कोरोनाको महामारीका कारण नेपाली जनता मूलतः बन्दाबन्दीमा घरभित्रै बसेका अवस्थामा सरकार भने एउटा पार्टी फुटाएर नेपाली जनतालाई विकृत राजनीतिक संस्कारको उपहार दिन लागेको रहेछ । सम्बन्धित दलका नेताहरूको सावधानीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मञ्चन गरेको भद्दा र विकृतिपूर्ण चटक पूरा भने हुन सकेन । उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा फुटाउन खोजिएको समाजवादी पार्टी त राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकृत हुन पुग्यो । सांसद खरिद, प्रलोभन र धम्कीजस्ता अस्त्रले काम गर्न भ्याएर र तत्कालका लागि एउटा राजनीतिक अनिष्ट टर्यो । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले निरंकुश सत्ताका लागि अर्को पार्टी वा यही पार्टीलाई फुटाउने अर्को घीनलाग्दो प्रयास गर्दैन भन्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेशद्वारा ऐन संशोधन गराउँदा धेरैले उनकै दल फुटाउन खोजिएको अनुमान गरेका थिए । तर, उनको निसाना भने अर्कै दल रहेछ । उनको कदमप्रति सशंकित नेकपाका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश अरू दलप्रति लक्षित भनेपछि उनीहरूले यस विषयलाई थान्को लगाएका थिए । अर्थात्, आफ्नोबाहेक अरू दललाई सबै प्रकारका नैतिक अनैतिक हतकन्डा प्रयोग गरेर फुटाउनु कम्युनिस्ट नेताहरूका दृष्टिमा आपत्तिजनक हुने रहेनछ । समाजवादी दलका नेताहरूले रोक्न नसकेको भए ‘अपहरण’को शैलीमा जनकपुरबाट ल्याएर काठमाडौंको ‘होटेल’मा राखिएका सांसदहरूको नयाँ पार्टी सरकारमा समेत सामेल भइसक्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई लोकतन्त्रको जरामा बन्चरो हानेर हालोकतन्त्र दिवसको उपहार दिने थिए । धन्न, नेपाली जनता यो विकृत उपहारबाट जोगिए ।
तत्कालको प्रयोजन पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासन दिएको उनका पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् । तर, नेकपाका ती नेताहरूले अध्यादेश जारी गराउनुका पछाडिको दुर्नियतको निन्दा भने गरेका छैनन् । कुबेलामा जारी गरिएको अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७ रहेका छन् । दलसम्बन्धी अध्यादेश पछाडिको कुनियत त छिटै देखियो तर संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताको भूमिका गौण बनाउन अध्यादेशको प्रयोग र प्रयोजन खुल्न बाँकी छ । पछिल्ला दिन भएका भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना ‘लठैत’ भर्नेलगायत राज्यका स्वतन्त्र निकाय कब्जा गर्ने कुनियत राखेर यो संशोधन गरिएको हुनसक्छ । त्यसो हो भने नेकपामा नेताहरू पनि यस अध्यादेशको विपक्षमा हुनेछैनन् । यद्यपि, त्यसो गर्नु संविधानको मर्म र विधिको शासनमा प्रहार हो ।
अहिले सडकबाट सरकार फाल्न आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन । जनता कोरोनाको संक्रमण र सरकारको बलिमिचाइँको कहर काट्दैछन् ।संसद्मा सत्तारुढ दलको स्पष्ट बहुमत छ र राजनीतिक नैतिकता वा लोकतन्त्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको प्रतिबद्धता कति कमजोर छ भन्ने पटकपटक देखिइसकेको छ । सत्तामा भागबन्डा मिल्यो भने उनीहरूलाई शासन जति नै भ्रष्ट र अनैतिक भए पनि सायद चिन्ताको विषय हुनेछैन । सात दशकसम्म देशको लोकतान्त्रिक संघर्षको मियो बनेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस अक्षम नेतृत्वका कारण शिथिल बनेको छ । अरू कुनै राजनीतिक दलको देशव्यापी आधारसम्म पनि छैन । यस्तो विषम अवस्थामा लोकतन्त्र जोगाउने चुनौती सबै सचेत नागरिकहरूको काँधमा आइपरेको छ । लोकतन्त्र दिवस, २०७७ले सबै नेपालीलाई सत्ताको निरंकुशताविरुद्ध सजग र संघर्षशील रहन प्रेरणा प्रदान गरोस् !
