हिजोआज विश्व कोभिड-१९ को असरले आक्रान्त छ । यी पंक्ति लेख्दासम्म सार्वजनिक विवरणअनुसार  यो भाइरसको संक्रमितको संख्या बाह्र लाखभन्दा माथि पुगेको छ भने ६४ हजार ४२७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वका २ सय ८ भन्दा बढी देशमा संक्रमित भएको यो भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न उल्लेख्य संख्यामा देशहरुले पूर्ण वा आंशिक लकडाउन गरेका छन् । यसको परिणामस्वरूप अहिले विश्वको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा घरमै बस्न बाध्य छ भने आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ । यसर्थ यो भाइरसको संक्रमणले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महामारी ल्याएको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक संकट पनि निम्त्याई रहेको छ । यस आलेखमा यो महामारीले हाम्रो देशमा ल्याउन सक्ने आर्थिक  संकटका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महामारीले ल्याएको संकटलाई अन्य संकट जस्तो नगरी सम्पूर्ण विश्व एक भएर लड्नुपर्ने युद्ध हो भनेको छ । आइएमएफले युद्धमा सेना, हतियार र विशेष सेवा प्रवाहमा गरिने खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाएको हुन्छ तर यो सङ्कटमा आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः ठप्प हुने हुनाले यो आर्थिक संकट युद्धभन्दा भयानक हो भनेको छ । त्यस्तैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले यो संकट दोस्रो विश्व युद्धपछिकै भयानक हुने आंकलन गरिसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा हरेक देशले आफ्नो तत्कालको महामारीबाट उन्मुक्ति पाउने योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नुका साथै महामारीको कारणले आउने आर्थिक संकटको कसरी सामना गरी अघि बढ्ने बारेमा समेत बेलैमा तयारी गर्नुपर्छ । विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले कोभिड-१९ को कारण विश्वमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको र यो धेरै भानायक हुने आंकलन गरिरहेका छन् । यस महामारीका बेला देशका सबै नागरिकले राज्यबाट केही न केही अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, हाम्रो जस्तो आर्थिकरूपले कमजोर देशले बेलैमा यसबारेमा तयारी नगरे अकल्पनीय अवस्था आउन सक्छ ।

हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । अहिलेको संकटले देशमा महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन, आर्थिक क्षेत्रलाई जोगाउन अधिक स्रोतको उपलब्धताको मागगर्छ । कुनै पनि देशको बजेटको आकार संचित कोषमा जम्मा हुनसक्ने विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमले निर्धारण गर्छ । मूलरूपमा नेपालको संचित कोषका स्रोतहरू आन्तरिक राजस्व, अनुदान र सार्वजनिक ऋण हुन् । हाम्रो देशको आन्तरिक स्रोतले नियमित खर्च धान्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेब साइटमा रहेको विवरणअनुसार यस आर्थिक वर्षको २०७६ चैत्र १९ सम्ममा जम्मा रु. ५ खर्ब ७१ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ भने रु. ४ खर्ब ६६ अर्ब चालु खर्च, रु. ६९ अर्ब वित्तीय खर्च र १ खर्ब ३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरी जम्मा रु. ६ खर्ब ३९ अर्ब भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक राजस्वमा रु. १० अर्ब वैदेशिक अनुदान र रु. ४३ अर्ब अन्य प्राप्ति थप भै सरकारको जम्मा प्राप्ति रु. ६ खर्ब २६ अर्ब देखिन्छ । याे उक्त समयसम्मको कुल भुक्तानीभन्दा करिब रु. १३ अर्बले कम हुन्छ ।

