सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनकोे वुहानबाट सुरु भएको नोवल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणले विश्वलाई नै आतंकित पारेको छ र बन्दाबन्दीमा बस्न बाध्य तुल्याएको छ । सम्पन्नदेखि विकासोन्मुख राष्ट्रसम्म फैलिएको यस भाइरसको संक्रमणबाट विश्व अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । अमेरिका, युरोपजस्ता आर्थिकरूपले सम्पन्न क्षेत्रमा समेत सामाजिक तथा आर्थिक कोलाहल मच्चिएको छ । यो संक्रमण कहिलेसम्म कायम रहन्छ र कसरी रोकथाम गर्ने अनि यसबाट देश र जनतालाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा ती देशका विशेषज्ञले पनि निकास दिन सकिरहेका छैनन् । यो विश्वव्यापी सन्त्रासबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । 

नेपाल सरकारले चैत्र ११ गते देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरु गरेको छ र सामाजिक दूरी कायम गरी संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा लागेको छ । नेपाली जनताले कष्ट सहेर पनि सहयोग गरिरहेका छन् । व्यवस्थापनमा पर्याप्त कमी कमजोरी देख्दादेख्दै पनि जनताले संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सरकारलाई साथ दिइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको (पीपीई) को अभावमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्दैछन् । सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीले पनि आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहेका छन् । तैपनि, केही व्यापारी, सरकारी पदाधिकारी र नेताले भने स्वार्थी नियत प्रदर्शन गरेका थुपै्र घटना सार्वजनिक भएका छन् । 

नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा यो संक्रमणले गहिरो प्रभाव पारेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको लागि बन्दाबन्दीले निकै असर पार्छ । ठूलो संख्यामा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी छाक टार्ने परिवारले यो संक्रमणको कारणले रोजगारी गुमाउँदा तिनको आयआर्जनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा लागेका, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत र साना पसल तथा सेवा उद्योगमा गरी करिब ६० लाख श्रमिकको रोजगारी गुमेकोले राष्ट्रिय उत्पादन, श्रमिकको आय आर्जन र राजस्वमा पनि नराम्रो असर परेको छ । यस वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारले विशेष सहायता कार्यक्रम तत्कालै कार्यन्वयन नगरे देशभित्र चोरी, डकैती तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नसक्ने देखिन्छ । 

यस संक्रमण नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दी थप गर्नुपरो त्यस अवधिसम्म जनतालाई बचाइराख्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि के कस्ता आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गरी देश र जनतालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने विज्ञ अर्थशास्त्रीहरुसँग परामर्श गरी उपयुक्त सहायता कार्यक्रम अविलम्ब लागू गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

यतिबेला सरकारले सफल संयोजन गरेर कृषि, पशुपालन, औषधि उद्योगका क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग र उपलब्ध मानवीय स्रोतको परिचालनका लागि सही नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्न सके नेपालजस्तो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र भएको देशका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ । राज्यका प्रमुख पदमा आसीन व्यक्तिहरूले उपयोग गरिरहेका विविध सुविधा कटौती गरेर सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई थप प्रोत्साहन दिएर कामामा प्रेरित गर्नु उचित हुन्छ । छोटो अवधिका लागि सैनिकहरुलाई विकास निर्माण कार्यमा परिचालन गर्नु र उद्योग क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई खाद्य पदार्थ तथा कपडाजस्ता अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने गरी विभिन्न सुविधा उपलव्ध गराउन उचित हुनेछ । सामाजिक पर्वहरुमा खर्च गर्ने होड अन्त्य गरी सामाजिक सुधारको योजना लागू गर्न जरुरी छ । 

मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिबीचको अन्तर कम गरी आर्थिक मन्दीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक नीतिमा संशोधन जरुरी देखिन्छ । समग्र मागमा वृद्धि गर्न विभिन्न मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । रोजगारी गुमेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने, कोरोना संक्रमणबाट वासलात तथा आय प्रवाहमा असन्तुलन आई जोखिममा पुगेका साना तथा मझौला उद्योगलाई कर तथा ब्याज सहुलियतका साथै सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, बैंकिङ प्रणालीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेलगायतका प्याकेज प्रयोगमा ल्याउन वाञ्छित देखिन्छ । 

यसका लागि निम्नअनुसारका सुधार तथा परिमार्जन कार्यन्वयन गर्नसके देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ :  

