवृद्धि ज. न्यूनतम मूल्य निर्धारण र झ. विक्रीको सुनिश्चितता आदि विषयमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । स्थानीय तहहरुको सजगतामा जसरी बन्दाबन्दी (लकडाउन)को कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो त्यसैगरी सम्भाव्य भोकमरीको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कृषि विकासको नेतृत्व पनि स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्छ । विद्यमान महामारीले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम एवम बजेटको तयारी गर्ने संयोग पनि मिल्न गएकाले स्थानीय सरकारहरुले तत्काल कृषि विकास योजनामा छलफल चलाउन जरुरी छ ।