काठमाडौं । “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय आकारमा सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने या नपाउने होइन । विधानतः राजनीतिक र सङ्गठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई छ । सबैले स्पष्ट हुनुपर्छ– यो सचिवालय कुनै नेता, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो होइन, यो पार्टीको मुख्य नेतृत्व (कोर अफ् द लिडरसिप) हो । सचिवालयले त्यसैगरी काम गरेको छ  र गर्दै जानुपर्छ,” नेकपाको तेस्रो स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सचिवालयलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्वको दर्जा दिएको थियो । पार्टी सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पर्ने निर्णय सचिवालयबाटै गर्ने र मातहतका कमिटीबाट अनिवार्य अनुमोदन गर्ने नीति लिएको थियो । र, पार्टीको अन्तरिम विधानमा पनि लिपिवद्ध गरेको थियो ।

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नडाक्ने र सचिवालयले सबै निर्णय गर्न थालेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलियो । स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले आपत्ति नै जनाएपछि अघिल्लो वर्षको मंसिर २९ देखि पुस १२ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटीमा घनिभूत छलफल भयो । बैठकले सचिवालयलाई पुनः मुख्य नेतृत्वकै मान्यता दियो । एकता महाधिवेशनसम्म सचिवालयलाई कामकाजी कमिटीका रूपमा अघि बढाउने समझदारी तय भयो ।

पछिल्लो समय सचिवालयभन्दा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हावी हुन थालेका छन् । पछिल्ला केही निर्णयले त्यसको सङ्केत गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने कि, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने ? प्रश्न पेचिलो बनेपछि गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सत्ता सञ्चालनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अलगअलग संयन्त्र बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो । सत्ता सञ्चालनमा पार्टी अध्यक्ष ओली हावी भएको र पार्टी साक्षीमात्रै बस्नु परेको केन्द्रीय सदस्यहरूको निष्कर्ष थियो । केन्द्रकै सिको गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू लगामबिनाका घोडाजस्ता देखिन थालेको भन्दै संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । स्थानीय तहका काममा पार्टीका निर्देशन, नीति कतै नगाँसिएको उनीहरूको ठहर थियो ।

संयन्त्र गठन त कता हो कता, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयलाई नै पङ्गु बनाएर सचिवालय र प्रधानमन्त्री दुवैको भूमिका आफैंमा केन्द्रित गरेको पार्टीका नेताहरूको गुनासो छ ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ( पहिलो)संशोधन र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधिसम्बन्धी (दोस्रो) संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो । बिहान साढे ११ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो । साँझ साढे पाँच बजे बसेको सचिवालय बैठकमा बल्ल छलफल भएको थियो । सचिवालय सुरु हुँदानहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेर जारी गरिसकेकी थिइन् ।

“अहिले सचिवालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको साक्षीमात्रै भएको छ । दुई अध्यक्ष र सचिवालयको भूमिका मासेर आफैं सक्रिय हुनुभएको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन । यसले अधिनायकवादको निम्तो दिन्छ,” एक सचिवालय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।

बैठकमा अध्यादेश फिर्ता नै गर्नुपर्ने माग उठिरहेको थियो । राष्ट्रपतिले जारी नै गरिसकेपछि छलफलको औचित्य नरहेको भन्दै शीर्ष नेता उठेर हिँडेका थिए । पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर ऐन, कानुन, अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थिति, परम्परा भत्काएर ओली उल्टोबाटो हिँडेको र यसले दुर्घटना गराउने सचिवालय सदस्यको ठहर छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने परम्परा भत्काउनु अनुचित भएको टिप्पणी गरे ।

“त्यस्ता अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त अरू पार्टीसँग पनि परामर्श गरेर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नीति बनाउँदा आफ्नो पार्टीलाई मात्रै हेरेर हुँदैन अरू पार्टीलाई पनि हेर्नुपर्छ । तर पार्टीमा कुराकानी नै नगर्ने, ल्याइसकेपछि बैठक बोलाएर त्यसको के अर्थ हुन्छ ?” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै खनाल भन्छन् ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पार्टीमा छलफल नै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गर्दा पार्टीमा पहिला छलफल हुनुपर्ने र त्यसपछिमात्रै सरकारले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

दुई अध्यादेशको सन्दर्भमा ओलीको हाराहारीको भूमिका पाएका अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टी सचिवालय साक्षी मात्रै बस्यो ।

सरकारको निर्णयमा पार्टीको भूमिका सुन्ने मात्रै भएको यो नै पहिलो घटना होइन । गत चैत २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । कोरोना कहरले गाँजिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री नबोलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि ओलीले मुख खोलेका थिए ।

त्यतिबेला पनि ओलीले पार्टी सचिवालयसँग कुनै परामर्श गरेका थिएनन् । बिहान ११ बजे देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । अपराह्न ४ बजे सचिवालयको बैठक आह्वान गरेका थिए ।

“सचिवालयमा तीन–तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री छन् । सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहना सबैको छ,” नेकपाका एक नेता असन्तुष्टि पोख्छन्, “प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरिसकेर साँझ बैठक राख्नुभयो । त्यहाँ पनि कुनै नीतिगत, विषयमाथि छलफल भएन, न सम्बोधनको समीक्षा नै हुन पायो । उही प्रधानमन्त्रीको अढाइ घण्टे भाषण सुनेर फर्कनुपर्‍यो,” ती नेता भन्छन् ।

गत पुस ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)सँग तालमेल गर्ने दुईबुँदे सहमति गरे ।  अघिल्लो फागुनमा सरकारले सहमतिको पालना नगरेको भन्दै बाहिरिएको राजपासँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै ओलीको व्यापक आलोचना भयो ।

कांग्रेसलाई निमिट्यान्न बनाउन ओलीले प्रदेश नम्बर दुईमा दुई सिट राजपालाई दिने सहमति गरेका थिए । त्यसो त भर्खरै सरकारबाट बहिर्गमित भएको समाजवादी पार्टीलाई रिस फेर्नु पनि थियो । 

राजपासँग सहमति गरिरहँदा धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक जारी थियो । त्यसदिन पनि स्थायी कमिटीको बैठक चलेको थियो । 

स्थायी कमिटीलाई जानकारी नै नदिई दुई अध्यक्षले बालुवाटारमा राजपासँग सहमति गरेको भन्दै भीम रावललगायत नेताहरूले ओली–प्रचण्डको आलोचना गरेका थिए । ओलीले सहमति पहिले नै तय गरिसकेको र पछि प्रचण्डलाई साक्षीका रूपमा मात्रै उभ्याइएको सचिवालयका नेताहरूको दाबी छ ।

सरकारले अघिल्लो फागुन २४ गते अलग राज्यको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । त्यसको जानकारी पनि पार्टीलाई अन्तिम समयमा दिएको थियो । सहमतिको समय पनि तय भइसकेपछि ओलीले सचिवालय बैठक बोलाएर ११ बुँदा खरखरी पढेर सुनाएका थिए । 

त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कमिटीलाई निश्क्रिय राखेर आफूमात्रै सक्रिय भएको गुनासो सचिवालय सदस्यहरूले गरे ।

“बैठकमा गल्ती महसुस गरेजस्तो गर्ने, आगामी निर्णयमा नदोहोर्‍याउने प्रण गरेजस्तो पनि गर्ने । आफ्नो ढिपी छाड्दै नछाड्ने ओलीको पुरानै बानी हो । यसले पार्टी दुर्घटनामा पर्ने निश्चितै छ,” एक सचिवालय सदस्य भन्छन् ।