काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य मणिचन्द्र थापाले अध्यादेश जारी गर्ने समय अमिल्दो भए पनि पार्टी विभाजनको सङ्केतका रूपमा बुझनु नहुने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीति दलसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी छन् । यसअघि ऐनमा दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमा एकातिरमात्रै ४० प्रतिशत पुर्‍याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै थापाले यसअघिको कानुन अमिल्दो भए पनि अहिले अध्यादेश ल्याउने बेला नभएको बताए ।

“कोरोनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु सामयिक भएन कि भन्ने सबैलाई लागेकै छ । तर, अध्यादेश नै ल्याउन नहुने भन्ने होइन । यसअघिको ऐनमा भएको व्यवस्था मिल्दो, लोकतान्त्रिक थिएन । मन नमिल्दा विभाजन गर्न नपाउने भन्ने हूँदैन । त्यसलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु जायज कुरा हो,” उनले भने ।

उनले अध्यादेश सरकारको नियमित काम भएको बताए । “कोरोना एक आयाम हो । राजनीतिका अनेक आयाम हुन्छ । यसैका आधारमा धारणा बनाइरहन आवश्यक छैन,” उनले भने । 

उनले अध्यादेश नेकपा फुटाउने प्रयोजनका लागि नआएको दाबी गरे ।

उनले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यादेशपश्चात् स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई कुनै निर्देशन नदिएको पनि बताए ।

“उहाँले पार्टीले जारी गरेबाहेक आफूले छुट्टै कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन । अहिले सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ । त्यहाँ एकीकृत धारणा बन्छ । त्यहीअनुसार नेकपा चल्छ,” उनले भने ।