कोरोना भाइरस (कोभिड १९) प्रभाव न्यूनीकरणका लागि एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मुलुक लकडाउनमा छ । लकडाउनले गर्दा किसानको तुरुन्तै नष्ट भएर जाने वस्तुहरू, दूध, फलफूल नष्ट भएका छन् । त्यस्तै बजारसँग जोड्न नसक्दा तरकारी, अन्डा र कुखुरा पनि नष्ट भएका छन् । यी विभिन्न कृषि उत्पादन नष्ट भएको हुनाले उनीहरूलाई उठाउन सरकारले आर्थिक प्याकेजै उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो आर्थिक प्याकेज ऋण तिर्न क्षति भएबराबरको बैंक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नका लागि र कार्यस्वीकृति उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तै बैंकहरूले पनि कृषिलाई रिभाइब गर्न कृषि कर्जाको ब्याज छुट आधारभूत रूपले दिनुपर्छ । 
नेपालमा कृषिको विकास गर्न सरकारले मुख्य रूपमा केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले कोरना महामारीले अधिकांश युवा गाउँमा फर्केको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी पनि कटौती हुने अवस्था छ । यो कृषिमा पुनरागमन गर्ने उपयुक्त समय देखिएको छ । त्यसका लागि सरकारले केही कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले पहिलो नम्बरमा असंगठित क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र रोजगारी गुमेकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनीहरूलाई कृषि र पूर्वाधार निमार्णमा संलग्न गराउने काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई राहत दिन आवश्यक छ भने स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी तथ्याङ्क संकलन गर्ने र सँगसँगै बैंक खाता पनि खोलाउने गर्नुपर्छ । 

दोस्रो बर्खा पनि सुरु हुन लाग्यो पानी पनि पर्न थालिसकेको छ । देशभरका स्थानीय निकायमार्फत सिजनल तरकारी र अन्नको बीउ–बिजन किसानसम्म पुर्याउनुपर्छ । कतिपय तरकारी ६० दिनमै उत्पादन हुन्छ । अब संसारमा माछामासु खान मान्छे डराउन अवस्था आएपछि अन्नमा चाप पर्छ । खाद्यन्नका रूपमा माछा मासुले अन्नलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । कुल खाद्य आवश्यकतामा २५ प्रतिशत माग माछामासुको थियो र सोहीअनुसार आपूर्ति थियो तर अब त्यसलाई पुनः अन्नले प्रतिस्थापन गर्ने खतारा कोरोना भाइसले बढायो । जसले गर्दा अन्नको माग संसारभरि बढ्ने भयो । जसले गर्दा अन्नको मूल्य वृद्धि हुने खतरा भएकोले कृषिको माध्यमबाट अन्न उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि अहिले तत्काल अन्न र सिजनल बीउ–बिजन स्थानीत तहमार्फत सबैतिर तत्काल बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म कृषिमा लिज फाइनान्सिङ गरेका छैनन् । अतिरिक्त धितोमा मात्रै कृषिमा फाइनान्सिङ गरेका छन् । सरकारी जग्गा र गैरसरकारी जति पनि खेतियोग्य जमिन छ, बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम कृषिमा लिज फाइनान्स गर्नैपर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । 

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ३९ बमोजिम बैंकहरूले कृषिमा लिज फाइनान्सिङ गरेका छैनन् । कुनै कुनै बैंकले कहीं–कहीं गरेका होलान् तर अतिरिक्त धितो लिएर गरेका छन् । अब बैंकहरूलाई लिज फाइनान्सिङ गर्न अनिवार्य गराउनुपर्छ । बाफियाको उक्त व्यवस्था कृषिका लागि भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । 

यस्तै कृषिको दीर्घकालीन विकासका लागि ठूलाठूला नदी डाइभर्सन गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तै भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोसी मरिन र पूर्वमा झापा मोरङ र सुनसरीका लागि तमोर डाइभर्सन बनाउनेजस्ता काम दीर्घकालका लागि गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि भने परम्परागत कुलेसाहरूलाई पेरी रिभाइब गर्ने र परम्परागत सिँचाइका योजनालाई तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्छ । त्यसलाई तत्काल सुचारु पनि गर्न सकिन्छ । केही मर्मत गर्दा मात्रै पुग्छ । 

यस्तै अहिले कतिपय ठाउँमा पम्पिङको माध्यमबाट पनि सिँचाइ सुरु भइसकेका छन् । सिँचाइका लागि पानी पम्पिङ गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा थप छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष गरी विद्युत् खपत कम हुने रातिको समयमा पानी पम्पिङ गर्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

अर्को दीर्घकालीन रूपमा कृषि उपजलाई किन्ने कानुनबमोजिमको एउटा संस्था बनाउनुपर्छ । अहिलेको कोभिड १९ महामारीले किसानहरूको जति पनि क्षति भएको दूध तरकारी र कुखुरा छ उनीहरूलाई आर्थिक सहुलियत नै दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा सरकार र बैंक दुवैको लगानी बढाउने र उत्पादित वस्तुको कम्तीमा पनि सबै खर्च घटाएर १५ प्रतिशत न्यूनतम मुनाफा कायम हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो भए कृषिमा आकर्षण पनि हुन्छ र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउन सकिन्छ । 

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष निरौलासँग बाह्रखरीका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)