कोभिड – १९ या कोरोनाभाइरसको यस महामारीमा संसारका थुप्रै देश लकडाउनमा  छन् । यसले मानवाधिकारमा के कस्तो असर र प्रभाव पारेको छ भन्ने विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानव अधिकारको सम्मान युद्ध होस् कि शान्ति या कुनै महामारी सबै बेलामा हुनुपर्छ । तैपनि, शान्तिपूर्ण समयभन्दा युद्ध र महामारीका समयमा मानव अधिकार हनन हुने जोखिम बढी हुन्छ । त्यसबाहेक संकटकाल लगाएको र महामारीको बखत पनि अन्य केही नागरिक अधिकारहरु निलम्वन गरिएका पनि हुन्छन् । ठूला प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोपका बेला सधैँ नै जनस्वास्थ्यमा संकटको अवस्था हुन्छ । त्यस्तै त्यति नै बेला महिला, बालबालिका, बूढापाका, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरु थप प्रभावित हुन्छन् । कुपोषण, यौनजन्य हिंसा, बलात्कारलगायत अपराधका घटना बढ्ने गर्छन् । त्यसैले मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा र अनुगमन यस्तो बखत बढी जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा पनि विभिन्न संस्था मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । मानव अधिकारको रक्षा र अनुगमन गर्न संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नै स्थापना भएको छ । यसबाहेक महिला आयोग, अन्य विभिन्न आयोग पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल छ, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय कार्यरत छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो बन्दाबन्दी र महामारीको बखत मानव अधिकारको अनुगमन र चर्चा भएको खासै सुन्न, देख्न, पढ्न, पाइएको छैन । के त्यसो भए यो बखत मानव अधिकारको हनन भएकै छैन वा अनुगमनको आवश्यकता छैन ? यति बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के गर्दै छ? मिडिया मोनिटरिङ गर्दैमा र विज्ञप्ति निकाल्दैमा मानव अधिकार आग्योगको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ त ? मानव अधिकार आयोगले के गर्दै छ भन्ने चासो जनतामा पाइन्छ । 

नेपाली नागरिक स्वदेशमात्रै होइन विदेशमा पनि संकटमा परेका छन् । त्यसबाहेक नेपालको नाकासम्म आएर देशभित्र छिर्न नपाउँदा महाकाली पौडेर, ज्यानकै जोखिम उठाएर आएको, कैयौं उतै भारततिरको नाकामा दयनीय अवस्थामा मानवोचित व्यवस्था नभएको क्वारेन्टिनमा बसेको तस्बिर पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् । कतारलगायत मध्यपूर्व, मलेसिया, भारतमा कार्यरत नेपाली मजदुरमध्यै कैयौंको रोजगारी गुमेको र समस्यामा परेको भन्ने सुनिएको छ । विदेशमा अध्यनरत धेरै नेपाली पनि यस विपत्तिबाट ठूलै संकट र समस्यामा परेको सूचना आइराखेका छन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले हामीलाई उद्धार गरिदिए जहाज भाडा हामी आफैँ बेहोथ्यौँ भनेका समाचार प्रकाशित भएका छन् । 

ती त भए विदेशमा भएका नेपालीका कुरा । यहीँ काठमाडौंबाट घर जान खोज्ने या बेखर्ची भएर हिँडेर, दुख पाएर कैयौं दिन लगाएर, भोक भोकै घर पुगेको समाचार र तस्बिर जताततै देखिएको छ । व्यापक जनदबाब र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि उनीहरुलाई सहजरूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन राज्यले केही गरेन । यद्यपि, स्थानीय तह र व्यक्तिहरूबाट केही प्रयास हुन थालेको जानकारी आएका छन् ।

सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी जनताले घरमा बसेर मानेका छन् । यो जनताकै स्वास्थ्य रक्षाका लागि हो । त्यसैले जनताको साथ छ । यतिले मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । हुनत, सुस्त गतिमै भए पनि कोभिड– १९ परीक्षण सुरु भएको छ । देशभर क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्ष बनेका छन् । राज्य आफैँले मापदण्ड र निर्देशिका पनि  बनाएको छ । के ती क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षहरु मापदण्डअनुसारका छन् त ? तिनको अवस्था के कस्तो छ? त्यहाँ बस्ने बिरामी र कोरोना शंकास्पद व्यक्तिहरुले पाउनुपर्ने मानवोचित सेवा, सुविधा, खाना, खाजा, स्वच्छ खाने पानी आदि पाएका छन् कि छैनन् ? उनीहरुको पर्याप्त हेरचाह भइराखेको छ कि छैन ? के पाउनुपर्ने व्यक्तिले जाँच र उपचार सहज, सरल र निःशुल्क पाएका छन् त ? 

क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले सुरक्षित महसुस गरेका छन् ? क्वारेन्टिनमा महिला, बालबालिका सुरक्षित छन्? यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार भैराखेका पो छन् कि ? महिलाहरुले अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र मुख्यरूपमा महिनावारी हुँदाका लागि सेनिटरी प्याडलगायतका सामग्री पाएका छन् कि छैनन् ? क्वारेन्टिन स्थलहरुको निर्माण बन्दाबन्दीको घोषणाभन्दा धेरै पहिलेबाट सुरु भएको हो । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कहाँ कति पटक निरीक्षण, अनुगमन गर्यो ? त्यसको  विवरण र प्रतिवेदन पढ्न पाए हुने हो । अहिलेको अवस्थामा त झन् धेरै स्थलगत अनुगमन हुनुपर्ने हो । 

अतिआवश्यक सेवाको सूची औपचारिक रुपमा मानव अधिकार आयोगको कार्य नहोला तर यस्तो संकटको बेला राज्यले आफ्नो दायित्व र भूमिका कसरी पूरा गरेको छ ? नागरिकले अत्यावश्यक सेवा पाइरहेका छन् कि छैनन् ? भन्ने विषयको अनुगमन, निगरानी र राज्यलाई प्रतिक्रिया दिनुपर्ने होइन र ? साथै कतै राज्यले अनुचित बल प्रयोग गरेको छ छैन तेस्को पनि निगरानी हुनु पर्ने हो । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत देशभर महिला स्वयंसेविका स्थलमा खटिँदा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु भने घरै बसेर मिडिया मोनिटरिङ गरेर जिम्मेवारी पूरा हुन्छ र ? बरु आवश्यक सावधानी अपनाएर भौतिक दूरी कायम गरी मास्क्सलगायतका सुरक्षा सामग्री लगाएर राष्ट्रियरुपमै स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने होइन र ?

राज्यले सहायता बाँड्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।  देशैभर  कैयौं ठाउँमा सहायता बाँडेका समाचार पनि आएका छन् । सहायताका नाममा कुहिएको चामल बाँडिएको, राजनीतिक विभेद भएको, पाउनुपर्नेले नपाएर नपाउनुपर्नेले पाएकोलगायतका मामिला सुन्नमा आएका छन् । कैयौं मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति मारमा परेका छन्। राज्यले घरबेटीलाई घरभाडा मिनाहा गर्नु भनेको छ, रोजगारदातालाई तलब दिइराख्नु भनेको छ । के त्यतिमै राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ त ? के कर्मचारीहरु निकालिएका छैनन् ? वा तलब पाइराखेका छन् ? के छ त अवस्था? मानव अधिकार आयोग र अन्य सम्बन्धित निकाय, संघसंस्थाले निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्ने हो कि होइन ? 

कतै सहायता नपाएर गरिब, बन्दाबन्दीपीडित मान्छेहरु भोकै परेका त छैनन् ? बन्दाबन्दीका कारण तत्काल उपचार पाउनु पर्ने मान्छेले पनि नपाएका त छैनन्? राज्यले अपनाएको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण नीति, चालेका कदम, गरेका तयारी पर्याप्त छन् कि छैनन् ? स्वास्थ्यकर्मीलाई दुव्यवहार र अपहेलना गरेका, कोरोना संक्रमित र शंकास्पदसँग दुव्र्यवहार भएका घटना के कसो छन् ? 

कोरोनाका कारण विश्वभर लाञ्छना र जातीय तथा धार्मिक भेदभावका कारण सामाजिक सद्भाव खलबलिएका समाचार आइरहेका छन् । नेपालमा पनि मदरसा र मस्जिदहरुमा कोरोना संक्रमित ठूलो संख्यामा भेटिएको विषयमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी भइरहेको सुनिन्छ । कतै यी र यस्तै अन्य घटनाबाट जातीय र धार्मिक सद्भाव खलल नहोस् । 

अहिलेको अवस्थामा सामाजिक संजालको निगरानी पनि आवश्यक भइसकेको छ । विशेषगरी झुटा समाचार र जातीय र धार्मिक विद्वेष फैलाउने अभिव्यक्तिहरुले पनि दंगा फैलिन, हिंसा हुन, मानवाधिकारको हनन हुनसक्ने हुँदा त्यततिर पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् । यी सबै मामिलाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाको ध्यान जाओस् र अविलम्ब गम्भीर पहल होस् । 

अहिलेको महामारी र बन्दाबन्दीको स्थलगत अनुगमन र प्रतिवेदन अहिलेमात्रै नभएर पछिसम्मका लागि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हुनेछ । त्यसबाहेक राज्यलाई जबाफदेही बनाउने लिखत पनि हुने हुँदा अहिले मानवाधिकार रक्षामा संलग्न सम्बन्धित संघसंस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठोस कदम चाल्न ढिलो नगरून् !