कोभिड –१९ को उपचारमा संलग्न रहन अत्यावश्यक हुने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको मागलार्ई कटाक्ष गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले ‘भान्छामा प्रयोग गर्न पनि सुरक्षा उपकरण माग हुन लागेको’ भने् । उनको यो कटाक्ष मूलतः निजी क्षेत्रप्रति लक्षित थियो । निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा कमी कमजोरी होलान् तर उल्लेख्य संख्यामा जनताले निजी क्षेत्रको सेवा लिइरहेका छन् । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको अभावमा समेत हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी उच्च जोखिम उठाएर सेवा प्रदान गरिरहेकै छन् । 

यतिबेला मन्त्रीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न हौसिएका उद्यमीलार्ई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रको नियतमै शंका गरेर अन्तर्राष्ट्रिय खरिदमा रूचि देखाए । देशभित्र उत्पादन क्षमता नभए आयातको विकल्प हुँदैन तर आकस्मिक अवस्थामा पनि अत्यावश्यक वस्तु स्थानीयस्तरमा उत्पादन र खरिद विक्रीको वातावरण बनेको देखिएन । स्वास्थ्यकर्मीको जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र खरिद विक्रीको इजाजत दिने अधिकार स्थानीय सरकारलार्ई पूर्णरूपमा दिनुपर्ने देखियो । स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारको मुख ताकेर स्थानीय उद्यमीले उत्पादन गर्न सक्ने सुरक्षा सामग्री प्रयोगमा ल्याउन विलम्ब गर्नुहुँदैन । 

नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह सरकारी र निजीस्तरबाट हुँदैआएको छ । अहिले  स्वास्थ्यकर्मीले देखाएको आफ्नो र सेवाग्राहीको चिन्ता र नागरिकको अपेक्षा नमिल्दा निजी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीले यदाकदा दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ । सबै क्षेत्र र तहबाट कोभिड –१९ संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने बेलामा विभाजित अभिव्यक्ति आउनु हुँदैनथ्यो । कमी कमजोरीको मूल्यांकन समयक्रममा जनताले गर्दै जानेछन् । 

अनुदानको दुरूपयोग

नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ संस्थालार्ई नाममात्रको कार्यविधि बनाई हरेक वर्ष अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छन् । धेरै अनुदान प्राप्त गर्ने केही अस्पतालले त बिरामी भर्ना वा उपचार नै गर्दैनन् । बढीमा नवीकरणको प्रयोजनका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बस्छन् र सक्नेले भत्ता वितरण गर्छन् । 

कतिपयले राजनीतिक पहुँचकै भरमा न्यूनतम पूर्वाधारविना शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता अस्पतालले राज्य संयन्त्रको नियमन फितलोमात्र होइन निकम्मा नै साबित ररिरहेछन् । स्वास्थ्य संस्थालार्ई अनुदान वितरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले वर्षभरमा प्रदान गरेको सेवा विवरण हेरिनुपर्छ । अनुदान रकम सेवा विस्तारमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने सर्त राखिनुपर्छ । 

स्थानीय तहको सिफारिसमा निःसहाय तथा विपन्न बिरामीलाई प्रदान गरेको निःशुल्क सेवाको लगत मूल्यांकन हुनुपर्छ । जनताले तिरेको करको दुरूपयोग रोक्न राज्यको नियमन र मूल्यांकन पारदर्शी र जनोपयोगी हुनपर्छ । यतिबेला अनुदानकै भरमा स्थापित र सञ्चालित निजी अस्पतालले सेवा प्रदान गरेनन् भनेर रोइलो गर्नुको अर्थ छैन ।

नियमन, उत्पादन र विक्री

राज्यको भूमिका मूलतः नियमनकारी हुनुपर्छ । नियमन भन्नाले नियममा राख्ने वा रहने काम बुझिन्छ । केही अत्यावश्यक सेवा सुनिश्चित गर्न राज्यले आवश्यक स्रोत सामग्रीको उत्पादन र विक्री गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । तर, अत्यावश्यक सेवाको उत्पादन र विक्रीका नाममा स्वार्थ प्रेरित नियमन गर्ने अर्थात् वितरण र विक्रीमा आफू अनुकूलको नियम बनाउनु व्यापारिक दृष्टिकोणले बेइमानी हो । 

