नेपालमा पनि कोभिड –१९ को संक्रमण देखिएपछि चैत्र ११ गतेबाट देशभर बन्दाबन्दी (लक डाउन) गरिएको छ । लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने श्रमिक, विपन्नहरुलाई बढी प्रभाव पारेको छ । नेपाल सरकारले बढी प्रभावित वर्गको दैनिकी केही सहज बनाउन स्थानीय तहबाट सहायता वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत १९ मा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र सहायता पाउने लक्षित समूह पहिचान गरी तत्काल वितरण थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्देशनअनुसार दैनिक आयआर्जन गरी जीवनयापन गर्दै आएका श्रमिक, अति विपन्न र असहाय वर्गलाई स्थानीय सरकारले सहायता सामग्री धमाधम वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले सहायता वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट लाभग्राहीसम्म पुर्‍याउन नमुना मापदण्ड निर्माण गरेर सबै स्थानीय तहलाई अपनाउन पनि निर्देश गरेको छ । श्रमिक, अति विपन्न र असहाय वर्गका परिवारलाई प्रतिपरिवार चामल तीस किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई पाकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन चारवटा र चिनी दुई किलो वितरण गर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त मापदण्डले स्थानीय सरकारलाई नगर तथा गाँउपालिकाको स्थानीय आवश्यकता हेरेर परिमार्जन गर्नसक्ने छुट पनि दिएको छ । 

सहायता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउन नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । चैत्र २५ गतेकोे, संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७० स्थानीय तहले सहायता वितरण गरेका छन् । ती स्थानीय तहका १ लाख १४ हजार परिवारले खाद्यान्न पाएका छन् । त्यस्तै करिब ५ सय स्थानीय तह, सहायता पाउने व्यक्तिको पहिचान र लगत संकलनको कामलाई अन्तिमरूप दिने तयारीमा छन् ।

सरकारको यो पहल प्रशंसनीय छ । तर, कोरोनाको महामारीको उच्च जोखिम रहेको बेला सहायता वितरण प्रक्रिया प्रभावकारीका साथै सुरक्षित पनि हुनु आवश्यक छ । हाल केही स्थानीय तहमा भइरहेका सहायता वितरण कार्यक्रमहरु सुरक्षित नभएको स्थानीयका गुनासा सुनिएको छ । मान्छे जम्मा गरी भिडभाड गराएका तस्बिर सामाजिक संजालमा जताततै देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, सहायता सामग्री पनि वास्तविक श्रमिक, विपन्न वर्ग समक्ष नपुगेको आवाज सुनिएको छ । सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने श्रमिक वर्गले स्थानीय तह, वडा कार्यालयबाट सहायता नपाएपछि रातको समयमा प्रहरी प्रशासनको आँखा छली आआफ्नो गाउँ, जिल्लामा पुग्न पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएका समाचार आइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले स्थानीय सरकारको सहायता वितरणको तयारी फितलो रहेको स्ष्टि हुन्छ । दूरदर्शी तथा संवेदनशील हुनुपर्ने जिम्मेवार निकाय संकटको घडीमा समेत अपेक्षितमात्रामा कमजोरीमुक्त हुनसकेनन् । 

केही नगरपालिका तथा वडाहरुले भने सुरक्षित विधि अपनाएका छन् । त्यसलाई स्थानीय परिवेशअनुसार अनुसरण गर्न सकिन्छ । मुख्यरूपमा कम्तीमा पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसम्म तीन फिटको दूरी कायम गर्ने गरी पंक्तिबद्ध बनाएर सहायता वितरणलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । सामाजिक संजालमा सहायता वितरण कार्यक्रमको तस्बिर हेर्दा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र ससाना बालबालिका बोकेर आएका महिलाहरु सहायता संकलनका लागि आएको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन् । 

स्थानीय सरकारले सहायता लिन आउन समुदायलाई आह्वान गर्दा त्यस्ता वर्गको पहिचान गरी घरमै पुुर्याउने वा विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ । लकडाउनको यो समयमा गरिने सहायता वितरणमा संलग्न स्थानीय सरकार र वितरण टोलीले अपनाउने वितरण प्रक्रिया सुरक्षित छ वा छैन भनी निकै विचार गर्नुपर्छ । कहिले, कहाँ र कसरी गर्ने, कसको सहयोगमा गर्ने भन्नेमा पहिले नै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । 

बन्दाबन्दी सामाजिक दूरी कायम गरी संक्रमणको उच्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु हो भन्ने मर्म, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले समुदायलाई बुझाउने अवसर पनि हो यो सहयता वितरण । त्यसका लागि पनि स्थानीय सरकारले तयारी गर्न सक्नुपर्छ । अन्य निकायहरुसँग समन्वय गरेर सोही समयमा कोभिड–१९ का बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि सकिन्छ ।

त्यस्तै श्रमिक तथा विपन्न वर्गको पहिचान गर्दा केही हदसम्म स्थानीय अगुवा, महिला स्वयमसेविका, अधिकारकर्मीहरुसँग सुरक्षित परामर्श विधि अपनाएर तयार पारिएको घरधुरी विवरणलाई रुजु गरी वास्तविक घरधुरी तथा परिवार सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ । अझ पारदर्शी तथा चुस्त बनाउन स्थानीय एफएम रेडियो, गाउँ टोलमा माइकिङको व्यवस्था गरेर छानिएका घरधुरीका बारेमा जानकारी गराउने उक्त सूचीमा त्यस्ता कोही छुटेमा वार्डको सूचना डेस्क वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको पहलमा अहिले भइरहेको सहायता वितरणले ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशु, अपांगता भएका व्यक्तिहरुका विशेष आवश्यकतालाई कहीँ कतै समेट्न सकेको छैन । यसमा हामी नेपालीले भूकम्पपश्चात सिकेका र गरेका समावेशी सहायता प्रणालीका राम्रा अभ्यासको पनि अनुसरण गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । सहायता वितरण समिति, टोलीमा ती वर्गको औचित्यपूर्ण सहभागिता, पोषणयुक्त खानेकुरा, स्यानिटरी प्याड, लिटो, अति आवश्यक औषधीहरुजस्ता खाद्य, स्वास्थ्य तथा सरसफाइका सामग्रीमा आवश्यकताअनुसार समावेश गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ ।    

सहायता वितरणलाई एकद्वार बनाउनु भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिमात्र संलग्न हुनु भन्ने बुझाइ नै गलत छ । स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाले त्यहाँ रहेका अन्य निकाय, संघ संस्था, नागरिक समाजका अगुवा, विशेषज्ञहरुसँग समन्वय गरी सहयोग लिनसक्ने वातावरण तयार गरेर सहायता वितरण पक्रियालाई अझ प्रभावकारी, सुरक्षित तथा संवेदनशील बनाउन सक्छ । 

अब हुने सहायता वितरण कार्यलाई स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा र जनसमुदाय सबैले श्रमिक तथा अति विपन्न वर्गको भोक वा छाक टार्न गरिएको कृपा हो भन्ने तर्कभन्दा माथि उठेर यो उनीहरुको आधारभूत अधिकार हो र अरू जिम्मेवार सबैकोे कर्तव्य हो भन्ने आत्मसात गर्नुपर्छ । अनिमात्र सहायता वितरण सुरक्षित, मर्यादित, प्रभावकारी र सार्थक हुनेछ ।

(सामाजिक अभियन्ता )