कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ नेपालको निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चूनौती हो । यसअघि नेपालको निजी क्षेत्रले भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरता भोगेका थियौं । यसअघिका सबै परिवेशमा बजारले पुरानै रूप लिएको थियो, पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो ।

कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारी भएकाले यसको दूरगामी असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुन्छ । यसले विश्वभरको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको छ । यसकारण नेपालको हकमा यसबाट ९० प्रतिशत क्षेत्र छिट्टै रिकभर हुने देखिँदैन । त्यसैले हामीले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायमध्ये केहीले सकारात्मक प्रक्ष्येपण पनि गरेका छन् । एसियाली विकास बैंकले ४–५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने बताए पनि हामीलाई त्यो विश्वास लागेको छैन । हामी आर्थिक वृद्धि शून्यमै भए आफूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ ।

यो महामारीबाट निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि ठूलो क्षति भएको छ । सरकारलाई ४ खर्बको नोक्सानी भइसकेको आकलन गरिएको छ । राजस्वमात्रै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको गुमिसक्यो ।

यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली युवा स्वदेश फर्किन लागेका छन् । विदेशमा रहेका ५० लाख मानिस स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । तिनलाई नेपालमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने पनि चुनौती बनेको छ । अर्कोतिर कतिवटा उद्योग बाँच्न सक्छन् भन्ने आकलन गर्नै गाह्रो भएको छ ।

विकसित राष्ट्रले निजी क्षेत्रलाई जीवित राख्न के गर्ने भनेर सोचिसकेका छन् । उनीहरूले आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना आदिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अहम् मानेका छन् । नेपालले पनि निजी क्षेत्रलाई बचाउन जरुरी छ, चलायमान बनाउन जरुरी छ । त्यसैले सरकारलाई हामीले प्याकेज ल्याउने गरी सुझाव दिएका छौं ।

यो कठिन समयलाई कसैले नाफा गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको छैनौं, चुनौती मात्र हो जसबाट हामी बाहिर निस्किनु छ । जतिचाँडो निस्कन सक्यौं, बाँच्न त्यति सजिलो हुन्छ । यो कठिन समय भएकाले नेपालको सबै छाता संगठन मिलेर सुझाव प्याकेज तयार पारेका छौं । प्याकेज तयार पर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत अन्य संघ–संस्थाको सहभागिता थियो । सरकारलाई बुझाएको सुझावसहितको प्याकेजमा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्दा देशको निजी क्षेत्रलाई बचाउन सकिन्छ भनेर चारवटा सुझाव दिएका छौं ।

पहिलो नम्बरमा नगद प्रवाह कायम राख्न के गर्नुपर्छ भन्ने समेटिएको छ । दोस्रोमा, श्रमिकको व्यवस्थापनको विषयबारे सुझाएका छौं । तेस्रो, ऊर्जासम्बन्धी छ । उद्योगी÷व्यवसायीले बिजुली नचलाए पनि महसुल तिर्न पर्ने अवस्था सम्बोधन गर्न भनेका छौं । चौथोमा नीतिगत विषय समेटिएको छ ।

हाम्रो बुझाइ र माग बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंकसँग यसका लागि धेरै औजार छन् । सीमित तरलताका माझ हामीलाई ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु पनि छ, तीन वर्षमा ५ प्रतिशत कायम गर्नु छ । हामीले यस विषयमा विज्ञ राखेर अध्ययन गरेका छौं । अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैलाई यसो गर्ने उपाए सुझाउने छौं ।

हाम्रो बुझाइ राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ३ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा दिएर निजी क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि पुनर्कर्जाको मात्रा बढाउनुपर्छ । अहिलेसम्म ठूला व्यवसायले मात्र पुनर्कर्जाको सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छन् । पुनर्कर्जाको सबै जोखिम वाणिज्य बैंकले नै लिएका हुन्छन् । अब, यसको आकार १ खर्ब बनाउनैपर्छ ।

अर्को विषय हो, डेट–इक्विटी रेसियो । अहिलको जस्तो कठिन स्थितिमा वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो जोखिम मोल्न छाडिदिनुपर्छ । वाणिज्य बैंक जोखिम मोलेर कर्जा दिन चाहन्छ भने राष्ट्र बैंकले रोक्नुहुँदैन । धेरै आवधिक कर्जा रिस्ट्रक्चर हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि नियमहरू खुकुलो बनाउनुपर्छ ।

अब लकडाउनका विषयमा पनि केही सोच्नुपर्छ । वैशाखभरी मात्र लकडाउन कायम गरे हामी कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतमात्र तलब दिन सक्छौं । किनभने धेरै होटल व्यवसायी, उद्योगको यो समस्यामा परेका छौं । अर्को सुझाव सामूहिक सौदाबाजी एक वर्ष हुनुहुँदैन भन्ने हो ।

