काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि संविधानअनुसार बनेका ऐन र ऐनअनुसार गठन भएका संयन्त्रलाई ओझेलमा पारेर सरकारले भिन्नै संयन्त्रमार्फत कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काम अगाडि बढायो । 

बर्सेनि मुलुक विभिन्न किसिमका प्राकृतिक र मानवनिर्मित जोखिममा पर्ने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेकाले त्यसको न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका लागि छुट्टै निकाय आवश्यकता महसुस गरियो ।  नेपालको संविधान २०७२ मै त्यसको व्यवस्था पनि गरियो । लामो कसरतपछि संविधानको मर्म र भावनाअनुरुपका ऐन बने । ऐनअनुसारका संरचनासँगै पदाधिकारी पनि नियुक्त भइ काम सुरु गरे । 

तर, सरकारले संविधानअनुसार गठन भएका त्यस्ता संयन्त्र प्रयोग नगरेर नयाँ संरचना गठन गर्‍यो, जहाँ निजी क्षेत्र र विपक्षीदलसँगै राजनीतिक दलहरुलाई पूरै बेवास्ता गरियो । कोरोना महामारीबाट विश्व भयभित भएको बेला जेजसरी भए पनि सरकारले काम गरोस् भनी आमजनतासँगै प्रतिपक्षी र अन्य दल र नेताहरु पनि चुप बसे । 
तर, सरकारले गठन गरेको ‘नोभेल कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’का निर्णय एकपछि अर्को विवादास्पद भएपछि सर्वदलीय संयन्त्रको माग सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट हुन थाल्यो ।  त्यसपछि वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्’ को बैठक बोलाए । 

प्रधानमन्त्रीले मनसुन सुरु हुनुपूर्वको तयारीका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिए । हो यहाँ कूटनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री सफल भए । परिषद्को बैठक बोलाए, निर्देशन दिए । तर, कुरा गरे वर्षाद्को समयमा आउन सक्ने विपत्तिको । अनि निर्देशन दिए पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि योजनासहित तयार अवस्थामा रहन ।

‘कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको २१ औँ दिनपछि भए पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई सम्झिए’ भनेको, आखिर त्यो होइन रहेछ ।  वर्षादको मौसम सुरु हुनलागेकाले बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारीका लागि योजना बनाउन पो बैठक बोलाइएको रहेछ ! माग थियो ‘कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत गरियोस्’ र ‘त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय परिषद्ले गरोस् ।’

कोभिड–१९ सङ्क्रमणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा डेँगु, झाडापखालालगायत अन्य विपद्को भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले बैठक गरी आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सायद परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले त्यही दबाब सम्बोधन गरे ।

विद्यमान कानुनी प्रावधान

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै किसिमका प्रकोपविरुद्ध जुध्न ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सरकारका मन्त्रीहरु, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानसेनापति, मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिवहरु, एक महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत तीनजना विज्ञ सदस्य र एकजना सदस्य–सचिव (कार्यकारी प्रमुख) रहने व्यवस्था छ । 

वर्षाद्को मौसमपूर्व र हिउँदपूर्व कम्तीमा वर्षमा दुई पटक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

संविधानअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४(पहिलो संशोधन २०७५), विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६,विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना(२०१८–२०३०)लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरु छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४मा पनि विपद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । विषयगत ऐन तथा निर्देशिकाहरु थुप्रै छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ को दफा ३ को ‘ग’ मा गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यकारी समितिले ‘विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी जिल्ला, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि स्पष्ट उल्लेख छ । 

बढीमा ५ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । यो समितिले महामारी तथा जनस्वास्थ्यका सम्भावित समस्याहरुको पूर्वानुमान, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र विधिका आधारमा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था छ । साथै विपद् व्यवस्थापन र पुनर्लाभको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिन सक्छ ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्रालय अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन गरिएको छ । 

प्राधिकरणले परिषद् तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने देखि व्यवस्थापन, सबै तहका सरकारसँगको समन्वय, सरोकारवाला निजी क्षेत्रका सङ्घ–संस्थासँगको समन्वय र परिचालन, विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने, सूचना प्रणालीको विकास र सम्प्रेषण गर्ने–गराउने लगायत २५ वटा अधिकार निहित छन् । 

