नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओलीको लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेल बसेकोे दाबीको अन्तर्य पुनः एकपटक बुझिने गरी स्पष्ट भएको छ । संसद्को प्रचण्ड बहुमतका  बलमा प्रधानमन्त्री बनेपश्चात् उनको अधिनायकवादी मनसुवामाथिको पर्दा क्रमशः उघ्रिँदै गएको हो । उनी रचित घटनाक्रममा देखिने लोकतन्त्र विरोधी चिन्तनका ती चौध वर्षको प्रतिविम्बको चित्र अहिले ल्याइएका संविधानविपरीतका दुई विधेयक समेत हुन् । 

आलोचनात्मक सुझावप्रति असहिष्णु, अनुदार र सबै भिन्न धारणालाई धम्काउने उनको शैली प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि स्पष्टतः राष्ट्रिय जानकारीमा आएको हो । यसअघि नेकपा (एमाले)भित्र उनको हैकम कस्तो थियो त्यहीँका भुक्तभोगीले जान्ने कुरा भयो । जनताको बहुदलीय जनवाद फालेर अनाम सिद्धान्तको नेकपाबाट प्राप्त सत्ता सुखमा जकट बनाएका नेकपा अध्यक्ष ओलीको महत्वाकांक्षा अरुलाई दमित गर्ने हदसम्म जानु उनको कार्यशैलीमा अनौठो लाग्दैन । 

सुरुको केही महिना दुई तिहाइको शक्ति कसैसँग नझुक्ने र अरुलाई नटेर्ने दम्भी घोषणामा बिताएका प्रधानमन्त्री ओलीले अनि बढ्दै गएको आलोचनालाई दुत्कार्न थाले । आफ्नो कार्यशैलीमा कतै कमजोरी रह्यो कि भन्ने समीक्षासूत्र आलोचनालाई बनाएनन् । उल्टै अनुचरहरु (पार्टीका कार्यकर्ता, व्यक्तिका अनुचर ) लाई अरिंगाल बनेर आलोचकहरुलाई डस्न आह्वान गरे । आफूले मुख खोले विद्वान भनिने थुप्रै थला पर्ने बताए । स्वतन्त्र समीक्षक, आलोचक र प्रेसलाई उनले निरन्तर तिरस्कार रहेकै छन् । 

आफ्ना समर्थकका लागि राज्य स्रोतको मनपरी दोहन, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई जोगाउन संवैधानिक निकायको दुरुपयोग, नीति, विधि र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको ठाडो उपेक्षा, समग्रमा स्वेच्छाचारी कार्यशैली अपनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने नागरिक अनुमान अलि अघि नै घनिभूत भएको हो । त्यो अनुमान यतिबेला आइपुग्दा सत्यको धेरै जनिक भएको छ । 

शक्ति केन्द्रित गर्ने तथा पारदर्शी सुशासनको अभावमा खस्कदो नीति, विधिसँगै वित्तीय अनियमितता बढेको सार्वजनिक जानकारीमा छ । नेकपा सरकारको अहिलेको विकृत चरित्र पूर्णतः लोकतन्त्र विरोधी रहेको यिनै विषय वस्तुले पनि पुष्टि गर्छन् । थप, कम्युनिस्ट विचार र व्यवहार लोकतन्त्रको खातिर हुँदैन पनि । यहाँको सरकारी कम्युनिस्टले लोकतन्त्र भनिरहनु चाहिँ ‘खसीको टाउको राखेर अर्कै मासु बेच्ने’ उनीहरुको उपाय हो । सैद्धान्तिक कम्युनिस्ट धारले बुझाउने पनि यही हो ।

सरकारमा सधैँ जकड र पकड राख्ने अपेक्षाका अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराउनु दुई दिनपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी माध्यमसँग केही अस्वाभाविक लाग्ने कुरा भनेका थिए । कोरोना रोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला न्यायमूर्ति र नागरिक समाज संविधानको कुरा गर्छन् भन्ने टिप्पणी असहज शब्दमा गरेका थिए । दुई दिनपछि उनैले कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गर्दै संविधान वा लोकतन्त्र विरोधी अध्यादेश ल्याए । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वःस्फूर्त एकीकृत राष्ट्रिय सहयोगलाई बिथोल्ने काम गरे । 

