चीनको वुहानबाट नोभेम्बर २०१९ मा सुरु भएको कोरोनाभाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको छ । यो भाइरस नियन्त्रण गर्न संसारका सबै मुलुक प्रयासरत छन् । अहिले कोरोनाभाइसरबाट संक्रमति देशहरु सामु प्रमुख तीनवटा चुनौती छन् । पहिलो – संक्रमण देखिएका बिरामीलाई निको पार्ने, दोस्रो – नयाँ संक्रमण रोकथामका निम्ति उचित प्रबन्ध गर्नेे र तेस्रो – आर्थिक मन्दीको बाटोतर्फ लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दी थेगेर बल्लतल्ल उकालो लाग्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको माहामारीले नराम्रो धक्का दिएको छ । ढिलै भए पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेर नेपाल सरकारले जनताको जीवन रक्षाको निम्ति कदम अघि बढायो । देश उच्च जोखिममा भए पनि हालसम्म संक्रमणको संख्यालाई निकै कम देखिएकोे छ । जनतामा कोरोना संक्रमणको त्रास बढिरहेको छ भने अर्थतन्त्र दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ । बन्दाबन्दी अस्थायी समाधानको उपायमात्र हो । यसैले लकडाउन गरेर देशको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने अहिले सरोकारवालाहरुको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ ।

कोरोनाभाइरस संक्रमण मत्थर भएपछि मात्र ध्यान दिने हो भने विश्वको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुग्नेछ र आर्थिक गतिविधि सहजरुपमा संचालनमा आउन निकै समय लाग्नेछ । अर्थविद्हरुका अनुसार विश्वको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ त्यो पनि कोरोनाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो भयो भनेमात्र । नेपालको  ७.९ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको २०२० को आर्थिक वृद्धिदर एसियन विकास बैंकको प्रक्षेपणअनुसार ५.३ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ र मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा तन्किनेछ ।

विप्रेषणमा आइरहेको तीव्र गिरावट, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरहरुको बेरोजगारी, आयात र निर्यात दुवैमा आएको कमी, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो उत्पादन आदिका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र ठप्प छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन पनि निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । विप्रेषणमा आएको तीव्र गिरावटको कारण वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारहरुमा गम्भीर आर्थिक संकट पर्ने निश्चितै छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.६ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको विप्रेषणमा अहिले कमी आएको छ र यसमा आउने दिनमा अझ कमी आउनेछ । यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई असर पार्ने देखिन्छ । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतबाट बढेर निकैमाथि जाने अर्थविद्हरुको अनुमान छ  ।

यसैगरी वर्ष सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने र देशको आर्थिक अवस्थालाई पर्यटनको माध्यमबाट विकास गर्ने नेपालको सपना चकनाचुर बनेको छ । पर्यटन, निर्माण, यातायात, खेलकुद, मनोरंजनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यावसाय ठप्प छन् । विश्वभर नै कोरोनाको कहर र आर्थिक क्षति भएको कारणले दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायजस्ता विकास साझेदारहरुबाट आएको सहयोगमा समेत कमी हुने देखिन्छ ।

आर्थिक मन्दीको गहिरो खाडलमा होमिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अब सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रम अझै प्रतीक्षाको विषय नै छ । अहिलेको सरकारका निम्ति यो निकै महत्त्वपूर्ण परीक्षाको घडी पनि हो । सरकारले समयमै उचित नीति र कार्यक्रम ल्याई डुब्न लागेको अर्थतन्त्र जोगाउन सक्यो पक्कै पनि जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् । तर, सार्वजनिक भएका समाचारजस्तै यस्तो जटिल अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिका देखाएर जनताको उपहास गर्ने हो भने त्यसको परिणाम सरकारको निम्ति निकै नराम्रो हुनेछ ।

अमेरिका, इटाली, स्पेन, अस्ट्रेलिया, चीनजस्ता विकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक स्थिति समेत निकै पछाडि धकेलिएको छ । उनीहरुको अवस्थाबाट बेलैमा पाठ सिकी उचित योजनाल्याई अर्थतन्त्रलाई भासिनबाट जोगाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र ब्याज भुक्तानीको समय सीमा बढाउँदा व्यवसायीलाई थोरै सहुलियत मिलेको छ र छिट्टै नै सरकारले यस्ता अरू धेरै योजना ल्याउनु जरुरी छ ।

सरकारले साना तथा मझ्यौला उद्योग र कृषि उद्यमका निम्ति आर्थिक कोष सिर्जना गरी विनाब्याज  सहज कर्जा उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । ठूला उधोगलाई सरकारको अनुदानमा अहिलेको भन्दा सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, बिजुली बत्ती र करको दरमा पनि सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र पर्यटन क्षेत्रहरु डुब्नबाट बचाउन सहुलियत दरको ब्याज सहितको ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई उद्योग र कृषिमा प्रोत्साहन गर्नु अबको आवश्यकता हो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका र देशमै केही गर्ने खोज्ने युवालाई प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको ऋणलाई विस्तार गरी निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै देशका अन्य युवाका निम्ति पनि यस्तै प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सकिनेबित्तिकै देशमै रोजगारका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्न मेलम्ची, दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका साथै अन्य विकास निर्माणका आयोजना तीव्ररुपमा सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्छ ।

देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव स्रोतको उचित व्वस्थापन गर्दै सरकारले सही योजना ल्यायो भनेमात्र अब डुब्न आँटेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ र यो लकडाउन अवधिमा नै सरकारले यस्ता योजनाहरु तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ ।