बैतडीका इन्द्रसिंह खत्री अघिल्लो साता ( गत सोमवार) महाकालीमा हाम फाले । उत्तराखण्डमा खच्चर मजदुरको   रुपमा काम गर्ने खत्रीले दुईदिन दार्चुला बाङाबगरको पारिपट्टि भारतीय बगरमा रात बिताएका थिए । चैत १७ गतेसम्म भारतको धार्चुला क्षेत्रमा उनीसहित पाँच सयभन्दा बढी नेपाली जम्मा भइसकेका थिए जहाँ अहिले एक हजारभन्दा बढी नेपाली छन्  । उद्धार र व्यवस्थापनको कुनै सम्भावना नदेखेपछि दुई दिनका भोका खत्रीले – ‘‘यसै मरेँ, उसै मरेँ’’ भन्दै महाकालीमा हामफाले । तर, सौभाग्यले उनी महाकाली तर्न सके । ज्यानको बाजी थापेर आफ्नो देशको किनारामा पुग्नेबित्तिकै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । 

यो घटना हाम्रो देशको अहिलेको तस्बिर हो । यो प्रसंगले धेरै कुरा बोलेको छ । प्रश्न उठ्छ – यस देशमा सरकार छ कि छैन ? सरकार छ । नभएको नभए ज्यानको बाजी राखेर महाकाली तैरिएका खत्रीलाई वारि पुग्नेबित्तिकै प्रहरीले पक्रेर नाङ्गै बजार कसले घुमाउँथ्यो ? जतिबेला नेपालीहरू इन्द्रसिंहजस्तै ज्यानलाई दाउमा राखेर महाकालीमा हाम फाल्दै थिए, घरघरमा त्रास थियो । के होला ? कसो होला ? उकुसमुकुस थियो । ठीक त्यसैबेला सरकारका मन्त्रीहरू स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा कहाँबाट कसरी बढी कमिसन उठाउन सकिन्छ भन्दै मास्क मास्कको हिसाबकिताब केलाई रहेका थिए । सरकारको उपस्थिति खोज्नेलाई यसभन्दा अर्को ठूलो प्रमाण के चाहिएला ? 

हामीले खोजेको सरकार यस्तै हो त ? लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो – सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायीमात्रै होइन जिम्मेवार पनि हुन्छ । कुरा रह्यो संकटको । सरकारको जिम्मेवारी खोज्ने संकटकै बेला हो । नागरिकप्रति सरकारको प्रतिबद्धता चाहिने आपतकै बेला न हो । संकटका बेला सीमा नाकामा लालाबालासहित भोकभोकै बसिरहेका नेपालीले आफ्नो सरकार खोज्नु गलत होइन । उनीहरूलाई मुलुकमा ल्याउने, राख्ने सरकारको कुनै तयारी र योजनामात्र हैन मनसाय पनि देखिएन । समस्या एकाएक आएको थिएन । हामीसँग तयारीको पर्याप्त समय थियो । 

समस्या नाकामा रहेका नेपालीमा मात्रै सीमित छैन । चैत  ११ गतेदेखि लकडाउनमा बसेका सबै नेपालीको ज्यान दाउमा छ । हरेक दिन, हरेक पल जोखिम थपिँदै गएको छ । सरकारले भने परीक्षण सामग्री आयातका नाममा खेलाँची गर्‍यो । पहिलो चरणमै परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएको भए सायद नेपाल संक्रमणको दोस्रो चरणमा जाने खतरा कम हुन्थ्यो ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले ढिलो गरी थालेको तयारी आलोच्य थियो नै आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको दुर्नियत अक्षम्य छ । यस्तो महामारीका बेला सरकार आफैँ अनियमितताको जालोमा फस्नुभन्दा लज्जास्पद विषय अर्को के हुन्छ ? स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा सामग्री देऊ भन्दैछन् तर सरकार एकपटक किनेका स्वास्थ्य उपकरण खरिदको ठेक्का रद्द गरेर फेरि प्रक्रियाका नाममै अल्झिएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको बदनियतको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँले गरिसकेको छ । यो संक्रमणको प्रकृति कस्तो छ भने जति चाडो जति धेरैको परीक्षण भयो, आशंकितलाई पहिचान गर्न सक्यो त्यति नै नियन्त्रणमा सजिलो हुन्छ । यसबीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताका कारण हुन गएको परीक्षण अभावले बढाएको खतराको पीडा नेपालीले भोग्नुपर्ने भएको छ । सरकार इमानदार, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनसके यो अनियमितताको छानविन होला, दोषीमाथि कारवाही होला तर संक्रमणकै कारण थप नागरिकले ज्यान गुमाउनु परे वा संक्रमण देखिँदाको पीडा भने कहिल्यै पूर्ती हुनेछैन । 