अर्कातर्फ उद्योगहरू बन्द वा डाउनसाइज गर्न चाहन्छन् भने अहिलेको श्रम ऐनले रोक्नु हुँदैन । विशेष परिस्थितिमा बन्द गर्न चाहनेलाई सहुलियत दिनुपर्छ । त्यसै गरेर बिजुलीको सम्बन्धमा चार महिनासम्म माग शुल्क लिन नहुने माग गरेका छौं । अलिकति एक्स्टेन्डेड क्रेडिट दिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेका पनि छौं । यो बेलामा उद्योगहरूलाई अलि बढी प्रोत्साहन दिनुपर्छ, धेरै बिजुली प्रयोग गर्न । केही समयका लागि २० प्रतिशत छुट दिए हुन्छ ।

नीतिगत सुधारमा फिस्कल स्टिमुलस (राहत) आउनुपर्छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको हुनुपर्छ । सरकारसँग निजी क्षेत्रको अड्किरहेको रकम, उदाहरणका लागि भ्याट । अदालती प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले जितेको भ्याट फिर्ता पाउनुपर्छ ।

चैतको कुरा गर्ने हो भने उद्योग व्यवसाय १० दिनमात्र चले । तर, सरकारले कर्मचारीको तलब चैतको पुरै दिनुपर्छ भन्ने निर्देश गरेको छ । हाम्रो धेरैजसो साथीहरूले त्यो दिनुभयो । अरूले दिने निर्णय गरिसकेका छौं । तर, अरू जे जसरी हेरे पनि हामी श्रमिकका अभिभावक हौं । उहाँहरूलाई कुनै समस्या परोस् भन्ने हामी चाहँदैनौं ।

तर, वैशाखमा नगर प्रवाह शून्य भएको छ, अर्कातर्फ बैंकको ब्याज बढिरहेको छ । मौज्दात रकम छँदै छैन । धेरै क्षेत्रको ब्याज खर्च धेरै छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न उहाँहरूलाई सजिलो हुँदैन । कृषिमा आधारित उद्योगहरूको नगद प्रवाह शून्य छ । लकडाउन सबैका लागि निकै असहज स्थिति हो । हामी पुरै तलब दिन असहज छौं । साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा ठूलाभन्दा बढी असहजता छ ।

त्यसैले वैशाखमा हामीलाई तलबदेखि अन्य दायित्व तिर्न अहसज छ । तर, हामी कसैलाई मारमा पर्न दिँदैनौं । त्यसैले ‘शून्य नगद प्रवाह’ भएका बेला पनि आधा तलब त दिनैपर्छ । किनकि हामीले दिएको रकमका आधारमा श्रमिकको परिवार चल्ने हो । यता, सरकारबाट लाभ हामीले लिँदा त्यसको लाभ उपभोक्तालाई पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, हाम्रो खर्च तलब मात्र हुँदैन । हाम्रो लगानी उठिरहेको पनि छैन । यस्ता कारणले सहुलियत मागेका हौं । यो हुँदैमा मूल्य घट्छ, उपभोक्ताले लाभ पाइहाल्छन् भन्ने म सुनिश्चित गराउन सक्दिनँ ।

तर, मेरो व्यक्तिगत धारणअनुसार स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही छैन । बाँचिएन भने व्यवसाय कसरी गर्ने । सरोकारवालाले जनस्वास्थ्यमा सम्झौता गर्नै हुँदैन । यो भनिरहँदा अत्यावश्यक उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौं । तर, अब पनि उद्योगहरूलाई खोलेनौं भने हामी ठूलो आर्थिक संकटमा पर्छौं । केही जोखिम लिएर हामीले उद्योग खोल्न थाल्नुपर्छ ।

चुनौतीहरू धेरै छन् । श्रम ऐन नै चुनौती छ । किनकि श्रमिकको मृत्य भएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी रोजगारदाता हुनेछ । यो जोखिम लिन सकिन्छ सकिँदैन ? अर्कातर्फ उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीयले संक्रमणको जोखिमले बन्द गर्न दबाब दिइरहेका पनिछन् । सरकारले यस विषयमा हामीलाई बाटो देखाइदिनुपर्छ । रोजगारदाता, श्रमिक, उद्योगी, उपभोक्ता, व्यापारी सबैलाई जोगाउने जिम्मेवारी सरकारको नै हो । अहिलेको स्थिति हेर्दा केही दिनमा थप जोखिम सिर्जना हुनेछ । यस अर्थमा हामी सबैले ‘क्याल्कुलेटेड रिस्क’ लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

– (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ  (नाफिज) ले आयोजना गरेको अनलाइन अन्तर्क्रियामा गोल्छाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)