पत्रकारहरु खासगरी स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्नेहरुप्रति उनमा असह्य क्रोध बोलेको थियो । जनता, विशेष गरी निम्न आय भएका वा दैनिक श्रमले बाँच्नेहरु निरुपाय पैदलै गाउँघर फर्कन हिंडेका ‘दुःखिया’हरुको लस्करको तस्बिर र समाचारहरुले नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई क्षुब्ध बनाएको सुनिन्थ्यो । सिडियो, पुलिसले थाहा नपाएको, हामीलाई नभनेको कुरा कसरी थाहा पाए पत्रकारले ? त्यहाँ क्यामेरा बोकेर किन पुगे ? समाचार छाप्ने कि ? हामीलाई जानकारी दिने ? हामीलाई जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता प्रश्न र वक्रोक्ति थिए उनका । 

पत्रकारले सरकार र जनतालाई जानकारी दिने भनेकै समाचार, विचार छापेर वा प्रवाह गरेर हो । समाचार, तस्वीर छाप्न छोडेर सरकारका प्रतिनिधिको कानमा पुर्याउने सुराकीको काम पत्रकारिताको होइन । ऊ आफ्ना माध्यमबाट सार्वजनिक हुने हो । सबै पत्रकारहरु नेकपाको शपथ खाए, ख्वाइएका हुँदैनन् । पत्रकारिताको स्रोतबारे पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनभिज्ञ सुनिन्थ्यो । 

छापा वा विद्युतीय मूलधारको ठूला माध्यमका प्रतिनिधि सबै जिल्लामा छन् । अहिले त नागरिक पत्रकारिता पनि समाचार स्रोतको माध्यम हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सामान्य जानकारी पनि नभए जस्तो सुनियो, पढियो अन्तर्वातामा । जे हो त्यही समाचार विचार प्रवाह गरिरहेका अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बेक्त्याएर सरकारी भनिने माध्यमका प्रतिनिधिसँग मात्रै गरिएको कार्यक्रम स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको वक्रदृष्टि बोधक त थियो नै । 

संविधान वेत्ताहरु प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको दुवै अध्यादेश  संविधान र समय विरोधी भएको बताइरहेका छन् । उनकै पार्टी नेकपाका शीर्षदेखि कनिष्ट नेतासम्मले अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् र  फिर्ता लिन भनेका छन् । संसद्मा रहेका प्रतिपक्ष सबै दलले लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रहार गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग चुनौतीको भाषामा दिएका छन् । लोकतान्त्रिक नेपाली समाज पूरै अध्यादेशको विरुद्ध छ । 

राजनीतिक अस्थिरता भित्र्याउने र संवैधानिक निकायहरु आफ्ना समर्थकले भर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी इच्छाको विम्ब अध्यादेश हो भन्ने सबैको निष्कर्ष छ । आफ्नो इच्छालाई पार्टीको सर्वेसर्वा निर्णय बनाउने र अरुको अस्तित्वलाई अलिकति पनि ठाउँ दिन नचाहने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको ‘कोटेरी’शैलीले नेकपाभित्र चर्किएको अन्तद्वन्द्वको परिणाम अध्यादेश हो । 

केपी ओलीको सरकारी सत्तालाई अजरामर बनाउने नाटक मञ्चनमा विदूषक शिलतनिवास भएको छ । रमाइलो नाटक अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पुर्याइन्छ, अनि डाकिन्छ नेकपा सचिवालयको बैठक । छलफलकै बीचमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ । स्वीकृत भइसकेपछि अब छलफलको के काम भनिन्छ र सचिवालय बैठक डाक्नुअघिको छलकपट टुंग्याइन्छ । 

विषयान्तर गर्न त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सदस्यहरुलाई नेकपा विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको होइन, अरु दललाई विभाजित गर्न ल्याएको भन्ने जानकारी दिएछन् । आन्तरिक मर्म लुकाउन वा आफ्ना सदस्यलाई आश्वस्त पार्न भने पनि अध्यादेश अरु दल फुटाउन ल्याएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ अराजनीतिक र असंस्कृत हो । यस्तो उद्देश्यलाई राष्ट्रपतिले क्षणभरमै सघाउनु नेपालका लागि दुर्भाग्य हो । 