१ कृषि क्षेत्रमा सुधार 

कृषिलाई देशको उत्तम क्षेत्रको रुपमा विकास गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर स्थायी आर्थिक आयमा वृद्धि गर्ने बलियो योजना ल्याउनु जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सरकार कृषिप्रति स्पष्ट दृष्टिकोणसहित आगाडि बढ्नु पर्छ । यसका लागि कृषि सामग्री तथा पूर्वाधारमा अनुदान दिने, बीउबीजन, मल समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि उपजको उचित बजार मूल्यको ग्यारेन्टीका साथै सहज र सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसको साथसाथै माटो सुहाउँदो खेतीपाती गर्ने कार्यमा अनुसन्धान र प्रसारका क्षेत्रमा सुदृढीकरण जरुरी छ । यसो हुँदा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई खाद्यान्नको परनिर्भरता हट्छ । यसले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्नेछ । 

२ उद्योग तथा व्यापार नीतिमा आवश्यक सुधार 

अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन गर्दै वातावरण मैत्री नयाँ उद्योग धन्दा खोल्ने, सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने, रोजगारी सिर्जना हुने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउनु आवश्यक छ । देशमा आवश्यक र देशभित्रै उत्पादन पनि गर्न सकिने औषधि उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्ने ठूला उद्योग खोल्न ध्यान पुर्‍याएको खण्डमा देशको आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्छ । आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिलाई सहज बनाउन विद्युतीय भुक्तानी तथा ‘होम डेलिभरी’ गर्ने संयन्त्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

विकास निर्माणमा देशभित्र उत्पादन हुने अत्याधिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपाली श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्ने प्रकारका श्रमप्रधान योजना बनाई इमानदारीसाथ कार्यन्वयन गर्ने हो भने छोटो समयमा आर्थिक सम्पन्नता हासिल हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । यस्तै, कोरोना संक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न तत्काल संक्रमण बढ्न नदिने उपाय अपनाउनुका साथै संक्रमण पत्ता लगाउने प्रविधि तथा अस्पताल पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

३ पशुपालन नीतिमा परिमार्जन 

 पशुपालन व्यवसाय पनि नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । पशुपालनलाई व्यावसायिकरुपमा विकास गर्नसके पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको भूभागको सदुपयोग हुनुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी र राष्ट्रिय आय बढाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी तथा वित्तीय संस्थाले बेलैमा अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय खाका तयार गर्नु आवश्यक छ । पशुपालन, दुग्ध पदार्थको उत्पादन र त्यसबाट हुने विभिन्न पेय तथा खाद्य उत्पादनलाई अझ बढी परिकार तयार गर्ने गरी नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउन सके रोजगारी र राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सकिनेछ । 

४ स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोगको नीति 

गाउँपालिका स्तरमा उपलब्ध स्थानीय स्रोत साधनको खोजी गरी उपलब्धताको आधारमा साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना र संचालन कार्यक्रम सुरु गर्दा रोजगारी र आम्दानस्को राम्रो आधार तयार हुनेछ । यसबाट स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । 

५ उपलब्ध मानवीय स्रोतको अधिकतम उपयोग 

देशको सबैभन्दा ठूलो स्रोत त जनशक्ति नै हो । नेपाल सरकारले देशभित्र रहेका विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासमा लगाउने योजना तत्कालै सुरु गर्नु निकै फलदायी हुनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव पनि देशको समृद्धिको ठूलो आधार हो । यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस सुरु गरी “पदभन्दा क्षमता ठूलो” भन्ने धारणा स्थापित हुनसकेमा राष्ट्र निर्माणको ठूलो आधार बन्नेछ । 

कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी माहामारीले निम्त्याएको बहुआयामिक अवसरको चपेटामा नेपाली जनजीवन पनि परेको छ । देशका सबै नागरिक सरकारसँग तादात्म्य कायम गरी यो जैविक संक्रमणको युद्धमा एकजुट भई देश र जनतालाई जोगाउनु सबै नेपालीको दायित्व पनि हो । सरकारले पनि अभिभावकत्वको सफल उदाहरण यस्तो संकटको बेलामा दिन सक्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशनबमोजिम सामाजिक दूरीमा ध्यान दिँदै अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित कार्यहरुलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु आवश्यक छ ।

(सामाजिक अर्थशास्त्री )