डिजिटल कारोबार भनेको जति पनि भुक्तानी प्रणाली छन्, नेपाल क्लियरिङ हाउसलगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाए पनि सम्पूर्ण वित्तीय सिस्टम र कारोबारलाई सहजीकरणको भूमिका खेल्ने माध्यम मात्रै हो । समग्र आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबारै कम भएको अवस्थामा डिजिटल पेमेन्ट पनि कम भएको छ र यो स्वाभाविक हो । 

यसमध्ये जति पनि नेसनल पेमेन्ट सिस्टम भनेर अहिले चलिरहेको छ, चाहे त्यो नेपाल सरकारको होस् अथवा गैर–सरकारी निकाय, कम्पनीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकहरूले गर्नुपर्ने जति पनि कारोबार छ, फिजिकल कारोबार गर्न असहज अवस्था छ । त्यस्तो कारोबारका लागि डिजिटल ट्रन्ज्याक्सनको माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई घट्ने र बढ्नेभन्दा पनि सुचारु भएको अवस्था छ । अहिले आर्थिक गतिविधि नै कम भएकाले सबै कारोबार कम रहेको अवस्था छ, यस्तो बेलामा विद्युतीय कारोबार पनि कम नै हुने भयो । 

हामीले कनेक्ट आईपीएस, ईसीसी र इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम (ईपीएस) भनेर फरक–फरक सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । ईसीसी र आईपीएस कस्टुमरले चाहे कम्पनी होस् अथवा व्यक्ति विशेष होस् उसले कारोबार इनिसियट गर्न आफूले कारोबार गरिहेका बैंकलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, अथवा ईसीजीमा हो भने चेक र आईपीएस मा भयो भने निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । 

कनेक्ट आईपीएसमा बैंकलाई अलगै निर्देशन नदिईकन उसैले आफ्नो प्लेटफर्ममा भएको मोबाइल अथवा वेबबाट अथवा, बैंकको मोबाइल बैंकिङको च्यानलबाट समेत कारोबार गर्न सक्ने भएकाले अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा कारोबारका लागि फिजिकल्ली मुभ नभईकन पनि कारोबार गर्न मिल्ने भएकाले सहजीकरण गरेको छ । तर आर्थिक गतिविधि नभएको कारणले कनेक्ट आईपीएसमा पनि कारोबार कम छ । तर प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने चेक र आईपीएसमा निकै कम होला तर कनेक्ट आईपीएसमा पहिलेको पनि थारै मात्रै कारोबार घटेको छ । 

मोबाइल बैंकिङ, वालेटलगायतको मोबाइल एप डाउनलोड गर्ने र त्यसको रजिस्टर गर्ने मात्रै गर्ने र कारोबार बढेको देखिन्छ । तर त्यसलाई मात्रै हेरेर हुँदैन त्यो पनि एउटा क्षेत्र होला तर मोबाइल बैंकिङ, वालेट अथवा कनेक्ट आईपीएस रजिस्टर गर्नेमध्ये कति प्रतिशतले कारोबार गर्छ र औसत कारोबार कति हुन्छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको मसँग उपकरण छ तर त्यो उपकरण प्रयोग गरिएन भने त्यसको प्रभावकारिता नदेखिन पनि सक्छ । अहिले डाउनलोडभन्दा पनि कति कारोबार भइरहेको छ र कतिले त्यो माध्यम प्रयोग गरेका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । 

त्यो पनि लकडाउनअघि र अहिलेको तुलना गरेर घटबढ के हो भनेर हेर्नुपर्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसको माध्यमहरू हेर्ने हो भने लकडाउन अगाडिको कारोबार हेर्दा अहिले ईसीजीमा हुने कारोबार १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । आईपीएस लकडाउनको पहिलो सातामा १० प्रतिशतभन्दा कम रहेकामा अहिले १२÷१३ प्रतिशत छ । कनेक्ट आईपीएस ४० देखि ६० प्रतिशत छ । अन्यको तुलनामा कनेक्ट आईपीएसको कारोबारमा आएका कमी भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । साबिकको जति नभए पनि ६० प्रतिशतसम्म भएको अवस्था छ । 