सरकारले सवार्धिक जनचासो रहने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा स्वयं पनि व्यवसाय चलाउँदै आएको छ । राज्यले सञ्चालन गरेका यी सेवामा निजी क्षेत्रको समान गुणस्तर कायम गर्नसकेको पाइँदैन । राज्यले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न नियमनका नाममा मापदण्ड बनाउने गरेको छ तर आफैँले पालना गरेको छैन ।

मापदण्डबमोजिम सञ्चालनमा नरहेको उदाहरण त सरकारी अस्पताल नै छन् । अधिकांश सरकारी अस्पतालको भवन जीर्ण छन् । तोकिएबमोजिमको सेवा प्रवाह हुँदैन । सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र सेवाग्राहीको उचित सुरक्षा प्रबन्ध छैन । निःशुल्क वितरण हुने औषधिको चरम दुरूपयोग छ । कतै औषधि अभाव छ कतै खपत नभएर सडेर जान्छ । फोहरको उचित व्यवस्थापन छैन । अस्पताल उपकरणको उचित उपयोग र नियमित मर्मत हुँदैन । अस्पताल परिसर, अनावश्यक नयाँ पुराना उपकरणले भरिभराउ छन् तर सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन् । निजी अस्पतालको भरपर्नुको विकल्प हुँदैन ।

सरकारी संयन्त्रको चासो फितलो नियमन र खरिद विक्रीमा मात्र केन्द्रित छ । उत्पादनमुखी सोच शून्यप्रायः छ । फलतः परनिर्भरता क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । कोभिड – १९ मा उपयोगी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उत्पादन गर्न अग्रसर केही उद्यमीलाई सरकार प्रोत्साहन गरेन । सरकारी लगानीमा सञ्चालित औषधि उद्योग रूग्ण छ । नेपालका निजी क्षेत्रले औषधि उत्पादन नगरे स्वास्थ्य सेवा शतप्रतिशत आयातमा निर्भर हुनुपर्छ नत्र बन्द हुन्छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरू सेवामूलक व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका निजीक्षेत्रलाई ‘माफिया’ भन्छन् तर सरकारले सञ्चालन गरेका सेवामूलक व्यापारहरू जनताले तिरेको करको दुरूपयोग नगरीकन आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । उल्टो निजी क्षेत्रसँग गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम छन् । 

नियमनकारीको दूषित दृष्टिकोण

व्यापार व्यवसायमा नियमनकारीको मुख्य भूमिका सहजीकरणको हुनुपर्ने हो । व्यापार व्यवसाय सहजरूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण नबन्दासम्म अर्थतन्त्र सबल हुन सक्तैन । सेवामूलक व्यापारमा संलग्न निजी क्षेत्रको उचित नियमन हुन सकेको छैन । सेवामूलक व्यापारमा सरकार आफै संलग्न छ भने निजी क्षेत्रलाई समेत समान सुविधा र हैसियत प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । 

कक्षा दससम्मको शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा भन्दा आधा लगानीमा त्योभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालको सञ्चालन खर्च आधाभन्दा कम छ । सरकार सेवामूलक व्यापार सञ्चालनमा दिनानुदिन असफल बन्दै गएको छ । सेवामूलक व्यापारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभन्दा सरकार प्रभावकारी नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले पूर्वाधार र क्षमता विकास गरे पुग्छ । सरकारले तयार गरेको पूर्वाधारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । 

सरकारले तोकेको शूल्कमा, तोकेको अन्य सर्त पूरा गर्ने निजी क्षेत्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवामूलक व्यापार सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको अनुपस्थितिमा मात्र सरकारको उपस्थिति वाञ्छनीय हुन्छ । सरकारले तोकेको गुणस्तर, मापदण्डलगायतका सर्त पूरा गर्न अक्षम निजी क्षेत्रलाई तत्कालै कारवाही गरेर उचित प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । 

जागिरे मानसिकता बोकेका सेवा प्रदायकबाट जवाफदेहिताको अपेक्षा कसरी गर्ने ?  यदाकदा निमयन, उत्पादन र खरिदविक्रीको स्वेच्छाचारी नेतृत्वमा पुगेका राजनीति नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको मात्र खोट देख्ने दृष्टिदोष छ । नियमन, उत्पादन र खरिदविक्री गर्ने भूमिका एउटै निकायमा सीमित र केन्द्रित गर्नु हुँदैन । सरकारले सेवामूलक व्यापार सञ्चालन गर्ने हो भने, नियमन र सेवा प्रवाह एउटै निकायबाट हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । आज नियमनको भूमिकामा रहेको व्यक्ति भोलि सेवा प्रदायकको भूमिकामा जान सक्ने व्यवस्थाले नियम बनाउने बेलैमा स्वार्थ गाँसिरहन्छ । नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

