काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएकाहरूलाई चैतको सावाँ र ब्याज असार मसान्तमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै चैतमा तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षमा करिब ३ खर्ब ६० अर्बजति ब्याज आम्दानी गर्ने गरेका छन् । वर्षमा चारपटक ब्याज भुक्तानी हुने गरको छ । एक त्रैमासमा ९० अर्ब जति ब्याज उठ्न जान्छ । त्यसको १० प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा करिब ९ अर्ब हुन जान्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जामा सबैलाई ब्याज छुट दिने हो भने ९ अर्बभन्दा बढी ब्याज छुट दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकार वा राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमै चैतमा भुक्तानी गरे १० प्रतिशत छुट देऊ भनेपछि बैंकले पनि सर्वसाधारणको निक्षेप लिएको हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले निर्देशत रूपमा छुट दिन भनेपछि बैंकहरूका लागि पनि सरकारले केही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेटलाई ४.४ प्रतिशत कायम गर्ने भनेकामा यो आर्थिक वर्षमा त्यसलाई छुट विकल्प पनि हुन सक्ने देखिन्छ ।
अर्को सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने वित्तीय क्षेत्र हो । ३० प्रतिशत कर तिर्छ । यो क्षेत्रले तिर्ने करलाई १० प्रतिशतले घटाएर २७ प्रतिशत विन्दुमा झारिदियो भने पनि बैंकहरूको पनि प्रोफिटाबिलिटीमा असर गर्दैन र सरकारलाई पनि ठूलो असर पर्दैन । सामान्य अवस्थामा रह्यो भने यो वर्ष करिब १ खर्ब कुल मुनाफा हुन सक्छ । १ खर्ब मुनाफा भनेको भने ३० देखि ३५ अर्ब सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुनु हो । त्यसको १० प्रतिशत भनेको ३ अर्ब जति कर छुट दिनुपर्ने हुन्छ । यता बैंकहरूले यो त्रैमासमा १० प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा ९ अर्ब जति छुट दिनुपर्छ भने सरकारले करमा १० प्रतिशतले छुट दिँदा ३, साढे ३ अर्ब जति भयो भने पनि अझै ६ अर्ब फरक पर्न जान्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष ८ महिनामा जति आम्दानी गरेको छ त्यसको लागि स्प्रेड रेटलाई हामी कार्यान्वयन गर्दैनौभन्दा पनि हुन्छ ।
अर्को उपाय बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउने हो । एउटा वित्तीय स्थायित्व, बैंकको प्रोफिटाबिलिटी र अर्को कर्जाको ब्याज हुन्छ । हामीले तीनवटै हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्मको निक्षेपको ब्याज थियो, त्यो उच्च नै थियो । विकासशील देशमा ब्याजदरमा धेरै बहस गर्नु आवश्यक हुँदैन । किनभने कर्जाको माग हुन्छ, निक्षेप बढ्दैन । हाम्रो कुल निक्षेपमा ३० प्रतिशत हिस्सा बचतको छ । करिब १० खर्ब बचत निक्षेप, ३५ खर्बमा १७÷१८ अर्ब मुद्दति निक्षेप छ । बाँकी कल र करेन्ट एकाउन्टमा छ । यो अवस्थामा बैंकको लागत घटाउन तीनवटा उपाय हुन सक्छन् ।
पहिलो कलको निक्षेपमा बैंकले ब्याज दिन छाड्ने । कल संस्थागत निक्षेपकर्ताको हो । वाणिज्य बैंकहरूले अहिलेको अवस्थामा ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्छ । त्यस्तै ठूलाठूला कर्पोरेटहरूले आफ्नो व्यावसायिक कार्यका लागि कलमा पैसा राख्ने गर्छन् । त्यो पैसा कलमा नराख्ने, करेन्ट एकाउन्टमै राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गराउने पहिलो उपाय हो । अर्को कतिपय ठाउँमा बचत खाताबाट पनि व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ । विश्व परिवेशमा हेर्दा बचत खातामा महिनामा २÷३ वटा मात्रै चेक काट्न पाइन्छ । हाम्रोमा बचत खातामा करेन्ट खाताको जस्तो सयवटा पनि चेक काट्न पाइन्छ । त्यो प्रथा बन्द गर्ने र यदि बचत खातामा ब्याज चाहिन्छ भने महिनामा २÷३ वटा मात्रै चेक काट्न पाउने र अर्को चेकिङ एकाउन्ट चलाउने जहाँ ब्याज न्यूनतम हुने र त्यसमा जति पनि चेक काट्न पाउने हुनुपर्छ ।
अहिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि, जस्तो अहिले पनि हाम्रो ३० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भन्छौं । त्यो हेर्दा हाम्रोमा साना तथा मझौला उद्योग १० लाखमध्ये ५ लाख दर्ता भएका छैनन्, तिनीहरूले व्यक्तिगत खाताबाट कारोबार गरिरहेका छन् । अरू व्यापार पनि व्यक्तिगत खाताबाट भइरहेको छ, व्यापार गर्न बचत खाता बन्द गर्नुपर्छ । त्यसले पनि बैंकहरूको लागत घट्छ भने व्यापार व्यवसाय पनि व्यवस्थित हुन्छ ।
बचत खाताबाट कारोबार गर्न नपाएपछि करेन्ट खाता खोल्नुपर्यो, त्यसका लागि व्यापार दर्तालगायत कार्य गर्नुपर्छ । त्यसले सहजता पनि ल्याउँछ । अन्यथा चेकिङ एकाउन्ट ल्याउनुपर्यो र त्यसमा ब्याज न्यून गर्नुपर्यो । बचत खाताबाट व्यापार चलाएर नाफा कमाउने कार्य रोक्नुपर्छ । बैंकहरूलाई यस किसिमको फ्लेग्जिबिलिटी दिनुपर्यो । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सोच्ने हो भने गाह्रो कुरा होइन । सबै कर्जालाई ब्याज छुट दिने हो भने यस प्रकारको नीति पनि आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले चैतमा ब्याजमा छुट दिने भनेर ल्याएको सर्कुलरमा आवधिक कर्जामा मात्रै ब्याज छुट दिने भनेको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा आवाधिक कर्जाभन्दा अन्य कर्जा नै धेरै छ । आवधिक कर्जा मात्रै हेर्न हो भने करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ । आवधिक कर्जालाई मात्रै ब्याज छुट दिने हो भने त्यसमा बैंकहरूको लागत करिब ३ अर्ब मात्रै आउँछ ।
कुन कर्जालाई छुट दिने हो, स्पष्ट गरिएको छैन । सम्पूर्ण कर्जा, ओभरड्राफ्ट, टीआर, मासिक किस्ता तिर्नेलाईै मात्रै दिने हो कि, त्रैमासिक रूपमा किस्ता तिर्नेलाई दिने हो कि, किस्ता पनि चैत मसान्तमा तिर्नुपर्नेलाई दिने हो कि १० दिन अगाडि तिरिसकेकोलाई पनि दिने हो, स्पष्ट छैन । यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई हेर्दा आवधिक कर्जालाई मात्रै दिने हो भने ३ अर्ब र अन्यथा ९ अर्बसम्म बैंकहरूले छुट दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउनेबित्तिकै औसत स्प्रेड रेट वृद्धि हुन्छ । यसलाई पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । बैंक भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । उसले राज्यलाई कर पनि तिरेको हुन्छ । सरकारले बैंकहरूलाई मात्रै ब्याज छुट देऊभन्दा बैंकहरूले मात्रै धान्ने अवस्था आउँदैन । बैंकहरूलाई पनि केही न केही सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति ४४ खर्ब छ । त्यसमा १ खर्ब नाफा कमाउनु भनेको सम्पत्ति परिचालनको हिसाबले निकै नै कम हो । अहिले बैंकको प्रोफिटाबिलिटीमा आतिनुपर्ने अवस्था होइन तर बैंकहरूले मात्रै त्यसरी सुविधा दिन सक्छ कि सक्दैन भने अहिलेको प्रश्न हो । अहिले कर्जा चाहिएको हो कि राहत, त्यो पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ । अहिले व्यापार व्यवसायलाई कर्जा थपेर व्यापार बढ्ने त होइन, अहिलेको अवस्थामा राहत चाहिएको हो । जतिसुकै ऋण दिए पनि अहिलेको अवस्थामा व्यापार त बढ्दैन, व्यापार बढ्न त ग्राहक चाहिन्छ ।
केही हदसम्म राहत र केही कर्जा दुवै मिलाएर दिनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । म आफूले नै अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा पनि लकडाउन ४ महिनासम्म गयो भने १ सय ४२ अर्ब बैंकिङ क्षेत्रमा असर पर्छ । यो त औपचारिक क्षेत्रमा भयो अनौपचारिक क्षेत्र जोड्ने हो भने त कति हुन्छ कति, जुन हामी ३० प्रतिशत माथि छ भन्छौं । त्यसमा ३० प्रतिशत जोड्ने हो भने २ खर्ब माथिको असर पर्न सक्छ । ३० खर्बको अर्थतन्त्रमा २ खर्ब असर गर्नु भनेको धेरै ठूलो असर पर्छ । सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको स्रोत भन्सार र भ्याटमा असर गर्छ, त्यो नआउनेबित्तिकै सरकारकै राहत दिने क्षमता पनि रहँदैन ।
अन्य देशबाट ऋण र राहत लिन पनि सबै देशमा असहज अवस्था छ । जुन बेला भूकम्प थियो त्यो बेलामा सम्पूर्ण देशबाट सहयोग आयो । अहिले आउँदैन । हाम्रो भुक्तानी व्यवस्थापनमा असर गर्न सक्छ । अहिले रेमिट्यान्स आउँदैन । आयातमा आधारित राजस्व छ । आयात नहुँदा राजस्व घट्छ । आयात घट्दा एकातिर राजस्व घट्छ, अर्कोतिर आयात गर्न विदेशी विनिमय सञ्चिति चाहिन्छ ।
(पूर्वबैंकर भट्टराइसँग बाह्रखरीका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)