स्थानीय तहको पहिलो चरणको मतदान आमरूपमा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको छ । सबैजसो जिल्लाका मतपेटिकाहरू मतगणनास्थलमा पुर्याइसकिएको र धेरै ठाउँमा मतगणना सुरु भैसकेको समाचार आउन थालेको छ । थोरै जनसङ्ख्या रहेका केही हिमाली जिल्लाको मतगणना पूरा भएर परिणामसमेत बाहिर आएको छ । अर्थात् बिस्तारै चुनावको परिणाम सार्वजनिक हुँदैछ । निर्वाचनको केही दिन पहिले दोलखामा घटेको हिंसात्मक घटनाले चुनाव अशान्त हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको भए पनि छिटफुट घटनाबाहेक गम्भीर प्रकृतिका खास घटना घटेनन् ।
नेकपा माओवादीको विप्लव समूहले ठाउँ–ठाउँमा निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि कालिकोटको अत्यन्त दुर्गम स्थलको एउटा मतदानकेन्द्रको मतपेटिका लुटेको समाचार आएको छ । यो घटनामा एक जनाको मृत्यु पनि भएको छ । यस्ता घटना दुःखद भए पनि राष्ट्रिय सन्दर्भमा यिनले त्यति ठूलो अर्थ राख्दैनन् ।
निर्वाचन हुनुभन्दा १५ दिनअघिसम्म पनि यो निर्वाचनप्रति आम जनता विश्वस्त थिएनन् । सत्तारूढ पार्टीहरू, सरकार र मधेसकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनका लागि भित्री रूपमा अनिच्छुक रहेको आशंका सबैतिर व्याप्त थियो । तर यसलाई प्रशंसायोग्य नै मान्नुपर्छ, स्थिति आफ्नो अनुकूल नरहेको जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार भए र यसलाई सफल बनाएरै छोडे । यसले माओवादी नेता हुनुका कारण दाहालमाथि लागेको नरसंहारको कालो बादल केही फाटेको र उनको उचाइ बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ । अब उनले निर्धक्कसँग दाबी गर्नेछन्, मैले शान्तिपूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफल गराएँ । उनको यो दाबीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
यो निर्वाचनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत केही गम्भीर सन्देशहरू दिँदै छ । विशेषगरी माओवादी द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा बढी पीडित बन्न पुगेका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलन कायम गर्ने नाममा चितवनमा माओवादीलाई मतदान गर्न तयार भए कि भएनन् अनि माओवादीहरूले काठमाडौं र पोखरामा कांग्रेसलाई मतदान गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा केही समयभित्रै थाहा हुँदैछ । यदि तालमेलअनुसार नै मतदान भएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, अब स्थानीय स्तरमा समेत माओवादी र कांग्रेसबीचको पुरानो शत्रुता मेटिइसकेछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यसबाट प्रचण्ड र बाबुरामलाई नरसंहारकारीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने भनेर राजनीतिक एवं गैरसरकारी स्तरमा चल्ने गरेको चर्चा अब असान्दर्भिक भैसक्यो त भन्ने प्रश्न उठ्ने छ । यससँगै अब निर्वाचनमै यसरी मिलेर उठेपछि र एकअर्कालाई हार्दिकतापूर्वक मतदान गरिसकेपछि ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को औचित्यसमेत सकिएको हो कि भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । आफैले यसरी मेलमिलाप गरेपछि र मिलेरै गाउँठाउँमा सत्ता चलाउन समेत तयार भएपछि तथाकथित ‘आयोग’ को आवश्यकता र औचित्य के भनेर प्रश्न उठ्नु नाजायज होइन ।
यद्यपि माओवादीसँगको सवाल कांग्रेससँगको मात्र नभएर अन्य पार्टी र पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने अर्को तर्क पनि महत्त्वपूर्ण नै छ । जे भए पनि माओवादी जति समय लगाएर एउटा त्रासद शक्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएको थियो, त्यत्तिकै छोटो समयभित्र आकार खिइए पनि एउटा प्रजातान्त्रिक शक्तिमा परिवर्तित हुँदैछ भनेर अब स्वीकार्नैपर्छ । यसका लागि एमालेप्रतिको ईष्र्याका कारण उसको काउन्टर शक्तिका रूपमा माओवादीलाई हुर्काउन कांग्रेसले गरेको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
मतपत्रको बोझिलो ढाँचाका कारण चालु मतगणनाका लागि लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । प्रारम्भिक नतिजाहरूमा नेकपा एमाले अग्रस्थानमा देखिएको छ । निश्चय नै पहाडी क्षेत्रका भर्खरै नगरपालिका बनेका क्षेत्रहरूमा एमालेको प्रभाव राम्रो छ र संविधान सभा चुनावमा पनि उसले राम्रो परिणाम ल्याएका क्षेत्र यिनै हुन् । तर अहिले अन्य ठाउँको नतिजाभन्दा पनि आम जनताको मुख्य चासो काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा र ललितपुर महानगरको निर्वाचन परिणामतिर केन्द्रित छ । ललितपुर महानगरको मतगणना निरन्तर चलिरहेको छ भने काठमाडौं र पोखराको मतगणना भर्खरै सुरु भएको छ । सबैको दृष्टि टिकेको चितवनको मतगणना चाहिँ यो टिप्पणी तयार पार्दा सम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
निश्चय नै यी ठाउँको परिणामले राष्ट्रिय सत्ताको भावी यात्राका साथै नेपालको राजनीतिको लामो यात्रालाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । यी ठाउँमध्ये चितवनमा माओवादी केन्द्रकी उमेदवार रेणु दाहाल, काठमाडौं र ललितपुरमा कांग्रेसका उमेदरवार विजयी हुने र पोखरा लेखनाथ महानगरमा चाहिँ एमालेका उमेदरवारले बाजी मार्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । यथार्थ परिणाम त मतगणनापछि नै आउनेछ ।
