जनकपुर । स्थानीय तहले राहत बाँड्न पाएको रकम पनि सदुपयोग गर्न नसकेपछि प्रदेश २ सरकारले आफैं राहत सामग्री खरिदगरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना प्रभावित मजदुर परिवारका लागि दोस्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणमा राहत बाँड्नकै लागि स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरिएको रकम प्रभावकारी रुपमा खर्च हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार आफैंले राहत सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरिएपछि काम नपाएर भोको बस्न बाध्य श्रमिक परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँको दरले बजेट वितरण गरेको थियो । उक्त रकम पठाएको दुई सातासम्म बितिसक्दा पनि अधिकांश पालिकाले राहत बाँड्न नसकेपछि दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकार आफैंले राहत सामग्री खरिदगरी वितरण गर्ने सोच बनाएको मन्त्री यादवले बताए । 

प्रदेशले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत राहत सामग्री खरिद गरी २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित परिवारलाई वितरण गर्नेगरी वडा कार्यालयहरूलाई जिम्मा लगाउने सरकारले निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहले तयार गरेको राहत पाउने परिवारको सूचीमा सुधार गर्नुपरे जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र प्रदेशसभा सदस्यहरूले नियमन गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । 

सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरण खरिद तथा जडानका लागि ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । वीरगन्जमा रहेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना बिरामी उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।