चीनमा संक्रमण सुरु भएकै दिनदेखि नेपाल जोखिममा थियो । अझ चीनबाटै फर्केका नेपाली युवा पहिलो पटक माघ १० मा संक्रमित भेटिएपछि नेपालमा खतराको आकलन जो केहीले पनि गर्नसक्थ्यो । सरकारले यसको संवेदनशीलतालाई कतिसम्म नजरअन्दाज गर्‍यो भने जोखिमबाट जोगिन सरकारको तयारी बारे उठेको प्रश्नमा स्वास्थ्यमन्त्रीले चीनले जसरी गायो, बजायो हामी त्यसरी नाच्नु आवश्यक छैन भन्ने जवाफ दिए । संसद्को यो प्रसंगले सरकार कोरोनाको संम्भावित जोखिमविरुद्ध लड्न कति तयार थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा देखिएको अनियमिततासम्म आइपुग्दा त सरकारको नियत प्रस्ट भयो । 

उलेख्य प्रसंग अर्को पनि छ– विश्वव्यापी महामारी बनिसकेको कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएका बेला, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतले नेपाल उच्च जोखिममा रहेका भनिरहेकै बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाभित्र शक्तिको दाउपेच चलिरहेको थियो । मुखैमा पुगेको गम्भीर महामारीका विषयमा सरकार कसरी जाने ? सत्तारुढ दलले के गर्ने ? नागरिकको ज्यान कसरी जोगाउने ? जस्ता विषयभन्दा को सांसद हुने नहुने विषयको चर्को विवादमा नेकपा रुमल्लिएलेको थियो । नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पार्टीमा बनेको अर्को समीकरणलाई तह लगाउन हदैसम्मको प्रयासमा थिए भने अरू नेता प्रधानमन्त्रीलाई देखाइदिन उद्यत । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संम्भावित कोरोनाको संक्रमण रोक्ने कुरामा देखियो । अहिले पनि नेकपाभित्रको विवादको असर कुनै न कुनै रूपमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणमा देखिएको आकलन गर्नु गलत हुँदैन । 

संसदीय गणित र शक्तिका हिसाबले जसरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारले ऐतिहासिक अवसर पाएको थियो त्यसैगरी ऐतिहासिक काण्ड पनि भए । यसमा पनि कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा देखिएको सरकारको तयारी, अक्षमता र दुर्नियतको कुनै पनि कोणबाट सकारात्मक समीक्षा हुनसक्तैन । यो गैरजिम्मेवारीपनको मुलुकले ठूलो दूरगामी असर भोग्ने निश्चित छ । हाम्रो क्षमता, हाम्रा भूगोलको नियतिभन्दा सरकारका पदाधिकारीकै नियतले हामीलाई जोखिम बढाएको हो ।

त्यसैले संक्रमण सरकारमै छ । यसैको निदान पनि आवश्यक छ । स्रोत साधनको अभावले हुने समस्याका कारणले भएको पीडा त क्षम्य होला तर गलत नियतका कारण भएको क्षति क्षमा गर्न योग्य छैन । सरकारमा देखिएको यो हदसम्मको निर्लज्जताले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ । सरकारका सिलसिलाबद्ध काण्ड एकातिर छन् तर यो विपत्तिका बेला संकट थप्ने सरकार खासगरी स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्यमन्त्री, उच्चस्तरीय समिति संयोजक र स्वास्थ्य उपकरण खरिद काण्डमा जोडिएका कुनै पनि पात्रलाई इमानको तुलोमा जोख्न त के राख्न पनि सुहाउँदैन । यसमा कसैको लेदनेदन भयो भएन समयले खोज्ला ।

भ्रष्टाचार भए नभएको त पुष्टि गर्ने निकाय छन् । त्यो पुष्टि होला या नहोला तर माफियाको जालोमा परेर गरिएको अख्तियारको दुरुपयोग नै पनि आफैँमा कसुर हो । यस कुराको पुष्टिका लागि हामीले कुनै छानविन पर्खिनु पर्दैन । स्वास्थ्य विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दा दिएको तर्क नै अख्तियार दुरुपयोग भएका प्रमाण हुन् । कहिले स्वास्थ्य उपकरण खरिद नगरेको कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइयो ? अनियमितताको कुरा मिडियाले बाहिर ल्याएपछि अयोग्य भनिएको ओम्नीलाई ठेक्का दिँदाको योग्यता के हो ? 

माथि उल्लेखित प्रसंग त सरकार आफैँमा दुर्नियतको भाइरुबाट संक्रमित छ भन्ने उदाहरणमात्रै हुन् । त्यसबाहेक हालसालैका यतीकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस काण्ड पनि ताजै छन् । यसकारण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले सरकारका कमजोरी औँल्याउने सबैलाई विरोधी देख्नुभन्दा उठेका प्रश्नमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

नेपाली नागरिकको आलोचनात्मक चेतलाई कमजोर ठानेकैले राजतन्त्रको अन्त्य भएको लोकतन्त्रका लागि जीवनपर्यन्त लडेका प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु शोभनीय नहोला । संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउनुको विकल्प त छैन नै, सरकारभित्रै देखिएको संक्रमणको निदान गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनवितृष्णाको संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयलाई लकडाउनमा राखेर मुलुकलाई अनियमतिताको भयानक संक्रमणबाट जोगाउने हो कि ! अन्यथा, शक्तिशाली यो सरकारप्रति बचेको एकचिम्टी आशा पनि गल्ती सिद्ध हुनेभयो ।