अहिलेको समस्या उत्पादनमा जोडिएको पुँजीलाई पुनः त्यही जोड्नुपर्नेछ । संक्रमणको जोखिम कम हुनेबित्तिकै त्यसमा जान सक्यो भने सुधारको चरणमा छिटो जान सक्छौं । सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट सबै स्रोत र तरलताको अभाव पूरा गर्ने हो ।

यी सबै स्रोतहरू सीमित छन् । सरकारको टे«जरीको पैसा बाहिर लैजान समस्या समाधान हुने गरी धेरै पैसा छैन । राजस्व संकलनको सीमा छन् भने केही क्षेत्रमा खर्चको आवश्यकता बढेको छ । दातृ निकायको सहयोगसम्बन्धी क्षेत्रमा खर्च भएको छैन र त्यो खर्च नहुँदा सहयोग आउन पनि कम हुन्छ । 

रेमिट्यान्सको फ्लो कम हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि चाप पर्छ । कर्जाको ब्याज घटाउँदा निक्षेपकर्तालाई दण्डीत गर्यो भने फेरि बैंकिङ क्षेत्रसँग तरलता नै हुँदैन । अर्को खतरनाक चक्र निम्तने डर हुन्छ । निक्षेपकर्ता पनि दण्डीत नहुन र लगानीकर्तालार्ई पनि ब्याजको भारको कारणले मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या नहोस् भन्ने किसिमले जोखी–जोखी तौलीतौली नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । 

बैंकहरूलाई नाफा होइन व्यवसाय टिकाउन सहयोग गर्नुस् भनेको छु । व्यवसायीले पनि यो तत्कालीन समस्या हो, यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले तत्कालीन खर्चलाई छोडेर अरू व्यावसायिक योजना अगाडि बढाउनुभयो भने खास गरी केही क्षेत्रहरू कोरोनाको प्रभाव न्यून हुनासाथ तत्काल सुधार गर्न सक्छौं । जस्तै कृषि, केही उत्पादन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र तत्काल अगाडि बढ्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनका लागि केही समय लाग्ला तर आन्तरिक पर्यटनले सहयोग गर्ला । धेरै समय अथवा धेरै महिनासम्म घरमा बस्नुपरेका मान्छेले पनि आन्तरिक पर्यटनमा सहयोग पुर्याउने देख्छु । 

यो भन्दै गर्दा व्यसायीको मूलतः तीनवटा समस्या देखें । उद्योग सञ्चालन रोकिँदा ब्याजको मिटर बढिरहने भयो र ऋणको साँवा भुक्तानीको दबाब पनि बढिरहने भयो । बैंकको कारोबारसँग सम्बन्धित एउटा विषय भयो । दोस्रो कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय, मजदुर श्रमिकको ज्याला भुक्तानी, कम्पनी नचल्दा बिक्री नहुँदा त्यो कसरी धान्ने भन्ने विषय रह्यो र त्यसैसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षाको कोषमा योदानको विषय उठाउनुभएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, गर्ने नै छौं । 

तेस्रो विषय भनेको व्यवसाय नचल्दा पनि पानी, बिजुलीलगायत न्यूनतम खर्च भइरहेकै हुन्छ । ऋण प्रवाहको समस्या भन्नुभएको छ । हामीले पहिलो चरणको राहतमा यी कुराको सम्बोधन गरेका छौं । बैंकले के गर्ने, रोजगारदाताले श्रमिकका लागि के गर्ने र त्यसमा सरकारले के गर्ने र विद्युत् महसुल कसरी छुट गर्नेलगायत कुरा ल्याएका छौं । 

हामीले पहिलो चरणको राहत ल्याउँदा संक्रमण त्यति लामो हुँदैन होला, अर्को चरणमा प्रवेश गर्नु पर्दैन भन्ने लागेको थियो । तर, अब दोस्रो चरणको लकडाउनमा प्रवेश गरेसँगै समस्या बढरे जाने भयो । त्यसैले आउँदो बजेट सम्ममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रको योजनालाई छिटो पुनर्उत्थान गर्ने सरकारको योजना वित्तीय, मौद्रिक र प्रशासनिक हुन् । यी सबै विषयमा पुनर्विचार गरेर अगाडि बढाउनेछ । 

जहाँसम्म तत्कालीन राहतको कुरा छ त्यसमा सहकार्य गरौं, सरकारले कति सक्छ, रोजगारदाताले कति सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था र दाताहरूले थप कति सहयोग गर्छन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह हुन सकोस् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले नेपाललाई थप र नयाँ शीर्षकमा पनि सहयोग दिने र नेपाललाई कोभिड १९ सँग सम्बन्धित क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पनि सहयोग गर्नुपर्छ खुलेर सहयोग गर्छौैं भनेका छन् । यो खुसीको कुरा हो । 

रेमिट्यान्स कम आएर अर्थतन्त्रमा तरलता कम हुन्छ कि भन्ने कुरामा अन्य स्रोतबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सके त्यो समस्या कम हुन्छ । विदेशी सहायता परिचालन गर्न सक्ने क्षमता सरकारले बनाउनुपर्छ । तपाईंहरूको चासो स्वाभाविक हो, उठेको राजस्वका स्रोत खर्च गर्न नसकेर ट्रेजरीमा राख्यो भने बजारमा तरलता अभाव हुन सक्छ । यदी त्यसरी ट्रेजरीमा बस्ने अवस्था रहे अन्य माध्यमबाट भए पनि बजारमा पठाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसमा थप के गर्न सकिन्छ त्यसमा सोच्न सकिन्छ । 

खास गरी स्थानीय तहमा खर्च नभएको रकमलाई वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट तरलता प्रभाव भइरहेकै छ । बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभाव पूरा गर्न हामीले केही काम गर्नुपर्छ । अहिले बाह्य क्षेत्रबाट बैंकिङ प्रणालीले ऋण लिने गरेको छ । त्यो ऋणको परिमाण बढाउन र थप ऋण लिन आईएफसी र सीडीसीलगायत अरू संस्थाहरू तयार हुनुहुन्छ । यी संस्थाबाट स्रोत ल्याएर वित्तीय क्षेत्रले थप लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि कुनै नियमन र विधि प्रक्रियामा समस्या छ भने नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्छ । 

लकडाउन खेल्नेबित्तिकै विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित काम अड्केका छन् भने त्यो पनि खोल्नुपर्छ । थप लगानी ल्याएर मुलुकमा तरलता अभाव हुन दिन हुँदैन ।

जहाँसम्म ब्याजदरको फरकको कुरा भयो, क्रमशः घट्दै गएको छ । बैंकका साथीहरूलाई मेरो आग्रह अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याज घटेकै अनुपातमा अथवा त्योभन्दा बढी कर्जाको ब्याजमा प्रतिविम्बित भएको देखिनुपर्यो । निक्षेपकर्तालाई पहिले दण्डीत गरेर पछि लगानीकर्तालाई कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिउँला भन्ने कुरा गर्नु भएन । 

अहिले व्यवसाय बचे मात्रै बैंकिङ क्षेत्र पनि बच्छ । त्यो व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रलाई बचाउन कतिपय नियमनकारी व्यवस्थालाई खुकुलो पनि बनाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा यो अहिले खुकुलो गराउन सकिन्छ भनेर स्थापित पनि भएको छ । त्यो पालना गराउन नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत काम गर्नेछ । तपाईंहरूको व्यवसाय बचाउन र खास गरी कर्जाको लागतको विषयमा जुन चिन्ता छ, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेछ । 
(सीएनआईका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेको विचार)