बद्नियतपूर्ण संयन्त्र निर्माण

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् नै रहेको बेला कोभिड–१९ का लागि छुट्टै संयन्त्र किन चाहियो ? परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीति र योजना स्वीकृतदेखि प्राधिकरणलाई निर्देशन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन, स्रोतको व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको मूल्याङ्कन गर्नेछन् । 

विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन (पहिलो संशोधन२०७५) ले परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने कामका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षता र निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा कार्यकारी समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 
कार्यकारी समितिलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति बनाउने, कार्यान्वयनमा ल्याउनेदेखि स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार छ । 

यसलाई विपद्को समयमा अपनाउने अध्यागमन, भन्सार तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार पनि दिइएको छ । 

तर, अहिले सो काम अस्थायी संयन्त्र ‘नोभेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ले गरिरहेको छ । संविधानले तोकेअनुसार ऐनको अधिनमा रही बनेको स्थायी संयन्त्रलाई निष्क्रिय राखेर किन नयाँ संरचना बनाइयो ? बनिरहेका कार्यादेश र निर्देशिकाहरुलाई छोडेर अस्थायी संयन्त्रको कार्यादेश,

निर्देशिका र नियमावली किन बनाउन थालियो ? सरकारको यो कदमलाई अग्रगामी भन्ने कि पश्चगामी ?

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको पहिलो संशोधन २०७५ अनुसार सङ्घमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा‘जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘कार्यकारी समिति’ छ । 

त्यसैगरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्’ र कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा‘प्रदेश कार्यकारी समिति’ छ । 

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति’ र नगरपालिका–गाउँपालिका एवं वडा तहमा पनि सोही अनुसारका संयन्त्र छन् । 

सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यकारी समितिले बढीमा ५ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने साथै विपद् व्यवस्थापन र पुनर्लाभको कामलाई प्रभावकारी बनाउनपनि सुझावदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो संयन्त्रलाई प्रयोग नगरेर उस्तै प्रकृतिको ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम’ किन बनाइयो ?

परिषद् र कार्यकारी समिति दुवैको सचिवालय भनेको प्राधिकरण हो र सचिव वर्तमान प्रमुख कार्यकारी हुन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद् तथा गृह मन्त्री अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयनलगायत २५ वटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणलाई पूरै ओझेलमा पारेर कुनै एउटा निकायको शाखाजस्तै ठानेर‘कोभिड–१९ साथी’ एप सञ्चालनको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । किन ?

नयाँ संयन्त्र बनाउनेहरु ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले ‘कोभिड–१९ जस्तो महामारीलाई सम्बोधन नगरेको’ तर्क गर्दै आएका छन् । 

तर, यो कानुनको आशय प्राकृतिक विपत्तिमा मात्रै केन्द्रित नहुने विज्ञहरु बताउँछन्–“विपद् व्यवस्थापन भनेपछि विपद्को पनि खण्डखण्ड पारेर हेर्नु पर्छ भन्ने होइन । त्यसो हो भने प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक भनेर छुट्टाछुट्टै दुई परिषद्, दुई अध्यक्ष, दुई कार्यकारी समिति बनाउनुपर्‍यो । त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री पनि दुइटा हुनुपर्‍यो नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्न मिल्छ र ?”

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक रुपमा विपद्लाई परिभाषित गरिएको छ । यस अर्थमा महामारीलाई गैरप्राकृतिक विपद्मा राखिएको हो । ऐनले सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डेमिकफ्लु लगायत २२ किसिमका विपद्लाई गैरप्राकृतिक विपद् भनेको छ । 
त्यसैले दुवै प्रकारको विपद्बाट हुने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ भनेर बुझ्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । 

तर दुखको कुरा, २०७४ सालमा सो ऐन बनाउँदाहोस् वा २०७५ सालमा संशोधनगर्दा, ऐनको कुनै दफामा ‘कोरोना भाइरस’ लेखिएन छ ।  त्यसैले कोभिड–१९ रोकथाम गर्न यसले सक्ने कुरै भएन । त्यसैले नयाँ संयन्त्र बनाइयो, जसलाई कानुनले चिनेन र हतारमा नियमावली बनाउन थालियो सायद !

