काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र यसबाट उत्पन्न चुनौतीसँग जुध्न कठिन अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर चरणबद्ध राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

चेम्बरले प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने पनि जनाएको छ । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर पर्यटन, यातायात, साना मझौला व्यवसाय, कृषि (दुग्ध क्षेत्र तथा पोल्ट्री र तरकारी) व्यवसायमा परेको भन्दै तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत् उद्धार गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरले कोरोनाबाट उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रतिकुल प्रभाव पारेको एवं आम जनसमुदाय मनोवैज्ञानिक त्रासबाट गुज्रिरहनु परेको पनि जनाएको छ । 

चेम्बरले कोरोनाका कारण विदेशिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र सहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौतीसँगै स्वावलम्बी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर समेत प्राप्त भएको जनाएको छ ।

यस परिस्थितिलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । यस्तो जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्न निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनसँग सहकार्य गरेर उनीहरूका अनुभव र सीपका आधारमा तल्लो तहसम्मै तालिम सञ्चालन गरेर स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति  उत्पादन गर्न सकिने चेम्बरले जनाएको छ ।

यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

चेम्बरले लामो लकडाउनले आम जनसमुदायमा परेको समस्यालाई दृष्टिगत गरी क्षेत्रगत रूपमा कोरोनाको प्रभाबलाई मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्दै कोरोना प्रभावित नभएको क्षेत्रमा आंशिक रूपमा क्रमशः लकडाउन खोल्दै जानुपर्ने बताएको छ ।

मुलुकको विद्यमान परिस्थितिलाई समाधान गर्न सकिने भन्दै चेम्बरले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न यसको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडालाई चेम्बरले दिएका सुझाव र माग यस्ता छन् :  

कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरूलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनु पर्छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरू लगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ । 

अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे हालसम्म ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन र तथ्यांकहरू समेत एकीकृत ढंगले आउन नसकेको अवस्था छ ।

यसैले अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति अध्ययनका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनुपर्छ । कार्यदलको अध्ययनका आधारमा अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।

जसमार्फत् सरकारबाट ल्याइने आर्थिक प्याकेजमा उल्लेखित सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुपर्छ ।

कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्र पर्यटन, यातायात, साना मझौला व्यवसाय, कृषि (दुग्ध क्षेत्र तथा पोल्ट्री र तरकारी) व्यवसायका लागि तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नु पर्छ । 

हाल चीनमा कोरोनाको प्रकोप क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको सन्दर्भमा आउँदो सेप्टेम्बर–अक्टोबर महिनामा सुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा चीनका विभिन्न सहरबाट पर्यटक भित्राउने तर्फ सरकारी स्तरमै पहल गरिनु पर्ने र यसलाई प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले पनि कस्ट टु कस्ट आधारमा होटल लगायत अन्य पर्यटकीय सुविधा प्रदान गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी अधिकतम चिनियाँ पर्यटक ल्याउने गरी तयारी गरिनुपर्छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकभन्दा नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको रुचि रहने भएकाले हामीले त्यस अनुसार आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।

यस्तै, आन्तरिक पर्यटनलाई कोरोनाको प्रभाव कम हुने बित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू र आम नागरिकलाई प्रोत्साहन प्याकेजसहित भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजमार्फत केही छुट दिएर  आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्छ ।

कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिको पूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरुमै आमूल रुपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको  पुँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत् आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजानु पर्छ ।

तत्कालका लागि मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा परनिर्भरताको अन्त्य भई दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुने भएकाले उत्पादन वृद्धिका लागि राज्यले अधिकतम लचिलो नीति तथा छिमेकी मुलुक हेरी त्योभन्दा पनि थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुविधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गरिनु पर्छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्र्छ । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने । कृषि र जडीबुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार बीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यावसायिक कृयाकलाप बढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ । लामो लकडाउनले आम जनसमुदायमा परेको समस्यालाई दृष्टिगत गरी क्षेत्रगत रूपमा कोरोनाको प्रभाबलाई मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्दै कोरोना प्रभावित नभएको क्षेत्रमा आंशिक रूपमा क्रमशः लकडाउन खोल्दै जाने गरिनु पर्छ ।

आर्थिक सहुलियतका निमित्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती, आन्तरिक ऋण, विभिन्न कोषमा रहेका निष्क्रीय रकमको उपयोग तथा वैदेशिक सहयोग र विदेशी वित्तीय संस्थाबाट सरकारकै पहलमा ऋण लगायतका विकल्पको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ ।

अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्वाधार कर बापत उठेको अर्बौं रकम विभिन्न शीर्षकमा निष्क्रीय रहेका रकमलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा खर्च गर्न सकिन्छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला  उद्योगहरू लगायत अन्य व्यवसायहरूलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले यो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग लगायत अन्य व्यवसायलाई समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।

हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकाले हाललाई ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्र्छ । ब्याजदरमार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाई लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुपर्छ ।

सरकारले यसअघि घोषणा गरेका सुविधा समेत केही अस्पष्टताका कारण प्राप्त गर्न नसकेकाले सरकारले मातहतका निकायलाई र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिखित रूपमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने ।

यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको जीवन यापनमा कठिन अवस्था सृजना भइरहेकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशत प्याकेजको रूपमा छुट्याइ खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याउनु पर्ने । छिमेकी मुलुकमा पनि यो व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी हाल रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक लक्षित गरिनु पर्ने । जसबाट सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउन सकिनेलगायतका छन् ।