पार्टीभित्र बढेको द्वन्द्वले ओली सरकार ढालिने जनाउकै कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हतारहतार अध्यादेश पार लगाएका हुनसक्छ । पुरानो माओवादीले कतै पनि चालीस प्रतिशत पुर्याएर नयाँ पार्टी बनाउने हैसियत राख्तैन । नेकपाको १७४ सांसद् संख्यामा ५३ मात्र पुरानो माओवादीका छन् । चालीस प्रतिशतका लागि ७१ सांसद् आवश्यक छ । केन्द्रीय कमिटीमा पहिले नै ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डा हो । आठदश जनामा सरकारले साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर यताउता गर्दिन्छ, यहाँ पनि माओवादीले चालीस प्रतिशत पुर्याउन सम्भव छैन । 

प्रतिपक्षीहरुसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाको एउटा हिस्सा सहयोगी बन्न जाँदामात्र ओली सरकार ढल्ने हो । निकट संसद् बैठकमा यो सम्भावना थियो । जसरी यसअघिको ओली नेतृत्वको सरकार ढालिएको थियो । उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने थिए । सम्भव थियो नेकपाको माधव नेपाल वा अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्ने थिए । यस्तो प्रयत्न थाहा पाएर प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश ल्याएका हुन् । 

अविश्वास प्रस्ताव आयो र आफ्नै दलका नेताले पद छोड्न दबाब दिए भने संसद् वा केन्द्रिय कमिटी दुवैतिर चालीस प्रतिशत पुर्याउने हैसियत कायम अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजित गर्ने र अरु दलसँग मिलेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सत्ता सुरक्षाकवच हो अध्यादेश । आफ्नै पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई मिलाउन नसक्नुको परिणाम हुने नै यस्तो हो । आवश्यक परे सरकारी पक्षले अरु दललाई फुटाउने उपायका लागि पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश  प्रयोग गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले भनी नै सके । 

दोस्रो अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त आफ्ना समर्थक आयुक्त देखाएर विरोधी, आलोचकलाई तर्साउने र  आफ्नोविरुद्ध गए ठेगान लगाई दिने धम्की दिन यो अस्त्र तयार पारिएको हो । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ओली सरकारले संसद्बाट पारित गर्न खोज्ने छैन । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने अवधि अगावै प्रायः सबै रिक्त हुने संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सक्ने । पूर्ण पदावधि नियुक्ति दिइएपछि काम भइसक्छ, त्यो पारित गर्ने खाँचो रहँदैन । आवधिक निर्वाचन पछिसम्म अहिलेका नियुक्तिको पदावधि रहनेछ । तिनकै शक्ति पनि आफू र आफ्नालाई चुनाव जिताउन प्रयोग गर्ने । 

नीति वा नैतिकताहीन बनाउन राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्ने गरिन्छ । यस्तै सम्भावनाभित्र नेकपाका अरु नेताले जोरी खोजे प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउने, संसद् विघटन गर्ने, एकपटक चुनाव घोषणा गर्ने, सार्ने, फेरि घोषणा गर्ने । मौका परे संकटकाल लगाउने, सत्ता  लम्याउने । राष्ट्रपति दाहिना छँदैछन् । जारी अध्यादेश देखेर सबैभन्दा खुसी लोकतन्त्र र संघीयताविरोधी भएका छन् । संवैधानिक राजनीतिको ‘कोर्स’फेरिने आशामा रहेका पनि खुसी छन् । विदेशी शक्तिको चलखेल त थपिने नै छ । अध्यादेश त्यही लक्षण हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारी सत्ता सुरक्षित हुने अध्यादेशको न्यानो मिलेको होला । निरंकुश हुने न्यानो राणाशाहीले पनि र राजशाहीले पनि खोज्यो । हतारमा जारी अध्यादेशको प्रक्रियाले संविधान रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्र पनि दुवै समर्थ देखिएनन् । लोकतन्त्र, देश र जनताको हित प्रतिविम्बित नहुने अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्तास्वार्थ वा अधिनायकवादी तुष्टिका लागि आएको छ । पश्च वा प्रतिगमनको आधार बनाइएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा संविधानका रक्षक राष्ट्रपतिले लिएको हतार निर्णयले संवैधानिक मर्यादाको चीरहरणसमेत गरिदियो ।