अचम्मको कुरा त संघमा नया संरचना बनाए पनि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४(पहिलो संशोधन २०७५) अनुसार स्थानीय तहमा गठन भएका संयन्त्र नै क्रियाशील छन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति र स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत नै मुलुकभर काम भईरहेको छ । 

संघीय सरकारले संघमा ‘नोभल कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरे जस्तै प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा भिन्नै समिति गठन गरिएको छ । 

र, मुख्य मन्त्री भन्दा तल बसेर काम गर्ने गरि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति बनाइएको छ । यो समितिको संरचना संघका गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यकारी समिति र कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश कार्यकारी समिति’ गठन गर्ने भन्ने कानुनमै भएको व्यवस्था बमोजिम नै छ । तर पुरानो संयन्त्र भन्दा भिन्न यसको नाम राखिएको छ र छुट्टै कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालिएको छ । 

विद्यमान ऐनको व्यवस्थाअनुसार मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिमा विपक्षी दलका नेता पनि रहने व्यवस्था छ ।  तर संघीय सरकारले निर्देशन गरे बमोजिमको प्रदेशस्तरीय समितिको संरचनामा संघको जस्तै विपक्षी दलका नेता नराखि विभिन्न विभागीय मन्त्रीहरु सदस्य राखिएको छ । 

संघदेखि प्रदेशसम्मको संयन्त्र निर्माणको मोडल हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि कोरोना महामारीसँगको लडाईँमा सरकारले ऐन, ऐनको व्यवस्थालाई मात्रै ओझेलमा नराखि विपक्षी दललाई पनि बाहिरै राख्ने नियत राखेको छ । 

बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले संघीय सरकारको निर्देशन बमोजिम मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सीसीएमसी गठन भएको र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार गठन भएको विपद् व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत नै रहने गरि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सहयोग कोष स्थापना गरि काम गरिएको बताए । 

सोही कोषबाट झण्डै १५ करोड रुपैयाँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष र अस्पतालका लागि पठाइसकिएको पनि उनले बताए । 

उनले भने, “ऐनले प्राकृतिक विपद्को कुरा गरे पनि महामारीको अलग्गै व्यवस्था नभएकाले ऐनअनुसारकै कोष अन्तर्गत रहने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सहयोग कोष स्थापना गरेका छौँ । यसको छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौँ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेपछि आवश्यक निकायलाई रकम उपलब्ध गराइएको हो ।”
विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिमा विपक्षी दलको नेता पनि रहने व्यवस्था छ । 

समाजमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका विपद्हरुलाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यति धेरै संरचना बनेका छन्, ती संरचना मात्रै राम्ररी परिचालन भएको खण्डमा नयाँ संरचना आवश्यकै पर्दैन । समन्वय समिति र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम गठनले राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्न खोजेको छ भने नीतिगत विधि र प्रक्रियाका हिसाबले गैरकानुनी रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

‘असमयको बाजा’ मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले सिकाएको ‘नियाँ र माया एकै ठाउँमा बस्तैन’ भन्ने उखानले अहिले निकै सान्दर्भिकता र उच्च महत्त्व पाएको छ ।  तर सर्वशक्तिमान, दुईतिहाई नजिकको, जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भनिएको सरकारले देश र जनतालाई न्याय दिएको कि माया गरेको ? प्रश्न यहाँनिर छ ।

फेरि कानुन नजानेर, कमजोर ठानेर, भूमिका नपाएर वा सस्तो लोकप्रियता देखाउन सत्तारुढ पार्टीका अर्का अध्यक्षले ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ को चर्चा उठाएको पक्कै होइन होला, अथवा पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट ‘विशेष संयन्त्र’ को प्रस्ताव गरेको पनि होइन होला । 

यसमा कसैको स्वार्थ होला वा उदारता, अथवा धमिलो पानीमा माछा मारिहेर्ने मनसायन होला भन्न पनि सकिन्न, यसको खोजी वा मूल्याङ्कन समयले गर्ला । 

तर, संवैधानिक व्यवस्था सहित कानुनी रुपमा राष्ट्रले गठन गरेको स्थायी प्राधिकरण, परिषद् र ‘कार्यकारी समिति’लाई जिम्मेवारीपूर्वक परिचालन गर्नुको साटो आपद्–विपद् परेका बेला अनेक नाम, थर र जातका संयन्त्र बनाउनुपर्ने भए शक्तिशाली सरकारले ‘सेतो हात्ती’ किन पाल्नु ? विशिष्ट समयले सरकारसँग यसको चित्त बुझ्दो जबाफ पनि खोजेको छ ।