अपेक्षा गरेभन्दा पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा पनि आफ्नो आयले खर्च भुक्तानी गर्न पुगेको छैन । यसर्थ कुनै आकस्मिकरूपमा आइपर्ने महामरीका लागी सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अवस्थामा अनुदान आउन कठिन छ । हाल नेपालका दाता राष्ट्रहरु पनि कोभिड-१९ को असरबाट लपेटिएका छन् । अमेरिका आँफै यसको कारण आर्थिक मन्दी र अति बेरोजगारीको मारमा परेको छ । सन् २०२० फेब्रुअरीमा विगतको आधा शताब्दीमै न्यून बेरोजगारीको स्तर हासिल गर्न सफल अमेरिकामा कोभिड-१९ को असरले बेरोजगारी दर सन् १९३० को आर्थिक मन्दीभन्दा उच्च पुगेको छ । यसको बढ्ने प्रवृत्ति अधिक छ र अमेरिकी अर्थशास्त्री माईकल गेपेनले अप्रिलमा बेरोजगारी दर देशको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत पुग्ने आंकलन गरेका छन् । बेलायत, जर्मनी, भारत, अस्ट्रेलिया, फ्रान्सलगायतका प्रमुख दाता राष्ट्र आँफै महिनौ दिनको लकडाउनमा छन् । यो अवधि कहिलेसम्म जाने र यसको असर ती राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा कति पर्छ आंकलन गर्न कठिन छ । अन्य दाता राष्ट्र चीन, जापान र दक्षिण कोरिया पनि यो महामारीबाट अछुतो छैनन् । 

यो महामारीबाट अकल्पनीय आर्थिक संकट आउने संकेत सन् २०१९ मा चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजिललगायतका विकासोन्मुख देशमा ७९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्रिएकोमा कोभिड-१९ देखिएपछि सन् २०२० को पहिलो दुई महिनामै ती देशबाट ७० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी बाहिरिएको तथ्यले प्रष्ट पार्छ । तसर्थ नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानमा यो महामारीले ल्याउने आर्थिक संकटले असर गर्नेछ र नेपालले अनुदानको आश गरेर आगामी बजेट बनाएमा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

देशको आर्थिक स्थिति हेर्दा महामारीबाट हुने सम्भावित आर्थिक संकटबाट निस्कन धेरै तयारी गर्नुपर्छ । गही २०७६ साल फाल्गुनको अर्थ बुलेटिनअनुसार नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण रु. ११ खर्ब १४ अर्ब छ जुन देशको पछिल्लो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । यो सकारात्मक संकेत हो । विश्वका अन्य देशहरूको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको अनुपात यसभन्दा अधिक छ । यो तथ्यांकले नेपाल सरकारले अझै सार्वजनिक ऋण लिएर सम्भावित महामारीको चपेटाबाट देशलाई बचाउन सक्ने देखिन्छ ।  भर्खरैमात्र सरकारले करिब रु. २० अर्बविना ब्याजको बाह्य ऋण स्वीकार्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल विश्वमा देखिएको महामारीको अवस्था हेर्दा यतिमात्र रकम पर्याप्त छैन । त्यसैले अझ स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।  तर माथि प्रस्तुत गरिएको आन्तरिक आम्दानी र अन्य स्रोतको अवस्थाले देशले ब्याज तिर्ने गरी भने थप सार्वजनिक ऋण धान्न सक्तैन । 

विश्वमा विगतमा देखिएका महामारीले थुप्रै सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन ल्याएका छन् ।  यस्तो अवस्थामा जो जति तयारीमा बस्यो त्यत्ति नै अवस्थालाई सकारात्मक दिशातिर मोड्न सकिन्छ । सकारात्मकता तिर मोड्न नसके पनि कम क्षति हुने अवस्थामा राख्न सकिन्छ ।  तसर्थ, नेपाल सरकारले पनि यो महामारीले विश्वलाई कता लैजान्छ भन्ने आंकलन गर्न छलफल चलाउने, नेपालको अवस्था कस्तो छ, मूल्यांकन र विश्लेषण गर्ने, सोको आधारमा के कस्तो रणनीति बनाउने र कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने आदि विषयमा दीर्घकालीन सोचका साथ योजना तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । 

अवश्य पनि महामारीको निश्चितता हुँदैन तर कम्तीमा यसको असर अहिले आंकलन गर्न नसकिने भए पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर एउटा जिम्मेवार संयन्त्र बनाई नियमितरूपमा यो महामारीको प्रवृत्ति अध्ययन र विश्लेषण गर्ने, यसले ल्याउने आर्थिक संकटको आंकलन गर्ने र प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनसँगै त्यसको आधारमा नेपालले अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीति परिमार्जन गरी तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक हुन्छ । अनिमात्र यो महामारी नियन्त्रणमा आउनासाथ तुरुन्त योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । अन्यथा, देश आर्थिक सङ्कटमा परी टाट पल्टिने जोखिम उत्पन्न हुनसक्छ ।