site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
नवनियुक्त गभर्नरका चुनौती

यही चैत्र २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नर नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा उनले करिब २२ वर्ष बिताएका छन् । अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अधिकारी डिपुटी गभर्नर थिए । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत हुँदै गभर्नरका रूपमा राष्ट्र बैंक फर्केका छन् । अधिकारी अर्थशास्त्री त होइनन् तर लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । करिब १ महिना रिक्त राखेर सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त गभर्नरका चुनौती भने चानचुने छैनन्। 

नेपालको अर्थतन्त्र पनि कोरोनाभाइरसको कहरमा परेको छ ।  भाइरसलाई फैलिन नदिन सरकारले ‘लक डाउन’ गरेको छ।  मानिसहरुको चहलपहल, यातायात, बन्द व्यवसाय, स्कुल  कलेज सबै बन्द छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि सीमित अवधिमात्र सञ्चालन गरिएका छन् ।  आर्थिक क्रियाकला न्यून छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक कसरी अगाडि बढ्दा अर्थतन्त्रको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा अबको गभर्नरले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। 

नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृध्दि  ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, यस महामारीको प्रभावका कारण एसियाली विकास बैंकले ५.१ प्रतिशत र नेपाल सरकारले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । लकडाउनले सबैभन्दा धेरै असर गरेका क्षेत्रहरु पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, हवाई तथा यातायात क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान हुन्छ।  त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित हुने देखिन्छ ।  बैंकिङ क्षेत्रले करिब १ सय १७ अर्ब रुपैयाँ पर्यटन तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा,  १ सय १७ अर्ब अन्य सेवा क्षेत्रमा, ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी यातायात क्षेत्रमा, २ सय ७० अर्ब रुपैयाँ निर्माण क्षेत्रमा, १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको छ. । यी क्षेत्रमा प्रभाव पर्दा त्यसको असर नराम्रोसँग बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्ने देखिन्छ। 

Agni Group

यसैले गभर्नरले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी काम गरेमात्र अर्थतन्त्रलाई सहुलियत मिल्नेछ । 

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको राहतको प्याकेजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) १ प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न ३३ अर्ब रुपैयाँ जति तरलता उपलब्ध हुन्छ भन्ने आकलन छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधाका साथै ब्याजदर करिडोरका दर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।  यसको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा प्रवाह गर्ने तरलता हुन्छ । त्यसले तत्कालको लागि कर्जा तथा निक्षेप दुवैमा ब्याजदर घट्न गई अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिन्छ । तर, यस्ता उपायहरूले लामो समयको लागि समस्या समाधान गर्दैनन् । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत तहमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर कुनै परिवर्तन गरेको छैन । जस्तै  वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र  कर्जा तथा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग (सीसीडी) अनुपातमा कुनै परिवर्तन गरेन । यी नीतिगत दरमा परिवर्तन गरेको भए लामो समयसम्म अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग पुग्ने थियो । 

Global Ime bank

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले रिपोको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । रिपो अल्पकालीन औजार भए पनि विकास ऋणपत्रहरु धितोमा ३ –४ प्रतिशत ब्याजदरमा कम्तीमा ३ वर्षको लागि रिपो जारी गर्न सकियो भने बैंकहरुले ढुक्क भएर दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने थिए । अर्थतन्त्रमा करिब २ सय ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छन् र अर्थतन्त्रले दीर्घकालीनरुपमा नै गति लिन सक्छ । 

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय नीतिमार्फत राज्यले लिएका लक्ष्यहरुलाई सघाउनु हो। राष्ट्र बैंकका मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृध्दि, आर्थिक समानता, पूर्ण रोजगारी, भुक्त्तानि सन्तुलनजस्ता उद्देश्य रहेका हुन्छन् । लकडाउनका कारणले यी सबै उद्देश्य पूरा गर्न कठिन छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने भन्नेमा गभर्नरले विशेष समिति गठन गरी अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत समस्या न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ।   

चीनको पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई ध्यानमा राखी आफ्नो मौद्रिक प्रोत्साहन (स्टिमुलस) प्याकेज घोषणा गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला उद्योगहरुमा लगानी गर्ने बैंकहरुको रिजर्भ रिक्वाएरमेन्ट रेसिओ (आरआरआर. ) ५० देखि १०० बीपीयससम्म घटाएको छ । यसको अर्थ ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत घटाएको छ र निजी क्षेत्रबाट संचालित साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सहयोग गर्ने बहुराष्ट्रिय बैंकहरुलाई थप १०० बीपीयस (१ प्रतिशत ) घटाएको छ । यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई ३ सय ५० अर्ब आरएमबी कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ ।  फलस्वरूप, साना तथा मझौला उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था बाट मुक्त हुन्छन् ।  धेरै मानिसहरु यस्ता उद्योगहरुमा रोजगार भएकाले रोजगारी गुम्ने खतरा न्यून हुन्छ। यस्तै नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि यस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा गरी साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई बन्द हुनबाट जोगाउनु आवश्यक छ। 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको समस्या धेरै सुनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुसार काम नगरी कसैको आडमा अटेरी गरेको सुनिन्छ । सुशासन कुनै पनि संस्थाको लागि अपरिहार्य हुन्छ । नवनियुक्त गभर्नरले सुसासनको लागि कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरी सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र तथा सर्वसाधारणको विश्वास जित्नुपर्ने देखिन्छ। 

अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर माहाप्रसाद अधिकारीले कोभिड –१९ ले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमको लागि अध्ययन अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणराज भट्टको संयोजकत्वमा समिति  गठन गरेका छन् । यसले आशा जगाएको छ ।  कमिटीले अर्थतन्त्रका अल्पकालीन र दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न सुझाब दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(अध्यापक, अर्थशास्त्र,  ख्वप कलेज )

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २७, २०७६  १२:२६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC