सन्दर्भ एउटा कथाबाट सुरु गरौँ । छोरो जन्मनासाथ बाबुले एक जना गुरुकहाँ गएर सोधेछन् – गुरुजी मेरो आज छोरा जन्मियो अब उसलाई कहिलेदेखि शिक्षादीक्षा दिलाउनु पर्ला ?’ गुरुले मुख बिगार्दै भनेछन् – बाबु तिमीले एक वर्ष ढिला गर्यौ । आश्चर्यमा परेर उसले सोधेछ – कसरी ढिला गुरुजी ? बच्चा नजन्मदै कसलाई पढाउने ? ऊ त भरखरै जन्मिदै छ । जन्मनासाथ म तपाईँकहाँ आएको छु । गुरुले भनेछन्– ‘होइन बाबु, आमाको गर्भमा आउनासाथ नै तिमी सचेत बन्नुपथ्र्याे । उसको खानपान, स्याहारसुसार, बोलीचाली र सकारात्मक सोचजस्ता कुराको शिक्षा उसलाई आमाको पेटमा हुँदादेखिनै दिनुपथ्र्याे । 

विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले ठूलो संकट देखापर्ने अनुमान हुन थालिसकेका छन् । यस परिस्थितिमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशलाई त झन् कति गाँज्लान् पूर्वानुमानसमेत गर्न सकिँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी टेवा पुर्याइआएको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बनेको छ । त्यस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग गर्दै आएको रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रले करिब एक खर्ब गुमाउने अवस्था अर्काे दुःखद स्थिति हो । भनिन्छ, झन्डै पचासलाख नेपाली आप्रवासीका रुपमा विदेशमा छन् । अहिले यिनीहरु अन्योल र चिन्ताग्रस्त अवस्थामा आफ्नै देशको मुख ताकेर समाधान पर्खिबसेका छन् । 

अधिकांश राष्ट्रले आप्रवासी कामदारलाई आआफ्नो देश फर्किन आदेश जारी गरिसकेका छन् । उनीहरुलाई तत्कालै काममा फर्काएर रोजगारी दिलाउन सक्ने हैसियत ती राष्ट्रले पनि गुमाइसकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस अवस्थामा हाम्रो देशबाट विभिन्न कारणबाट गएका दाजुभाइ (त्यही देशको नागरिकता लिएकाबाहेक) ढिलोचाँडो हो स्वदेश फर्कनु पर्ने निश्चितै छ । 

हाम्रो देशबाट जाने अधिकांश कामदारमा दक्ष जनशक्ति भन्दा ज्याला मजदूरी गर्नेकै आधिक्य रहेको छ । अरू देशले यस्ता जनशक्तिको बोझ लिन नचाहनु अन्यथा पनि नठहर्ला । यसैले पनि उनीहरु आफ्नो देश फर्कन आतुर भएर पर्खिबसेका हुनुपर्छ । त्यहाँ रोजगार छैन, काम नगरी पेट पाल्न सकिँदैन । अनि घर आउनुको विकल्प अरु के हुन सक्छ ? तसर्थ अब उनीहरु आउँदा आश्चर्य वा दुःख मान्नु पर्दैन । 

विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीले छिटो स्वदेश फर्काउने पहलका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । अझ कतिपयले काम गरिरहेका स्थानका मालिक तथा संस्थाले बाँकी तलब समयमै उपलब्ध नगराएका कारण थप समस्यामा परेकोसमेत समाचार आएको छ । त्यहाँको राजदूतावासमार्फत पनि यस्ता गुनासामा यथोचित पहल भए उनीहरुलाई बाटो खर्चसम्म त पुग्दो हो । 

खाडी राष्ट्र, युरोप, अमेरिका तथा भारतबाट आउने नेपालीहरुको संख्या हेर्दा यसको आकार निकै ठूलो हुने देखिन्छ । यत्रो जनभारलाई थेग्न अथवा व्यवस्थापन गर्न राज्यले कस्तो रणनीति कसरी अख्तियार गरिरहेको छ ? यो निकै जटिल र कठिन कार्यका साथै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो । यसमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यो राष्ट्रिय समस्या हो होइन ? यसका लागि राज्यको संयन्त्रले कसरी तयारी गर्दैछ ? 

उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रबाट आएका दुईचार ट्रक दाल, चामलका बोरा र दुईचार ट्रक औषधिका चक्की तथा ग्यासका सिलिन्डरबाट मात्र गुजारा चल्ने स्थिति रहेन । अधिकांश देशले आफ्ना नागरिकको बिहान बेलुकाको खानाको जोहो गर्न आवश्यक भण्डारणको व्यवस्था गरेको सुनिन्छ । अझ कतिपय राष्ट्रहरुले कृषिकार्यको उत्पादनमा समेत अग्रसरता लिएर अगाडि बढ्न थालिसकेका छन् । 

आफ्ना देशलाई खाद्यान्न र लत्ताकपडा पर्याप्त नभएसम्म उनीहरुले कसैले कसैलाई केही सहयोग गर्न सक्तैनन् । आफ्ना जनतालाई भोको राखेर अरु देशका जनताको पेटमा चारो हाल्न कोही तयार नहुनुलाई अस्वाभाविक मानिन्न पनि । देशमा बढी सामान उत्पादन भएको खण्डमा मात्र हाम्रोजस्तो देशमा निर्यात गर्ने हो । कसले चामल देला अथवा कहिले गहुँ वा दाल पठाउला भनेर अर्काको मुख ताकेर बसिरहँदा त्यतिखेरसम्म हाम्रो पेटले धैर्य गरिरहन सक्ला ? जिन्सी अथवा खाद्यसामग्रीबाहेक अहिले पैसा पनि नबिक्ने समय आउन लाग्दैछ । अतः यतिखेर सम्पत्ति, घरजग्गा वा गाडी र आलिसान महलको भन्दा ढिँडोरोटोको जाहो गर्नु बढी बुद्धिमानी हुने तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ । यस विषयमा गम्भीर भएर अहिलेदेखि नै नसोचे यसले हाम्रो राष्ट्रमा पनि गम्भीर र भयावह समस्या निम्त्याउनेछ ।

कोरोनाको प्रकोपपछि आउने समस्याबाट उम्कने उपायहरुको खोजी अनेकौं हुन सक्छन् । यसका लागि सरकारले एकसे एक विज्ञ र सल्लाहकार राखेको छ । थुप्रै अर्थशास्त्री, सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयहरुले युध्दस्तरमा काम पनि गरिरहेकै होलान् । तर के र कस्ता कार्ययोजना आउँदै छन् ? जनता पनि यसबाट सुसूचित हुनु जरुरी छ । फलस्वरूप, राष्ट्रिय नीतिलाई उनीहरुले पनि साथ र सहयोग प्रदान गर्न सकून् । 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको युवा जनशक्ति परिचालित हुनु पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ । अहिले कोरोनाको कहरमा सहयोग गर्न प्रत्येक हातहरु एकजुट भएर विभिन्न स्थानमा लागिरहेका जस्तै अब भित्रिने थप जनभार र विषम परिस्थितिका लागि गरिनुपर्ने काममा पनि उनीहरुबाट प्रभावकारी सहयोग हुनुपर्छ । यसको लागि सर्वप्रथम उनीहरुको वासको व्यवस्था, कामको प्रकृति निर्धारण र स्थानको खोजी, अन्य रोजगारीका स्थानहरुको पहिचान, कृषियोग्य जमिनको सहज उपलब्धता, जग्गाजमिन नहुने हुँदा सहरी क्षेत्रका लागि के उपयुक्त हुन्छ सोको अध्ययन, छिटो उत्पादन दिने खालका सामग्रीको खोजी, करेसा बारीमा तरकारी उत्पादनको शिक्षालगायतका अन्य सम्भावित खेतीको अध्ययन र जानकारी गराउनेजस्ता कार्यमा पनि  उत्तिकै ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

अहिले कतिपय सरकारी र व्यक्तिगत बाँझा जमीन प्रयोजनहीन रहेका छन् । तिनको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था अब आएको छ । सुनसान प्रायः पहाडी क्षेत्रका कतिपय रित्ता घरको साँचो ताला अब खोल्ने बेला आएको छ । कतिपय धेरै जग्गाजमीन हुने भूमिपतिले यस्तो विपत्को समयमा काम गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्था, समूहका लागि निःशुल्क वा नाममात्रको रकम लिएर जग्गाजमिन उपयोग गर्न दिनुपर्छ । सरकारले अन्नबाली, तरकारी, फलफूल तथा अन्य नगदे बाली लगाउनेहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा अनुदान र विनाब्याजमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, मल तथा बीउबीजन र प्राविधिक सहयोगजस्ता कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सके समस्या धेरै हल हुनेछ । यत्तिमात्र गर्न सके पनि कोरोनापछिको जनताको कोकोहोलोलाई केही हदसम्म साम्य गर्न सकिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरु समयमै जागरुक हुनु जरुरी देखिन्छ ।