समन्वयकारी भूमिका

स्थानीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ सेवाको व्यवस्थापनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । स्थानीयस्तरमा के कस्तो स्तरको सेवा आवश्यक पर्ने हो सो स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्न सक्छ । हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता कारण फरक स्थानीय स्तरमा फरक प्रकारको शैक्षिक पात्रो तथा फरक प्रकारको स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ । उष्ण हावापानी क्षेत्रमा सर्पदंश उपचारको विशेष व्यवस्था आवश्यक परेजस्तै फरक क्षेत्रमा फरक स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने जनस्वास्थ्य तथा उपचार सम्बन्धी सेवा सुचारू गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न ससर्त निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधान र सीप विकासमा सहयोग गर्न सक्छ । प्रकोपजन्य रोगको नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागी आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी र बन्दाबस्त गर्न सक्छ । 

संघीय सरकारले सेवामूलक व्यापार सञ्चालनका सर्त तोक्ने, न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने र अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियमनको काम गर्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रको नियन्त्रणमा राख्नु हँुदैन । प्रकोपजन्य रोगको नियन्त्रण र उपचारमा खटिने कर्मचारीलाई चाहिने बन्दोबस्तका सरसामान खरिद गर्न संघीय मन्त्रीको निर्णय पर्खिनु पर्ने एकात्मक सोच र प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनु आवश्यक छ । 

स्वास्थ्य र शिक्षा : सेवामूलक व्यापार

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यापारको रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले जनताले तिरेको कर लगानी गरेर सञ्चालन गरेका अस्पताल वा शिक्षालयमा समेत कुनै न कुनैरूपमा शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षालाई सेवामूलक व्यापारको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सेवामूलक व्यापारको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले ठूलो धनराशी लगानी गरेको हुन्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नु नपरेको अवस्थामा, सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञसमेत तयार हुन सक्छन् । विषय विज्ञले सम्बन्धित सेवामूलक व्यापारमा लगानी गर्नाले गुणस्तर सुधारमा सदैव ध्यान केन्द्रित हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारमा गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने आफैँ लोप हुँदै जान्छन् । 

पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सकेमा सम्बन्धित विषय विज्ञहरू नयाँ ठाउँ विशेषमा आफैँ आकर्षित हुन सक्छन् । फलतः अधिकांश स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । लगानीको संभावना नभएको स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न सम्बन्धित सरकारले विशेष अनुदान वा सहयोग प्रदान गरेर सेवा प्रदायक विषय विज्ञलाई आह्वान गर्न सक्छ । सेवामूलक व्यापारमा सरकारी कर्मचारी खटाइनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्तैन । 

खुला अर्थतन्त्रमा समयक्रमसँगै निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन कौशल, जवाफदेही र प्रभावकारी निर्णय क्षमताले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी सरकारको प्रत्यक्ष लगानीका व्यापार क्रमशः रूग्ण बन्दै जान्छन् । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै दूरसञ्चार, वायुसेवा, औषधि उद्योग आदि क्षेत्रमा भएको सुधार हाम्रो सामु छ । 

सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मा भन्दै असफल र न्यून गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्न सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नताको माग गर्नु उचित देखिँदैन । राज्यले पूर्वाधार र क्षमता विकास एवं नियमन गरिदिए पुग्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन परिपूरकको रूपमा लिनुपर्छ । निजी क्षेत्र नेताले भनेजस्तो ‘माफिया’ होइनन्, हुन चाहँदैनन् । 

निष्कर्ष : सरकार नियामक र निजी क्षेत्र सेवा प्रदायक

सरकारको प्रमुख भूमिका राज्यको सार्वभौमिकताको रक्षा, नागरिकको सुरक्षा, संविधान वा कानूनले तोकेका आधारभूत सेवा सुविधाको प्रत्याभूतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्न पूर्वाधार तयार नगरी संभव छैन । सेवा प्रदान गर्न राज्यले नियम बनाउने, आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई उपेक्षा गरेर सरकार एक्लैले आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्न संभव छैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सेवामूलक व्यापार गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी हुनुपर्छ । सरकारले तोकेको सर्तको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नताविना शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेकै गुणस्तर पनि कायम हुन सक्तैन ।