कनेक्ट आईपीएस कर्पोरेट सेक्टरले पनि प्रयोग गर्ने र मोबाइल बैंकिङ र वालेटभन्दा हाई भ्यालु कारोबारलाई पनि यसले समेट्ने भएकाले संस्थागत कारोबार घटेको छ तर व्यक्तिले नै गर्ने कारोबारचाहिँ अलिकति बढेको हुन सक्छ । 

क्लियरिङ हाउसको सबै माध्यमबाट हुने कारोबार लकडाउनको पहिलो सातामा औसतमा ९ प्रतिशत र दोस्रो सातामा केही बढेर २१ प्रतिशतजति छ । 

अहिलेको अवस्थाले गर्दा सबै स्टेक होल्डर, बैंक ता वित्तीय संस्था, कस्टुमर र हामीजस्तो भुत्तानी प्रदायक सबैले डिजिटल पेमेन्टका लागि त्यसको प्रक्रियामै डिजिटलाइजेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एक प्रकाको भावना आएको छ । यसले डिजिटलाइजेसनको महत्त्वलाई अझै फोकस गरेको छ । अहिले मात्रै होइन लकडाउन कम भएपछि पनि यसले योगदान दिन्छजस्तो लाग्छ । 
डिजिटलाइजेसन, अटोमेसनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा छिटै सबै स्टेकहोल्डरको प्राथमिकतामा पर्न जान्छ जस्तो लाग्छ । 

अहिलेको अवस्थामा फिजिकल क्यासमा संक्रमणको जोखिम एउटा भयो भयो भने फिजिकल क्यासका लागि एटीएमसम्मै कस्टुमर जान सक्दैन भने त बैंकमा भएको अथवा वालेटमा भइको पैसा डिजिटल च्यानल ओपन गरिएन भने धेरै ठूलो समस्या उत्पन्न हुने भयो । त्यसैले न्यूनतम सेवा पनि कस्टुमरलाई उपलब्ध गराउन फिजिकल च्यानलभन्दा डिजिटल च्यानलले अझै बढी प्रभावकारी हुन्छजस्तो लाग्छ । 

लकडाउनमा मात्रै होइन यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल सरकार र रेगुलेटरी बडीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो प्राथमिकता भनेको डिजिटल पेमेन्टलाई प्रमोट गर्ने किसिमले नीति नियम बनाउने नै हो । त्यस्तो किसिमको नीति–नियम उहाँहरूको योजनामा परिरहेकै छ । उहाँहरूले त्यहीअनुसार नीति–नियम ल्याइरहनुभएको छ । अहिले राष्ट्र बैंक पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टबाट धेरै सर्कुलर आइरहेकै छ । त्योसँगै अरू बेलामा पनि जति पनि नीति–निर्माता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो कारोबारहरू जति छ त्यो पनि डिजिटल पेमेन्टमा आएर उहाँहरू नै मार्गदशकका रूपमा सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यदि सुरु गरिसकेको छ भने पनि त्यसलाई बढवा दिने गरी, जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको जति पनि भुक्तानी कारोबार हु्न्छ, त्यो सबै डिजिटलमा जानुपर्यो । उहाँहरूले नीति–नियम त बनाउँदै जानुहुन्छ र आफैं त्यसको प्रयोगमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । अहिले पनि गरिरहनुभएको छ तर त्यसलाई विस्तार गरी जतिसक्दो धेरै क्षेत्रमा उहाँहरूको आफ्नो कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउनुपर्छ । 

अन्त्यमा, अहिलको यो महामारीको अवस्थामा पहिलो कुरा आफ्नो जिउधनको सुरक्षा गर्ने हो । व्यक्तिको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा हुन्छ । जुन अहिले सामाजिक दूरीको कुरा आएको छ, सकेसम्म बाहिर नजाने, घरमै बस्ने र त्यस्तै पर्यो भने घरबाटै काम गर्ने । बाँकी भनेको सेकेन्डरी कुरा होजस्तो लाग्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि नगरी नहुने काम अथवा सेवा सुविधा लिनुपर्ने छ भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ ।

अहिले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सेवा प्रदायकबाट र सरकारको लिएको नीतिलाई सपोर्ट गरी यो महामारीलाई एक प्रकारको पास वान गर्नेमै सबैले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । 
(प्रधानसँग बाह्रखरीकर्मी विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)